नवी दिल्ली : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देणाऱ्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रीक बसचा वापर करण्याबरोबरच बसच्या तिकिटांच्या प्रत्यक्ष वितारणाऐवजी, बस प्रवासात कार्ड अथवा क्यूआर कोडवर आधारित एंट्री आणि एक्झिट प्रणाली वापरण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
“इनसाईट 2022 : हरित आणि निरोगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी शाश्वत तसेच नाविन्यपूर्ण पद्धतीचा वित्तपुरवठा करण्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदे”त उपस्थितांशी त्यांनी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे उत्तम नियोजन केले तर, अशावेळी भांडवली गुंतवणुकीची समस्या उद्भवत नाही, असे सांगताना त्यांनी आपल्या मंत्रालयाच्या कामकाजाचे उदाहरण दिले. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्षातील तरतुदीपेक्षाही अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.
Addressing ‘INSIGHT 2022’: International Conference on Sustainable and Innovative Finance for Green and Healthy Transportation https://t.co/AGzruKQrEW
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 15, 2022
वैयक्तिक वाहनांचा वापर करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असे सांगत त्यांनी लंडनच्या वाहतूक व्यवस्थेचा दाखला दिला. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी किफायतशीर होऊ शकते, याचे गणितही त्यांनी मांडले. बेस्ट प्रशासनाअंतर्गत मुंबईत बससेवा उपलब्ध आहे. डिझेल बसची सरासरी 115 रुपये प्रति किलोमीटर आहे. तर, इलेक्ट्रीक बसच्या बाबतीत नॉन-एसीसाठी 39 रुपये तर, एसी बससाठी 41 रुपये खर्च येतो. दिवसभरात एक बस साधारणपणे 210 ते 230 किलोमीटर धावते. म्हणूनच सरकारी-खासगी भागीदारीतून अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने विजेवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध केल्यास जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तर दुसरीकड, वायूप्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल तसेच देशाला डिझेल आणि कच्च्या खनिज तेलाची आयात कमी करणे शक्य होईल, ही बाजूही त्यांनी मांडली.
याशिवाय, काही ठिकाणी प्रवाशांकडून पैसे घेतल्यानंतरही तिकीट दिले जात नाही. त्याचा भुर्दंड बस महामंडळांना सहन करावा लागतो. हे ध्यानी घेता, बसच्या तिकिटांच्या प्रत्यक्ष वितारणाऐवजी, बस प्रवासात कार्ड अथवा क्यूआर कोडवर आधारित प्रवेश-निकास प्रणाली वापरण्यात यावी. जेणेकरून बस महामंडळांना सहन करावा लागणारा तोटा टाळता येऊ शकतो. तसेच प्रवाशांनाही आरामदायी प्रवास करता येईल, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
देशात होणाऱ्या एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी 13.5 टक्के उत्सर्जन वाहतूक व्यवस्थेमुळे होते आणि त्यात जवळपास 90 टक्के हिस्सा हा रस्तेवाहतुकीचा आहे. देशात सध्या 29 कोटी नोंदणीकृत वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. दरवर्षी साधारणपणे 10 टक्के वाहनांची भर त्यात पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने लोकसंख्या तसेच वाहनसंख्या वाढीचा दर ही एक मोठी समस्या आहे. वाहतूक कोंडी, कामाला विलंब, वायूप्रदूषण, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील वाढता खर्च अशा समस्यांना सरकारला तोंड द्यावे लागत आहे, असे ते म्हणाले.
तरीही, आम्ही या क्षेत्राची वाढ 15 लाख कोटींपर्यंत करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. कारण या उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. आजच्या घडीला या उद्योगाने देशात 4 कोटी रोजगार निर्माण केले आहेत. तसेच केंद्र तसेच राज्य सरकारांना सर्वात जास्त महसूल मिळवून दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
