लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ७ तासांच्या चर्चेनंतर गृहमंत्री अमित शाहनं मांडलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काल रात्री बहुमताने संमत झाले. या विधेयकाला कॉंग्रेस पार्टीनं विरोध केला मात्र बहुमतामुळे हे विधेयक संमत झाले. ३११ विरूध्द ८० अशा मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्या दरम्यान आसाममधून या विधेयकाला तिव्र निषेध करण्यात आला. आसाममधील अनेक संघटनांनी या विधेयकाविरोधात बंद घोषीत केला. तर काल रात्रीपासून राज्यातील जनतेनं रस्त्यावर उतरून या विधेयकाला निषेध केला. आगीच्या मशाली घेऊन आणि नारे लावून ही आंदोलने चालू होती. काल रात्री पासून चालू असलेली आंदोलने आतापर्यंत देखील चालू आहेत.
Massive protests against CAB in Assam & across India.
BJP leaders are the new Britishers trying to Divide & Rule
Hindus, Muslims, Christian, Sikh, all ethnic groups, linguistic groups will stand together against unconstitutional CAB.#IndiaRejectsCAB
— Srivatsa (@srivatsayb) December 9, 2019
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक?
बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना समुदाय म्हणजेच हिंदू, बौध्द, जैन, ख्रिश्चन आणि शीख यांना भारताचं नागरिकत्व हे विधेयक देते. भारताचं नागरीकत्व मिळवण्यासाठी किमान ११ वर्ष भारतात राहणे गरजे होते मात्र या विधेयकाच्या संमतीनंतर भारतात येणाऱ्या अल्पसंख्यांना ११ नाहीतर ६ वर्ष भारतात राहण्याचा प्रस्ताव या विधेयकातून करण्यात येईल. त्यासाठी सध्याचा भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात येतील.
आसाम या विधेयकाविरोधात का आहे?
आसाममधील अनेक संघटनांनी या विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलने करुन राज्यात बंद पुकारला आहे. याचं कारण हे की हे राज्य बांगलादेशच्या सीमेला लागून असून असं म्हंटलं जाते की बांगलादेशामधील हिंदू तसचं मुस्लमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे आसाममध्ये या विधेयकाच्या संमतीवरून नाराज आहे.
Assam: All Assam Students' Union (AASU) holds a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill which was passed in Lok Sabha, yesterday. pic.twitter.com/En1Zl7IgzE
— ANI (@ANI) December 10, 2019
