नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या नव्या राज्य उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्यानंतर आता हेरगिरी प्रकरणामुळे (फीडबॅक युनिट केस) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ‘फीडबॅक युनिट’ द्वारे विरोधी पक्षांची कथित हेरगिरी केल्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
तत्पूर्वी, याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची सीबीआयची विनंती दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मान्य केली होती आणि ती गृह मंत्रालयाकडे पाठवली होती. दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख असलेल्या सिसोदिया यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती. आम आदमी पार्टी सरकारने विविध मंत्रालये, विरोधी राजकीय पक्ष यांची हेरगिरी करण्यासाठी 2015मध्ये फीडबॅक युनिट (फीडबॅक युनिट) स्थापन केले होते.
Ministry of Home Affairs has given sanction to prosecute Delhi Deputy CM Manish Sisodia under the Prevention of Corruption Act in the ‘Feedback Unit’ alleged snooping case pic.twitter.com/mEZfVt8K0g
— ANI (@ANI) February 22, 2023
सन 2015मध्ये सत्तेत आल्यानंतर दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने फीडबॅक युनिटची स्थापना केली होती. विविध विभागांतील भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी याची स्थापना केल्याचे कारण केजरीवाल सरकारने दिले होते. मात्र, नंतर दिल्ली सरकारवर या युनिटकडून विरोधी पक्षांची हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला.
महत्त्वाचे म्हणजे, फीडबॅक युनिटद्वारे (FBU) दिल्ली सरकार राजकीय हेरगिरी करत असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) प्राथमिक तपासात असे दिसले. याप्रकरणी आम आदमी पार्टीला घेरण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपा करत आहे.
यापूर्वी, सीबीआयच्या विनंतीवरून, नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मनीष सिसोदिया आणि एफबीयूशी संबंधित इतर 5 जणांवर खटला चालवण्याची शिफारस करणारी फाइल राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक) गोपाल मोहन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. मात्र, आम आदमी पार्टीने भाजपचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – भाजपासोबत शिंदेंची शिवसेना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या भारतरत्नासाठी आग्रही
