तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावला लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी दिली आहे. संसदेच्या पहिल्याचं हिवाळी अधिनेशनात तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली होती. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी तीन कृषी कायद्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला होता. त्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षाने यावर चर्चा करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली होती. आज संसदेत नियमांची पायामल्ली करण्यात आली आहे. या विधेयकावर चर्चा का होऊ शकत नाही. असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी उपस्थित केला होता.
परंतु यावर अध्यक्षांनी सांगितलं की, संसदेत व्यवस्था नाहीये. अशा वेळी चर्चा कशी केली जाऊ शकते?, संसदेत शांततेच्या मार्गाने सुद्धा तीन कृषी कायदे विधेयकावर चर्चा होऊ शकते. परंतु सोमवारी राज्यसभेत यावर कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक मागे घेण्यास मंजूरी देण्यात आली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेत देखील तीन कृषी कायदे बील मंजूर करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये कृषी कायदे बील रद्द करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. विरोधी पक्षांकडून कृषी कायदा बिलाबाबत एकच गदारोळ पहायला मिळाला होता. परंतु विरोधी पक्षांकडून हे बील रद्द करण्याची मागणी धरू लागली. त्याप्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक रद्द करण्यास मंजुरी मिळाली.
हेही वाचा: ISIS कडून येणाऱ्या धमक्यांना गौतम गंभीरचं प्रत्युत्तर, म्हणाला
