नवी दिल्ली – भारताचा औद्योगिक विकास व्हावा याकरता केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. चीनला मागे टाकण्याकरता भारताने १.२ ट्रिलिअन डॉलरची पीएम गती शक्ती योजना आखली असून यामाध्यमातून चीनमधील कंपन्या भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
हेही वाचा – जीएसटी संकलनात २६ टक्क्यांनी वाढ, महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल; कोणत्या राज्यातून किती मिळाले?
कोणताही प्रकल्प करताना वेळ न घालवता, आहे त्या खर्चात तो पूर्णत्वास केल्यास जागतिक कंपन्या भारतात येतील, असं मत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील लॉजिस्टिक्सचे विशेष सचिव अमृत लाल मीना यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. त्यानुसार, आता वेगाने कामे झाल्यास चीनसोबतच्या स्पर्धेत भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो.
पीएम गती शक्ती योजनेसाठी १०० लाख कोटींचा निधी दिला असून याद्वारे केंद्रातील १६ मंत्रालयांना एकत्रित करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आलाय. हे पोर्टल म्हणजे वन स्टॉप सोल्युशन असणार असून यामाध्यमातून गुंतवणूकदारांना प्रकल्पांच्या खर्चाचा अंदाज, प्रशासकीय मंजुरी, पायाभूत सुविधांची माहिती मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात या पोर्टलचा फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने-चांदीच्या किमती घसरल्या, जाणून घ्या आजचे दर
कसा असेल गती शक्ती प्रकल्प
- रेल्वे, बंदले आणि विमानतळे एकमेकांशी जोडले जाणार. यामार्फत लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत करण्यात येणार
- लालफितीचा कारभार कमी होणार, पायाभूत सुविधांसाठी तत्काळ परवानगी मिळणार
- गती शक्ती पोर्टलकडून १३०० प्रकल्पांवर देखरेख
भूसंपादन, वन आणि पर्यावरण खात्यांच्या मंजूरीसाठी ४० टक्के प्रकल्प रखडले आहेत. हे रखडलेले प्रकल्प खर्चिक होणार आहे. किमान 422 प्रकल्पांमध्ये काही समस्या होत्या आणि पोर्टलने त्यापैकी सुमारे 200 समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
