एलपीजी सिलेंडरवर मिळणाऱ्या सबसिडीबाबत महत्ताची बातमी आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय द्रवरूपित पेट्रोलियम गॅसवरील अनुदान किती प्रमाणात केले जाईल याचे मूल्यांकन करत आहे. यासंदर्भात एक सर्वेक्षण सुरू असून त्यात जास्तीत जास्त ग्राहक कोणत्या किंमतीत गॅस सिलिंडर खरेदी करतील याचा अभ्यास केला जात आहे. बिझनेस स्टँडर्डने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. या पर्यायांपैकी एक म्हणजे सरकार उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ग्राहकांनाच अनुदान दिले जाऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारने ग्राहकांना सबसिडी म्हणून ३ हजार ५५९ कोटी रुपये दिले होते. तर मागील आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये हा आकडा २४ हजार ४६८ कोटी रुपये होता. अशाप्रकारे, एका वर्षात, सरकारने अनुदानामध्ये जवळपास सहा पट कपात केल्याचे समोर आले आहे. सध्या, जर ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये असेल, तर ग्राहकांना सिलेंडरवरील अनुदानाचा लाभ मिळत नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या दिल्लीमध्ये घरगुती सिलिंडरवर सबसिडी शून्य आहे, परंतु केंद्र सरकार ग्राहकांना मालवाहतूक स्वरूपात काही राज्यांमध्ये सबसिडी देत आहे. तसेच या अनुदानाचे प्रमाण बदलते, परंतु अंदाजे ३० रुपयांपेक्षा कमी असते. अहवालांनुसार, अनुदानासंदर्भात केले जाणाऱ्या सर्वेक्षणातून असे सिद्ध होत आहे की, ग्राहकांना कोणत्या दराने सिलेंडर खरेदी करता येऊ शकते. दिल्लीत यंदा १ जानेवारीला ते दिल्लीत ६९४ रुपये होते. पण आता ते वाढून ८८४.५० रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी आतापर्यंत ते १९०.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. तर मुंबईत ८८४ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ९०० रुपये आहे. गॅस सिलिंडरची किंमत दर महिन्याला बदलते. त्याची किंमत सरासरी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि परकीय चलन दरातील बदलांसारख्या घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते.
