राफेल विमान खरेदीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याला मान्यता दिली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली संरक्षण खात्यासंदर्भातली कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून त्या आधारावर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून केला गेलेला विशेषाधिकाराचा दावा अमान्य करत फेटाळून लावला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्रातील मोदी सरकारसमोरील अडचणी वाढल्याचं बोललं जात आहे.
Arun Shourie, who filed review plea in Rafale deal verdict: Our argument was that because the documents relate to Defence you must examine them. You asked for these evidence & we have provided it. So Court, has accepted our pleas & rejected the arguments of the Govt. pic.twitter.com/5S2xI0lkiV
— ANI (@ANI) April 10, 2019
राहुल गांधींच्या दाव्याला पाठबळ!
राफेल विमान खरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केंद्रात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केला होता. तसेच, राफेल विमान खरेदीवेळी हवाई दलाच्या बार्गेनिंग टीमसोबतच खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच फ्रान्सशी समांतर वाटाघाटी चालवल्या होत्या, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी थेट संरक्षण खात्यातील हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांची सही असलेली कागदपत्र खुल्या पत्रकारपरिषदेमध्ये जाहीर देखील केली होती. त्यामुळे या प्रकरणावर मोठी चर्चा सुरू झाली होती. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनिल अंबानींच्या फायद्यासाठी राफेल करारामध्ये हस्तक्षेप करून त्यांना ३० हजार कोटी मिळवून दिले’, असा थेट आरोप करत राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चौर है’ अशी घोषणा देखील केली आहे.
मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। https://t.co/9dup2BpEnq
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2019
काय झालं कोर्टात?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राहुल गांधींच्या दाव्यांना पाठबळ मिळालं असून नरेंद्र मोदींना मात्र धक्का बसला आहे. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक दावे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. ‘संरक्षण खात्याची कागदपत्र अशा प्रकारे बाहेर येणं चुकीचं आहे, सादर झालेली कागदपत्र खोटी किंवा बनावट असू शकतात’, अशा प्रकारचे दावे केंद्राकडून करण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ही कागदपत्र योग्य’ असल्याचा निर्वाळा देत ती स्वीकारल्याचं स्पष्ट केलं. तसंच, या प्रकरणी सुनावणी घेण्यासाठी लवकरच तारीख जाहीर करण्याचं देखील न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
