नवी दिल्ली : बिहारमधील प्रमुख पक्षापैकी एक असलेल्या आरजेडीचे माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह यांना 1995 च्या दुहेरी कनिष्ठ न्यायालायासह पाटणा उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा त्यांनी दोषी ठरवले असून, कनिष्ठ न्यायालय आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्दोष मुक्तता देणारा निकाल रद्द केला आहे. (Supreme Court hits out at ex-MP accused in double murder case acquitted; Read more)
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 1995 मध्ये बिहारच्या महाराजगंज लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा जेडीयूचे खासदार आणि एकदा आरजेडीच्या तिकीटावर असलेले प्रभुनाथ सिंह यांच्यावर 1995 मध्ये मसरख येथील मतदान केंद्राजवळ 47 वर्षीय दरोगा राय आणि 18 वर्षीय राजेंद्र राय यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. दोघांनी प्रभुनाथ सिंह यांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराला मतदान केले नाही, त्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते.
हेही वाचा : ‘या’ महिला देखील कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल करू शकतात, केरळ हायकोर्टाचा निर्णय
1 सप्टेंबर रोजी होणार शिक्षेवर सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीत माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह यास दोषी ठरवले आहे. तर न्यायालयाने बिहारचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे. प्रभुनाथ सिंह सध्या दुसऱ्या एका खुनाच्या गुन्ह्यात कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. 1995 च्या निवडणुकीत प्रभुनाथ सिंह यांच्या सूचनेनुसार मतदान न केल्याने, छपरा येथील मसरख येथील राजेंद्र राय आणि दरोगा राय यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या माजी खासदारांच्या शिक्षेवरील चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
हेही वाचा : 2024च्या लोकसभा निवडणुकांत NDAला फटका? सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात…
पुराव्याअभावी केले होते निर्दोषमुक्त
मृतकांच्या भावाने या प्रकरणात साक्षीदारांना धमकावल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण छपरा येथून पाटण्याला ट्रान्स्फर केले होते. त्यानंतर येथेच सुनावणी झाली होती. 2008 मध्ये पाटणा कोर्टाने पुराव्या अभावी प्रभुनाथ सिंह यास निर्दोषमुक्त केले होते. तर 2012 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत प्रभुनाथ सिंह यास निर्दोषमुक्त ठरवले होते. त्यानंतर मृतक राजेंद्र राय यांच्या भावाने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
