कृषी विधेयके म्हणजे आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे निर्णय आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. मुंबईत, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात घेतलेल्या वार्ताहर परिषदेत ते आज बोलत होते. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे आपला शेतमाल विकण्यासंदर्भात अनेक दशकांपासून असलेल्या बंधनातून शेतकरी मुक्त झाले आहेत, यामुळे त्यांच्या आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या जलद विकासाचे मार्ग खुले होणार आहेत असेही त्यांनी नमूद केले. दरांमध्ये होणाऱ्या विपरित चढउतारांपासून संरक्षण देण्याचे काम नवीन कृषी विधेयके करतील, तसेच शेतकऱ्यांना आपल्याला हवे असलेले दराचे फायदे मिळवण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आता त्यांचे उत्पादन योग्य व्यक्तीला, योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी, योग्य किंमतीला विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. “किमान आधारभूत किंमत कालही होती, आजही आहे आणि उद्या देखील राहील” असे ते म्हणाले. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव केला आहे; त्याशिवाय इतर अनेक उत्पादनांना हमीभाव लागू केला आहे, अलीकडच्या काळात, अगदी चलनफुगवट्याचा दर अतिशय कमी असताना देखील हमीभावाचा दर आणि खरेदी दर वाढवण्यात आला आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने गेल्या सहा वर्षात सातत्याने नाफेडसाठी कर्जाची हमी सुमारे वीस पट वाढवली आहे, त्यामुळे नाफेडकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली आहे आणि डाळींसारख्या उत्पादनांमध्ये स्वयंपूर्णता निर्माण झाली आहे असे गोयल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले. यामध्ये पीएम पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार आणि परवडणाऱ्या दरात कृषी कर्ज यांचा समावेश असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुरक्षा देण्यात आली. सरकारने ‘निम कोटिंग’ सक्तीचे केले, त्यामुळे खतांचा तुटवडा आणि शेतीव्यतिरिक्त होणारा खतांचा वापर या समस्या दूर झाल्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी शेतीबाबत व्यक्त होत असलेली भीती दूर करत गोयल म्हणाले की हा केवळ एक पर्याय आहे, ते सक्तीचे नाही. नव्या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांचा चुकारा तीन दिवसाच्या आत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि जर काही वाद असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची रचना करण्यात आली असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
किसान रेलला चांगला प्रतिसाद
किसान रेलला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे असे सांगून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की हंगामानुसार फळे आणि भाजीपाला यांच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे आणि कृषी मंत्रालय किसान रेल कोरिडॉरसाठी प्रयत्नशील आहे. नाशवंत वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी वातानुकूलित कोच सुरू करण्यासाठी आम्ही कृषी मंत्रालयाशी चर्चा करीत आहोत; कृषी उत्पादनांचा अपव्यय हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी गोदामे विकसित करण्याचे नियोजन आहे असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील देवळाली ते बिहार पर्यंतच्या पहिल्या किसान रेलला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला होता. संत्र्याचा हंगाम सुरू होताच देशातील विविध भागात संत्री वाहतूक करण्यासाठी नागपूरहून किसान रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
