शालेय विद्यार्थ्यांची होणारी गळती थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार तर्फे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार (shaley poshan ahar) देण्याची योजना सुरु करण्यात आली होती. पण आता या योजनेचे नामकरण करण्यात येते आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे नामकरण करण्यात आले आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आले.
प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत आणि उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या उद्देशाने आणि विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार कडून शालेय पोषण आहार ही योजना सुरु करण्यात आली. 15 ऑगस्ट 1995 पासून राज्यात ही योजना सुरु करण्यात आली. दरम्यान केंद्र सरकारने या शालेय पोषण आहार या योजनेचे नामकरण करून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (pradhanmantri poshan shakti nirman) असे केले आहे. 2021 तर 2025-26 या पंचवार्षिक आराखड्याला सुद्धा देण्यात आली आहे. त्यानुसारच राज्य सरकारनेदेखील या योजनेच्या नावात बदल केला आहे.
दरम्यान देशातील बालकांना मदत मिळावी म्हणून ही पोषण आहाराची योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी बालकांना मोफत आहार देण्यात येणार आहे. यामागचे मुख्य कारण असे की, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असणे आणि त्यांना चांगले शिक्षण या सोबतच पोषण देते. या योजनेंतर्गत शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून पोषण आहार दिला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना काय आहे?
गरीब कुटुंबातून आलेल्या मुलांच्या मध्यान्नसाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुले याचा फायदा अनेक गरीब मुलांना मिळणार आहे. देशातील जवळपास 11 लाख कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार एक लाख 71 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
हे ही वाचा – केंद्र सरकारच्या टार्गेटवर 40 हजार कंपन्या, फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी मोठी योजना
