आज चैत्र शुद्ध नवमी.. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामांचा आज जन्मदिन. अयोध्येतील राम मंदिराचे लोकार्पण झाल्यानंतरची ही पहिलीच रामनवमी आणि त्यातच तोंडावर आलेली लोकसभा निवडणूक यामुळे यंदाच्या या धार्मिक उत्सवाला राजकीय झालर लागलीय. ती लागूच नये अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. पण प्रभू श्रीरामांनी जो आदर्श समाजापुढे ठेवला, त्याची अंमलबजावणी आज किती होतेय, याचादेखील विचार राम मंदिराचे राजकारण करणार्‍यांनी करावा. हे समजून घेण्यासाठी रामायणातील संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
रामायणातील सर्वात मोठी घटना म्हणजे प्रभू श्रीरामांचा १४ वर्षांचा वनवास. रामायणानुसार, राजा दशरथ यांची पत्नी राणी कैकयीला दिलेल्या एका जुन्या वचनपूर्तीच्या बदल्यात रामाला वनवास मिळाला. कैकयीचे कान दासी मंथरा हिने भरले. त्यानुसार राजपुत्र भरताला अयोध्येच्या गादीवर बसविण्याची महत्वाकांक्षा कैकयीच्या मनात जागृत झाली. यासाठी तिने राजा दशरथाजवळ रामाला १४ वर्षे वनवास मागितला. रघुकुलरितनुसार राम स्वत: या वनवासाला सामोरे गेले. या सगळ्यात कैकयीची इतिहासात नोंद झाली ती खलनायिका म्हणून.. हा पौराणिक संदर्भ सांप्रत काळातील राजकीय नीतीमत्तेकडे अंगुलीनिर्देश करतो.
यात रामाचा त्याग हा ठळकपणे अधोरेखित होणे अपेक्षित असताना आजच्या राजकारण्यांनी त्यागाऐवजी कैकयीच्या महत्वाकांक्षेला आपलेसे केले. सत्तेच्या गादीसाठी पक्षाच्या प्रमुखांनाच वनवासात पाठविण्याची तयारी या मंडळींनी केली. या काळात पक्ष फोडण्याचे जे उद्योग झाले ते बघता प्रभू रामचंद्रांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार या राजकीय मंडळींना आहे का, असा प्रश्न पडतो.
मुळात कुणाचे बळजबरीने हिरावणे ही आपली संस्कृतीच नाही. सत्ताप्राप्ती हे जीवनाचे अंतिम उद्दिष्ट होऊ शकत नाही, हे रामचंद्रांनी आपल्या आचरणातून दाखवून दिले आहे. पण आजच्या राज्यकर्त्यांना हे कधी उमजेल? रामराज्यात जातीभेद, धर्मभेदाला थारा नव्हता. हिंदू धर्माचे रक्षण करताना इतर धर्मियांचा आदर करण्याचा आदर्श रामचंद्रांनी घालून दिला होता.
राम अवतार हा रावणवधासाठी, पृथ्वीवर मानव कल्याणासाठी आणि रामराज्य प्रस्थापित करण्यासाठी झाला. जर राम वनवासात गेले नसते, तर राम आणि हनुमान यांची भेट झाली नसती. शबरीचा उद्धार झाला नसता आणि राम लीला पर्यायाने राम अवताराचे उद्दिष्ट साध्य झाले नसते. रावणाचा वध हा दुष्कृत्यांचा नायनाट करण्याचे प्रतीक होते. पण सध्याच्या व्यभिचारी राजकारणात रावणाचा वध करण्यात कुणालाही रस दिसत नाही, तर या रावणाच्या अवगुणांचा अंगिकार करून त्या जोरावर सत्ताप्राप्ती करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात धन्यता मानली जात आहे.
श्रीरामाच्या विशेष गुणांपैकी एक म्हणजे सहनशीलता आणि संयम, मात्र हे दोनही गुण राजकारणात अभावानेच आढळतात. सध्याचे पक्षांतराचे वारे हे याचे मासलेवाईक उदाहरण आहे. सत्तेबाहेर बसल्याने फार मोठे नुकसान होणार आहे, असा समज करीत वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्तांतराचा डाव खेळला जात आहे. पैसा आणि यश या गोष्टी झटक्यात मिळवण्याच्या लोभापोटी सहनशीलतेला तिलांजली दिली जात आहे. रामाने १४ वर्षांचा वनवास भोगला, समुद्रावर सेतू तयार करण्यासाठी तपश्चर्या केली. सीतेचा त्याग केला. राजा असूनही संन्यासी जीवन ते जगले.
अशी सहिष्णुतेची उंची आज कुणात आहे? रामचंद्रांमध्ये असलेला नेतृत्वाच्या गुणाकडेही आपण दुर्लक्ष केलेले दिसते. ते स्वत: राजा असूनही सुग्रीव, हनुमान, केवत, निषादराज, जांबवंत आणि बिभीषण यांना वेळोवेळी नेतृत्व करण्याचा अधिकार दिला. याच नेतृत्व क्षमतेमुळे त्यांना समुद्रात दगड टाकून पूल बांधता आला. आज मात्र प्रत्येक जण केवळ आपल्यालाच नेतृत्व मिळावे यासाठी दुसर्‍याचे पाय खेचतो. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार एखाद्यावेळी नेतृत्व करण्याची संधी हुकली, तर तो पुढच्या काळात नेत्याला खाली खेचण्यासाठीच प्रयत्नशील असतो. रामनीतीच्या संकल्पनेला छेद देणार्‍या या बाबी आहेत.
रामचंद्रांनी आपल्या राज्य काळात गोरगरीब, वंचित, निराश्रीत यांना आधार देतानाच राज्याची आर्थिक घडीही कशी टिकून राहील याची व्यवस्था करून दिली होती. यालाच रामराज्य असे संबोधले गेले. पण अर्थव्यवस्थेतील ‘राम’ काढून घेणार्‍या राजकारण्यांनी केवळ मंदिर उभारणीसारख्या संवेदनशील मुद्यांवरून लोकांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब रयतेला पटतेय असेही नाही.
राम मंदिराच्या मुद्यावर सलग तिसर्‍यांदा सत्तेवर बसू इच्छिणार्‍या नरेंद्र मोदी यांना अलीकडे झालेल्या एका सर्वेक्षणाने मोठा धक्का दिला आहे. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि बिघडती आर्थिक परिस्थिती मतदारांसाठी महत्वाची आहे आणि याच मुद्यांवर ते मतदान करू शकतात, असे सीडीएस लोकनीती प्री पोल सर्व्हेमधून समोर आले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षाही अधिक लोकांनी, पूर्वीच्या तुलनेत आता नोकरी मिळणे अधिक कठीण झाले आहे .
ही संख्या शहरी पुरुषांमध्ये अधिक आहे, असे म्हटले आहे, तर तीन चतुुर्थांश लोक बेरोजगारीसाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे आता सार्‍यांनाच जागे होण्याची गरज आहे. केवळ आश्वासनांची खैरात करण्यापेक्षा ‘रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई’ याप्रमाणे लोकांना दिलेली वचने पाळण्याची आवश्यकता आहे. कारण लोक मोठ्या अपेक्षा बाळगून आपले प्रतिनिधी निवडून देत असतात.
