कर्नाटकात बजरंग दलवर बंदी? कॉंग्रेसने जाहिरनाम्यात दिले आहे आश्वासन

आरएसएस, व्हीएचपी आणि बजरंग दल या संघटनांनी बाबरी विध्वंसात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या संघटना देशात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहेत. या संघटनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असे नरसिम्हा राव सरकारने स्पष्ट केले होते.

राम मंदिरचे आंदोलन १९८४ साली बजरंग दलने सुरु केले. बजरंग दलचे प्रमुख विनय कटियार यांनी या आंदोलनासाठी कारसेवकांना एकत्र केले. आंदोलनाची तयारी केली. बजरंग दलनेच हे आंदोलन आक्रमक केले. राम मंदिर हा सांस्कृतिक मुद्दा बनवून बजरंग दलने हे आंदोलन केले होते.

केंद्र सरकारने बजरंग दलवर बंदी आणली पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्र सरकारने बजरंग दलबाबत मवाळ भूमिका घेतली. बंदी नंतरही बजरंग दल सक्रिय होती. देशातील विविध भागात बजरंग दल वेगळ्या नावाने कार्यरत आहे. बजरंग दलच्या नेत्यांना अजूनही अटक झालेली नाही.

केंद्र सरकारने बंदी आणल्यानंतर न्यायालय किंवा प्राधिकरण संबंधित संघटनेला नोटीस जारी करते. तुमच्या संघटनेवर बंदी का आणू नये याचे उत्तर सादर करण्यास संघटनेला सांगितले जाते. ३० दिवसांत उत्तर सादर झाल्यानंतर त्यावर निर्णय होतो. अशाच प्रकारे ६ महिन्यातच बजरंग दल व आरएसएसवरील बंदीवर निर्णय झाला. या दोन्ही संघटनांवरील बंदी उठवण्यात आली. मात्र व्हीएचपीवर बंदी कायम ठेवण्यात आली.