राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यावरून एकीकडे देशभरात गदारोळ उडालेला असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. ज्या माहितीसाठी विरोधी पक्ष रान उठवत आहेत आणि जी माहिती न देण्यावरून केंद्र सरकार अजिबात तडजोड करायला तयार नाही, अशी माहिती सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता यातलं सत्य समोर येणार आहे. पण हे सत्य लोकांसमोर जाहीर होणार नाहीये. न्यायालयाने यासंदर्भातली माहिती बंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयाकडेच सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरून रान उठवणाऱ्या विरोधकांचा हिरमोड झाला आहे. मात्र, असं जरी असलं, तरी किमानपक्षी न्यायालयाकडे ही माहिती सादर होणार असल्यामुळे यात जर काही घोटाळा होत असेल किंवा झाला असेल, तर न्यायालयाला ती गोष्ट लक्षात येणार आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबरला होणार आहे.
#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo
— ANI (@ANI) October 10, 2018
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू
फ्रान्सकडून राफेल खरेदी करताना झालेल्या व्यवहारामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यावर लोकसभेमध्येही गदारोळ झाला होता. तसेच, घोटाळा झाला आहे किंवा नाही हे समजण्यासाठी या व्यवहाराची माहिती जाहीर करावी अशी मागणी देखील विरोधकांनी केली होती. केंद्र सरकार मात्र विमान खरेदीच्या किंमतीची किंवा राफेल विमानांच्या क्षमतेबाबतची माहिती जाहीर करायला तयार नाहीये. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायालयाने ही सूचना दिली आहे.
वाचा नक्की काय म्हणाले पवार – राफेल प्रकरणी सरकार दोषीच; मोदींचे समर्थन केले नव्हते
वैधता तपासण्यासाठी मागवली माहिती
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कराराची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत असतानाच त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. ‘राफेल कराराबाबत किंवा राफेल विमानांच्या उपयुक्ततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. मात्र, हा करार करताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या प्रक्रियेची वैधता सिद्ध व्हावी म्हणून ही माहिती न्यायालयाने मागवली आहे,’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने केली.
वाचा कोण म्हणतंय हे – राफेल विमान खरेदीचा निर्णय धाडसी!
