मागील काही दिवसांपासून देशातील सत्ताधारी-विरोधकांसह सर्वसामान्य मतदार ज्या दिवसाची वाट बघत होते, अखेर तो दिवस उजाडला आहे. आज केंद्रीय निवडणूक आयोग लोकसभा-२०२४ सह काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करेल. याकरिता निवडणूक आयोगाची आज दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषद होईल. तसे बघायला गेल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोग अगदी अपवादानेच शनिवार-रविवारी पत्रकार परिषद घेतो. परंतु यंदा आधीच लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात उशीर झालेला आहे.
त्यातच शुक्रवारच्या सुनावणीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला कुणाकडून किती निधी मिळाला ते सोमवारपर्यंत जाहीर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला पुन्हा एकदा झापताच पुढच्या काही तासांतच निवडणूक आयोगाने शनिवारचा मुहूर्त निवडला हे विशेष. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच १६ मार्चपासून आचारसंहिता लागू होईल. परिणामी निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यास स्टेट बँकेला आचारसंहितेचा अडसर येईल, असा तज्ज्ञांचा कयास आहे, पण त्यासाठी सोमवारच्या सुनावणीची वाट बघावी लागेल.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) विरुद्ध विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी अशी मुख्य लढत होणार आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ५४३ जागांपैकी ३०३ जागा जिंकत एकहाती बहुमत मिळवले होते. भाजपप्रणित एनडीएच्या ३५३ जागा निवडून आल्या होत्या, तर मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसला अवघ्या ५२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
विरोधकांच्या एकत्रित संख्याबळाला शतकी मजल मारण्यातही अपयश आले होते. मागील दोन टर्म अर्थात सलग १० वर्षे केंद्रातील मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर देशभरात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा डंका वाजवला आहे. सभागृहात संख्याबळाने कमकुवत असलेल्या विरोधकांना वेळोवेळी पाणी पाजले आहे. परंतु हा झाला भूतकाळ. सलग तिसर्‍यांदा सत्तेत परतण्याचा आत्मविश्वास असलेल्या भाजपने यंदा एनडीएसाठी ४०० पार आणि स्वत:साठी ३७० पारचा नारा दिला आहे.
सर्वच मित्रपक्षांसोबत जागावाटपाची सूत्रे हाती असलेल्या भाजपने आतापर्यंत उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीचे घोडे अजूनही अडलेले दिसून येत आहे. काँग्रेसनेदेखील नाही म्हणता आपल्या उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर केल्या खर्‍या. परंतु यामध्ये विरोधकांच्या मजबूत एकीचा कुठेही प्रत्यय आलेला नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे प्रमुख नितीश कुमारांनी इंडिया आघाडीला दगा दिल्यापासून विरोधकांचे अवसान पुरते गळाले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी एकला चलो रेचा नारा देत सर्व जागांवर उमेदवार घोषित करून टाकले आहेत. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षानेही काँग्रेससोबत न जाण्याची भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने आणि दिल्लीत आपने काँग्रेसला काडीचा आधार दिलेला आहे, तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरदचंद्र पवार गटाचे जागावाटपाचे गुर्‍हाळ अजूनही सुरूच आहे. महाराष्ट्रातील महायुतीच्या चर्चेतील वादग्रस्त जागा बाजूला ठेवत भाजपने आपल्या वाट्याच्या २० जागांवर उमेदवार जाहीर करून मित्रपक्षांवरील दबाव आणखी वाढवला आहे.
या सगळ्या गदारोेळात निवडणूक आयुक्तांची निवड आणि निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्त असतात. यापैकी अनुप पांडे हे निवडणूक आयुक्त १५ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले होते, तर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी झालेल्या मतभेदानंतर अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. पश्चिम बंगालच्या दौर्‍यानंतर आणि जम्मू-काश्मीरच्या दौर्‍याआधी हे सारे घडले. यामुळे दुसरे निवडणूक आयुक्तपदही रिक्त झाले.
परिणामी निवडणूक आयोगामध्ये राजीव कुमार एकटेच उरले होते. गोयल यांच्या राजीनाम्यासारखीच त्यांची नियुक्तीही अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. गोयल यांना स्वेच्छा निवृत्त करून, त्यांचा राजीनामा तातडीने मंजूर करून त्यांना या पदावर नेमले होते. सरकारी कामातील हा आश्चर्यकारक वेग पाहून सर्वोच्च न्यायालयही आश्चर्यचकीत झाले होते. राजीव कुमार यांच्या निवृत्तीनंतर तेच मुख्य निवडणूक आयुक्त होणार होते. त्यांच्याकडे आणखी ३ वर्षांचा कालावधीही शिल्लक होता.
परंतु त्यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारमधील कथित दडपशाही ते पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका हाताळण्यातील मतभेदापर्यंत अनेक कारणे चर्चेत आली. यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचीही पंचाईत झाली. अखेर नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी जो दिवस निवडण्यात आला, त्याच्या एक दिवस आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने गुरुवारी तातडीने बैठक घेत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) निवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
या समितीत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते तसेच काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश होता. समितीत सत्ताधार्‍यांचे बहुमत असल्याने त्यांना हव्या त्या अधिकार्‍याचीच निवड झाली, असे म्हणत अधीर रंजन चौधरी यांनी या निवडीवर आक्षेप घेतला. लागलीच गुरुवारी रात्री पेट्रोल-डिझेलचे दर २ रुपयांची कमी करण्याचा केंद्राचा लोकप्रिय निर्णय झळकू लागताच, आजचा दिवस आचारसंहिता लागू होण्याचा हे स्पष्ट झाले.
