नवी दिल्ली – कर्तव्यावर असताना अपघात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. यामध्ये आजार किंवा औद्योगिक दुर्घटना झाल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. सरकारी रुग्णालायाच्या निर्मितीवेळी एक महिला जखमी झाली होती, तिला ९.३० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली आहे.
हेही वाचा – संघाच्या कोणत्याच कार्यक्रमाला परवानगी देणार नाही का?; मद्रास हायकोर्टाचा तामिळनाडू सरकारला सवाल
अपघातावेळी पीडितेला आलेले अपंगत्व लक्षात घेत पीडितांना नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे, असं न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. कोणतीही आर्थिक अथवा वस्तुरुपातील मदत कोणत्याही गंभीर दुर्घटनेमुळे आलेल्या पीडितेच्या दुःखाला कमी करू शकत नाही. आर्थिक मदत ही कायद्यातील एक तरतूद आहे, ज्यामुळे पीडित अपंग व्यक्तीला जगण्यासाठी मदत होऊ शकेल.
२२ जुलै २०१५ रोजी एक महिला सरकारी रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून खाली पडली. तेव्हा सेंटरिंग प्लेट तिच्यावर डोक्यावर आदळले. यामुळे तिच्या पाठीच्या कणाला दुखापत झाली. तसंच, शरीरातील अनेक अवयव फ्रॅक्चर झाले. संबंधित महिला आयुष्यभरासाठी विकलांग झाल्याने तिला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – न्यायाधीश, दंडाधिकारी कायद्याच्यावर नाहीत; केरळ उच्च न्यायालयाने बजावले
कर्तव्यावर असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघात, ज्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आले किंवा मृत झाल्यास नुकसान भरपाई मिळायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अपंगत्व आल्यामुळे संबंधित कर्मचारी पूर्वीप्रमाणे काम करू शकणार नाही, त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागणार. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे.
कपबशा प्रकरण : बांधकाम विभागाच्या खुलाशानंतरही अमोल मिटकरी आपल्या आरोपांवर ठाम, म्हणाले…https://t.co/08tjJeNqOC
— My Mahanagar (@mymahanagar) December 25, 2022
