नवी दिल्ली : इयत्ता पहिली ते आठवी मोफत शिक्षण दिले जाते, असे सांगत मुस्लिम, शिख, पारशी, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती मोदी सरकारने अचानक बंद केली आहे.
या योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती दिली जात होती. प्रती महिना २२५ रुपये तर वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रती महिना ५२५ रुपये वर्षातून १० महिने दिले जात होते. पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्याला वार्षिक ७५० रुपये तर वसतिगृहातील विद्यार्थ्याला वार्षिक १००० रुपये दिले जात होते. दरम्यान पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी हे शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येत असल्याने त्यांना सरकारकडून आधीपासून मोफत शिक्षण पुरवण्यात येते, असे सांगत मोदी सरकारने ही शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांनाच फक्त प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशीप देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले पण आता ही शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील १३ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीका होत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, केंद्र सरकार जर ही शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करून शिष्यवृत्ती द्यावी. शिष्यवृत्ती प्रश्नी काँग्रेस पक्ष हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवेल, असे पटोले यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीला पायउतार करुन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून केंद्रातील भाजप सरकारवर व त्यांच्या निर्णयावर टीका करण्याची एकही संधी महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सोडत नाही. नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमुळे शिंदे सरकार व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये वाक् युद्ध सुरु आहे. माेदी सरकारने मुस्लिम, शिख, पारशी, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केल्याने हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
