गृह मंत्रालयाने आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मदत आयुक्त आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांच्या सचिवांशी वार्षिक परिषद आयोजित केली होती. नैऋृत्य मान्यूनला २०२१मध्ये होणाऱ्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आढावा घेण्यासाठी परिषद घेण्यात आली. देशातील सर्व आपत्ती व्यवस्थापनाने तयारी वाढवावी अशा सूचना केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. दक्षिण,पश्चिम मान्सून किंवा इतर कोणत्याही येणाऱ्या आपत्तीमध्ये सर्व आरोग्य सुविधा, ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या वनस्पती मुसळधार पाऊस किंवा पुरापासून वाचवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याचा सल्ल देखिल देण्यात आला. कोरोना महामारित पूर,चक्रीवादळ,भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी वाढवावी असे केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. (Increase disaster preparedness, instructions to central states)
शुक्रवारी झालेल्या या परिषदेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये, केंद्रीय सशस्र दलांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्व तयारी,पूर्व चेतावणी, पूर,नदी व्यवस्थापन,आपत्ती व्यवस्थापन साइटवरील योजनांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी गृहसचिवांनी नॅशलन रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC)द्वारे विकसित करण्यात आलेल्या नॅशनल डेटाबेस ऑर इमरजन्सी मॅनजमेंट (NDEM)ची आवृत्ती प्रसिद्ध केली. ज्याद्वारे रिअल टाइम सतर्कतेची माहिती मिळेल व त्यानुसार एजेंसीला इशारा देण्यासाठी मदत होईल. भारत हवामान विभागाकडून आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील क्षमता वाढविण्यासाठी काही योजनांचे सादरिकरण करण्यात आले. ज्यात अंदाज,चेतावणी, प्रसार यंत्रणा, सज्जत याचबरोबर काही उपाययोजनांचा समावेश होता.
हेही वाचा – अंदमान-निकोबारमध्ये मान्सून पोहोचला; महाराष्ट्रात होणार ‘या’ दिवशी दाखल
