नवी दिल्ली: केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी म्हणजेच 8 जून 2022 रोजी रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.5% वाढ केली. आता रेपो दर 4.90% वर गेला आहे. देशातील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी RBI ने पॉलिसी रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ जाहीर केली. ज्या दराने RBI बँकांना पत प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करते त्यातच वाढ केलीय.
याआधी 4 मे रोजी आरबीआय गव्हर्नरने अर्थव्यवस्थेतील पत प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पॉलिसी रेपो दर 40 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 4.40% करण्याची घोषणा केली होती. सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जगभरातील देशांमध्ये आर्थिक व्यवस्था कमकुवत असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेने ताकद दाखवली आहे. ते म्हणाले की, रेपो दर अजूनही महामारीपूर्व पातळीपेक्षा खाली आहे, शहरी मागणी सुधारत आहे आणि ग्रामीण मागणी देखील हळूहळू सुधारत आहे.
Limits for individual housing loans extended by urban cooperative banks&rural cooperative banks,last fixed in 2011&2009 respectively, being revised upwards by over 100% taking into account increase in house prices. It’ll facilitate better flow of credit to housing sector: RBI Gov pic.twitter.com/9AoYmbkKEy
— ANI (@ANI) June 8, 2022
महागाईवर RBI गव्हर्नर काय म्हणाले?
शक्तिकांत दास म्हणाले की, आरबीआय आपल्या लक्ष्य श्रेणीत महागाई आणण्यासाठी पावले उचलत आहे. महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. टोमॅटो आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे महागाई वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत महागाई 6 टक्क्यांच्या वर राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे महागाई कमी होईल.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे
>> रेपो रेट 50 bps ने वाढला
>> MPC ने रेपो दर 50 bps ने वाढवण्यास एकमताने कौल दिला
>> SDF दर 4.65%, MSF 5.15% वर समायोजित होतो
>> एमपीसीने एकमताने निवास मागे घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला
>> रेपो दर अजूनही महामारीपूर्व स्तरावरच आहे
>> नवीन आव्हानांबद्दल संवेदनशील असणे आवश्यक आहे
>> भू-राजकीय जोखीम कमी करण्यासाठी सक्रिय राहील
परदेशातील परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक
>> युरोपमधील युद्धामुळे नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे
>> युद्धामुळे महागाईचे जागतिकीकरण झाले
>> कमोडिटीच्या किमती वाढवण्यासाठी युरोप युद्ध कारणीभूत
>> जागतिक मंदीची चिंता वाढत आहे
>> उदयोन्मुख बाजारपेठा त्यांच्या चलनांचे अवमूल्यन पाहतात
>> युरोप युद्धामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार कमी होत आहे
महागाई
>> नवीन सर्वेक्षण महागाईच्या अपेक्षांमध्ये लक्षणीय घट दर्शवते
>> FY23 CPI महागाई 6.7% वर दिसली
>> महागाई वाढण्याची जोखीम कायम आहे
>> पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात केल्यास महागाईची अपेक्षा कमी होऊ शकते
>> महागाईच्या अपेक्षेतील 75% वाढीमुळे अन्नधान्य महाग होऊ शकते
>> एप्रिल-जून CPI महागाई 7.5% वर दिसली
>> जानेवारी-मार्च CPI महागाई 5.8% वर दिसली
>> जुलै-सप्टेंबर CPI महागाई 7.4% वर दिसली
>> नवीन चलनवाढीचा अंदाज सामान्य मान्सून गृहीत धरतो
>> ऑक्टोबर-डिसेंबर CPI महागाई 6.2% वर दिसली
>> महागाई सहनशीलतेच्या पातळीच्या पलीकडे प्रचंड वाढली आहे
>> युरोप युद्धामुळे अन्न, इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत
>> महागाई लक्ष्याच्या जवळ आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल
>> एमपीसीने ऑक्टोबर-डिसेंबरपर्यंत महागाई 6% च्या वर राहील, असे नमूद केले
>> मे महिन्यातील महागाई वाढण्याची जोखीम आधी पूर्ण झाली
>> इंधन उत्पादन शुल्कात कपात, महागाई कमी करण्यासाठी सरकारची इतर पावले
>> चलनवाढ रोखण्यासाठी पुढील आर्थिक धोरणात्मक उपाय आवश्यक आहेत
>> पुरवठा धक्क्यांमुळे महागाईचा दबाव व्यापक आधारावर राहतो
>> एमपीसीला वाटते की, उच्च चलनवाढ महागाईच्या अपेक्षांना चालना देऊ शकते
>> पुरवठ्याच्या धक्क्यांमुळे चलनवाढीचा दबाव
अर्थव्यवस्था
>> भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे
>> युद्ध, साथीचा रोग असूनही पुनर्प्राप्तीला गती मिळाली
>> महागाईचा दबाव असूनही देशांतर्गत कामकाजात तेजी आली
>> देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा होत आङे
>> उपलब्ध माहितीनुसार देशांतर्गत आर्थिक वाढ होत आहे
>> शहरी मागणी सुधारत आहे, ग्रामीण मागणी हळूहळू सुधारत आहे
हेही वाचाः राज्यातील ‘या’ रस्त्याचे काम ५ दिवसात पूर्ण; गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद
