आता तरी जनतेकडे बघा..!

संपादकीय

महाराष्ट्र विधान परिषद आणि त्यानंतर राज्यसभेची निवडणूक होऊन निकाल लागल्याच्या दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती आणि अद्यापही ती कायम आहे, मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे राज्यातील जनतेला किमान स्वतःच्या जिल्ह्यात तरी आता मंत्री उपलब्ध होऊ शकतील आणि गेले दोन महिने जो काही खेळखंडोबा सुरू आहे, त्याला काही प्रमाणात तरी आता ब्रेक लागेल, अशी रास्त समजूत महाराष्ट्रातल्या भोळ्या भाबड्या सर्वसामान्य जनतेची आहे. राज्यातील माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार ज्याप्रकारे अस्थिर करून पाडण्यात आले आणि त्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नव्या दमाचे नवे सरकार अस्तित्वात आले. दोन्ही सरकारांची स्थिती पाहता आणि ज्या परिस्थितीतून ही सरकारे जन्मास आली, त्यावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडून फार काही मोठ्या अपेक्षा राज्यातील जनतेने बाळगल्या नव्हत्या.

स्वतःच्या स्वभाव धर्माप्रमाणे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील जनतेला तितकासा न्याय देऊ शकले नाहीत, असेच येथे खेदाने नमूद करावे लागेल. उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती, कोरोना, टाळेबंदी आणि राज्यातील एकूणच राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती जर लक्षात घेतली तर कोणताही अनुभव पाठीशी नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत पारंगत आणि निष्णात राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत थोडे कमी जास्त असेल, परंतु राज्याचा कारभार हा ढकलत, ढकलत का होईना अडीच वर्षांपर्यंत चालवला हेही काही थोडके समजण्याचे कारण नाही. दुर्दैवाने त्यांना अकस्मात मुख्यमंत्रीपदावरून पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळात नगर विकास मंत्री असलेले ठाणेकर एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. एकनाथ शिंदे हे हाडाचे शिवसैनिक आहेत. त्यामुळे त्यांना जनमानसामध्ये मिसळून सर्वसामान्यांची कामे अधिकाधिक प्रमाणात मार्गी कशी लावता येतील याची पूर्ण माहिती आहे.

चार टर्म आमदार आणि त्यामध्ये दोन वेळा राज्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री तसेच अल्प कालावधीसाठी का होईना, परंतु विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अशी त्यांची राजकीय कारकीर्द ही चांगल्यापैकी बहरलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे त्यांना साथ देणार्‍या पन्नास आमदारांवर लक्ष केंद्रित केले, या आमदारांच्या समस्या गार्‍हाणी त्यांनी बारकाईने ऐकून घेतली. समजून घेतली. ज्यांना निधी वाटपातून तात्काळ दिलासा देणे शक्य होते, अशा आमदारांना मुबलक प्रमाणात निधी वाटप केले तर ज्या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये मोठे सिंचन प्रकल्प अथवा राज्य सरकारचे प्रकल्प निधी अभावी रखडलेले होते अशा प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवनदेखील एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्राधान्याने केले. मात्र एकनाथ शिंदे केवळ आमदार खासदार यांच्या पुरतेच मर्यादित न राहता त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली आलेल्या महापालिका नगरपरिषदा यांनादेखील विकास कामांसाठी भरघोस प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे ज्याप्रमाणे शिवसेनेचे आमदार हे एकनाथ शिंदेंकडे आकर्षित झाले त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे नगरसेवक, शिवसेनेचे खासदार तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी हेदेखील एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आकर्षित झाल्याचे या काळात दिसून आले.

शिंदेचे राजकीय विरोधक जरी त्यांना रिक्षा चालक म्हणून डिवचत असले तरीदेखील एकनाथ शिंदे यांना अर्थकारण अत्यंत चांगल्यारित्या कळते. राजकीय कार्यकर्त्याची अडचण काय असते त्यांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे आवर्जून लक्ष दिले. अर्थात केवळ हे करून भागणार नव्हते. बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे स्वतः मुख्यमंत्री झाले, परंतु त्यांच्याबरोबर जे बिनीचे शिलेदार सुरत, गुवाहाटी, आणि गोवा येथे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही साथ देऊन होते, त्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान देणे हे खरे तर शिंदे यांच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक काम होते. त्यातच आमदारांच्या अपात्रतीचा मुद्दा असणे, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई सुरू असणे, स्वपक्षीयांबरोबरच भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाशी समन्वय राखणे आणि मुख्य म्हणजे दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाची मर्जी राखणे अशी तारेवरची कसरत शिंदे यांना या दोन महिन्यांच्या काळामध्ये करावी लागली आणि ती यापुढेही करावी लागणार आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे गेले दोन अडीच महिने परिस्थिती हाताळली आहे ते पाहता त्यांचे कौशल्य आणि कसब हे नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहे. त्यामुळे एवढ्या अवघड परिस्थितीतही झालेला शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार हा निश्चितच त्यांचे धाडस असेच म्हणावे लागेल.

अर्थात मंत्रिमंडळ विस्तार करताना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काही गोष्टींचे भान राखणे गरजेचे होते. त्यामध्ये जो पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे कालच्या १८ मंत्र्यांच्या विस्तारामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना तसेच उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना या बारा कोटी जनतेमध्ये ५० टक्के सहभाग असलेल्या सहा कोटी महिलांमधून मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी एकही महिला लोकप्रतिनिधी सापडू नये, यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणतेही असू शकते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अथवा त्यांच्या शिंदे गटामध्ये महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या अत्यल्प असू शकते, मात्र भाजपमध्ये ही स्थिती नव्हती. त्यामुळे मंत्रीपदाचे वाटप करताना किमान भाजपसारख्या सुसंस्कृत सुजाण आणि नारीशक्तीचा अभिमान बाळगणार्‍या राष्ट्रीय पक्षाने तरी स्वतःच्या १०६ आमदारांमधून ज्या महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या त्यांच्यातून किमान एकीला तरी संधी देणे आवश्यक होते. त्यामुळे या सरकारने राज्यातील सहा कोटी महिलांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.

त्यातही विशेष म्हणजे शिंदे गटातून ज्यांना मंत्रिपदाची पुन्हा लॉटरी लागली त्यामध्ये माझी वनमंत्री संजय राठोड यांचे नाव वादग्रस्त होते, मात्र भाजपचा विरोध डावलून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संजय राठोड आणि त्याचबरोबर अब्दुल सत्तार या दोघाही स्वतःच्या समर्थकांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास भाजपला भाग पाडले असेच म्हणावे लागेल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हतबल आणि कमजोर करण्यासाठी राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेतृत्वाला एकनाथ शिंदे यांच्या हट्टापुढे कसे नमते घ्यावे लागत आहे याचे हे ताजे उदाहरण आहे. अर्थात, भाजप, शिंदे गट, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, राज ठाकरे यांची मनसे यांच्यातील राजकीय शहकाटशहाचे राजकारण यापुढेही सुरूच राहील. मात्र त्या पलीकडे जाऊन आता शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांनी शेतीच्या प्रश्नांकडे, अतिवृष्टीग्रस्तांच्या समस्यांकडे तसेच राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष देऊन राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिलासा कसा देता येईल यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.