मोबाईल इंटरनेट युजर्स 4G नंतर आता 5G सेवाची प्रतिक्षा करत होते. मात्र युजर्सची ही उत्सुकता लवकरंच संपणार आहे. कारण केंद्र सरकारने 5G सेवा सुरु करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सर्व काही सुरळीत राहिल्यास यंदाच्या दिवाळीपर्यंत देशवासियांना 5G टेलिकॉम सेवेची भेट मिळू शकते. (union cabinet modi government)
ही 5G सेवा 20 वर्षांसाठी चालवण्यासाठी केंद्र सरकार जुलै अखेरीस एकूण 72097.85 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आगे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या लिलावात यशस्वी बोलीदारांना देशातील सार्वजनिक आणि उद्योगांना 5G दूरसंचार सेवा देण्यासाठी स्पेक्ट्रमचा परवाना दिला जाईल. यापूर्वी झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स CCEA) ने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे देशातील दूरसंचार कंपन्या अनेक दिवसांपासून 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाकडे डोळे लावून होते. (cabinet nod for 5 g telecom)
लिलावातून 5 लाख कोटी मिळण्याची अपेक्षा
5G सेवेला मिळालेल्या मंजुरीमुळे देशातील टेलिकॉम क्रांतीचे नवे पर्व सुरु झाले आहे. दूरसंचार मंत्रालय या आठवड्यापासून इच्छुक दूरसंचार कंपन्यांकडून अर्ज मागवणार असून जुलैअखेर पर्यंत ही लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत सरकार नऊ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल. (department of telecommunications)
कंपन्या 2500 मेगाहर्ट्झ बँडपर्यंत अर्ज करू शकतील
या लिलावात 600, 1800 मेगाहर्ट्झ बँड आणि 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्झ बँडच्या लिलावासाठी टेलिकॉम कंपन्या अर्ज करतील. भारत सरकारने आधीच 5G स्पेक्ट्रमच्या कॉलिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसह प्रगत सेवांची चाचणी घेतली आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, लिलावात यशस्वी होणाऱ्या कंपन्यांना कोणतीही आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही. ते 20 समान हप्त्यांमध्ये भरण्यास सक्षम असतील. त्यांना बँक हमीतूनही दिलासा देण्यात आला आहे.
