नवी दिल्ली : पुढील 25 वर्षात देशाला विकसित देश बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य आहे. कारण 2047 मध्ये देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, तेव्हा विकसित देशांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मोदींकडून ठेवण्यात आले आहे. मात्र मोदींचे 2047 च्या विकसित भारताचे ध्येय मूर्खपणाचे आहे, असे वक्तव्य भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहे. (Goal of making India a developed economy by 2047 absurd Raghuram Rajan clearly said)
हेही वाचा – Nashik Constituency : भाजपा-शिवसेनेत रस्सीखेच; तर भुजबळ म्हणतात, जागा आमच्यासाठी सुटत नाही तोपर्यंत…
रघुराम राजन म्हणाले की, भारत आपल्या मजबूत आर्थिक वाढीबाबतच्या अवाजवी प्रसिद्धीवर विश्वास ठेवून मोठी चूक करत आहे. कारण देशाला अजूनही आपली क्षमता पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. कारण निवडणुकीनंतर नव्या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण आणि कौशल्ये सुधारण्याचे असेल आणि हे निश्चित केल्याशिवाय भारत आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेण्यासाठी संघर्ष करेल. तेही अशा देशात जिथे 1.4 अब्ज पेक्षा जास्त लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या 30 वर्षांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे चारावर विश्वास ठेवणे ही भारताची सर्वात मोठी चूक आहे, असे स्पष्ट मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले.
विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय मूर्खपणाचे
2047 पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षा नाकारत रघुराम राजन म्हणाले की, त्या उद्दिष्टाची चर्चा “मूर्खपणाची” आहे. जर तुमच्याकडे बरीच मुले हायस्कूलचे शिक्षण घेत नसतील आणि विद्यार्थ्यांचे भारताबाहेर पडण्याचे प्रमाण जास्त असेल तर भारताची विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय गाठता येणार नाही कारण आपल्याकडे कर्मचारी संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे लोक चांगल्या नोकऱ्यांवर कार्यरत असतील तरच आपल्याला फायदा होऊ शकतो. यासाठी भारताला सर्वातआधी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हाताला काम द्यावे लागेल आणि त्यांच्यासाठी रोजगार निर्मिती करावी लागेल.
हेही वाचा – Baraskar Vs Jarange : जरांगेचे उपोषण सोडणाऱ्या महिलेकडे नवी कोरी गाडी कशी आली? बारसकरांचा सवाल
साक्षरतेवर काय म्हणाले रघुराम राजन?
कोरोना महामारीनंतर भारतीय शाळकरी मुलांची शिकण्याची क्षमता 2012 पूर्वीच्या पातळीपर्यंत पोहचली आहे. केवळ 20.5 टक्के तृतीय श्रेणीतील विद्यार्थी दुसऱ्या श्रेणीतील मजकूर वाचू शकतात. भारतातील साक्षरता दर देखील व्हिएतनाम सारख्या इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत घसरला आहे. अशा प्रकारच्या आकड्यांमुळे आपल्याला खरोखर काळजी करावी लागेल, असंही रघुराम राजन म्हणाले.
