नवी दिल्ली : मोदी सरकारने सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांच्या कार्यकाळात पाच वर्षांची वाढ केली आहे. त्यामुळे ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकपदावरील कोणताही अधिकारी पुढील ५ वर्षांसाठी सेवा करू शकणार आहे. परंतु कार्याकाळात वाढ केल्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यत्वे CBI आणि ED प्रमुखांच्या कार्याकाळातील वाढ केल्यामुळे केंद्र सरकारवर काँग्रेसने निशाणा साधला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारला दोन्ही संस्थांचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करता यावा, त्यामुळे अध्यादेश जारी करत दोन्ही संस्थांचा कार्यकाळ वाढवला आहे. असा थेट आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.
काल (रविवार) केंद्र सरकारकडून यांसंदर्भात दोन अध्यादेश जारी करण्यात आले. यावर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केले आहेत. मोदी सरकार आपल्या अधिकारांना हिरावून घेण्यासाठी आणि निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा वापर करणार असल्याचा आरोप रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआयची धाड पडणे, या दररोजच्या घटना घडत आहेत. असेही सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.
In Modi Govt, the real description of ED-CBI is -:
• ED = Election Departtment!
• CBI = Compromised Bureau of Investigation!Naturally, retired officers were being given repeated extension earlier.
Now, a straight five year tenure has been prescribed. https://t.co/LFaJD7kFzh
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 14, 2021
मोदी सरकारमध्ये ईडी-सीबीआयची व्याख्या बरोबर होऊ शकते
सुरजेवाला यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, स्वामिनिष्ठ माणसाचा पुढील पाच वर्षासाठी कार्याकाळात समावेश करण्यात आला आहे. कारण विरोध करणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी अशा व्यक्तींचा वापर केला जाऊ शकतो. दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, मोदी सरकारमध्ये ईडी-सीबीआयची व्याख्या बरोबर होऊ शकते. कारण यामध्ये ईडी-इलेक्शनचं डिपार्टमेंट, सीबीआय-केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचा समावेश आहे. काँग्रेस प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा संधी दिली जायची. आता पाच वर्षांचा कार्यकाळ वाढण्यात आला आहे.
हेही वाचा: केंद्र सरकार ED आणि CBI च्या प्रमुखांचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढवणार
अंमलबजावणी संचलनालयाचे अधिकारी संजयकुमार मिश्रा आणि सीबीआयचे संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांचा कार्यकाळ पुन्हा एकदा पाच वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून निशाणा साधला जात आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचं कार्यकाळ वाढवणे, हा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक असल्याचं म्हटलं जातंय.
