देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव उत्साहात साजरा होत असताना भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वेशीवरच्या पालघर जिल्ह्यात गरोदर मातेला वेळेत उपचार न मिळाल्याने तिच्या दोन जुळ्या मुलांचे प्राण गेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणार्‍या या घटनेने, सरकारी अनास्थेमुळं आदिवासींच्या माथी अद्यापही सुरू असलेलं उपेक्षिताचं जीणं पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलं आहे. पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. आजही अनेक गाव-पाडे प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यू सरकार कितीही छातीठोकपणे सांगत असलं तरी तेही थांबलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात सारा देश दंग असताना मोखाडा तालुक्यातील मरकटवाडीला वंदना यशवंत बुधर या सात महिन्याच्या गरोदर मातेला प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्या.
१०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोचण्यासाठी रस्ता नसल्याने येऊ शकली नाही. पावसाचे दिवस असल्याने डोंगरमाथा चिखलमय झाला होता. त्यावरून चालणंही अवघड असताना रुग्णवाहिका पोचणार कशी हा प्रश्न होता. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून एकटी मरकटवाडीच नाही तर दुर्गम भागातील आदिवासींना याची सवयच जडून गेलीय. गावकर्‍यांनी या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी नेहमीप्रमाणेच झोळीचा आधार घेतला. पण, तोपर्यंत वंदनाच्या प्रसुती वेदना वाढत असल्याने तिने दोन जुळ्या मुलांना घरातच जन्म दिला. सात महिन्यातच प्रसुती झाल्याने बालकांना त्वरीत उपचार करणं गरजेचं होतं. मग, कुणाचीही वाट न पाहता गावकर्‍यांनी झोळीतून बालकांना रुग्णालयात पोचवण्याचं काम केलं. पण, रुग्णालयात पोचेपर्यंत दोन्ही बालकांनी आपले प्राण सोडले होते. आदिवासी दुर्गम भागात राहत असल्यामुळे त्यांच्याविषयी नागरी समाजामध्येही हवी तितकी जागरुकता आणि आस्था नसते. त्यामुळे त्यांच्या व्यथांकडे लक्ष दिले जात नाही.
त्याआधी १५ जुलै २२ रोजी मोखाडा तालुक्यातील बोटोशी गावठाणातील सविता नावळे (२६) या महिलेला अचानक प्रसूतीच्या वेदना होऊ लागल्या. मात्र, गावात रस्ता नसल्याने आणि कोणतेच वाहन गावापर्यंत पोचत नसल्याने गावातील महिलांनी प्रसंगावधान दाखवत तिला चालत रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. मुसळधार पावसात या गर्भवती महिलेला तब्बल दीड किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. मुख्य रस्ता गाठल्यावर तिला रुग्णवाहिकेतून खोडाळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. या मातेची सुरक्षित प्रसूती होऊन तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. सुदैवाने माता आणि बाळ दोघेही सुखरुप आहेत. अशा नशिबवान फारच कमी असतात, हे सरकारी आकडेवारीच सांगून जाते. एकट्या पालघर जिल्ह्यात माता मृत्यूची नोंद धक्कादायक आहे. पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक माता मृत्यूची नोंद २०१२-२२ मध्ये झाली आहे. जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे २० माता मृत्यूची नोंद झाली आहे.
तर २९४ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. बालमत्यूचा आकडा कमी होत असला तरी माता मृत्यूचा आकडा चिंताजनक आहे. याआधी २०१७-१८ मध्ये १९ माता मृत्यूंची नोंद झाली होती. राज्य शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत माता बाल संगोपन कार्यक्रमातंर्गत मातांची तपासणी व त्यांच्या आजाराच्या नोंदी ठेवल्या जातात. तसेच तपासण्याही करण्यात येतात. मात्र ग्रामीण भागात चित्र हे वेगळे असल्याचेच यावरून दिसत आहे. पालघरमध्ये गरोदर मातांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याने त्यांना जिल्हा रूग्णालय किंवा इतर ठिकाणी जाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यातच रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नाही. याचदरम्यान अनेक गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात कुपोषणापाठोपाठ आरोग्य सुविधांच्या करतरतेमुळे माता मृत्यू होत आहेत. याचबरोबरीने ग्रामीण भागांमध्ये गरोदर मातांना रक्ताशय याबरोबर उच्च रक्तदाब, मुदतपूर्व प्रसूती, घरी प्रसूती करणे अशा कारणांमुळेही माता मृत्यूची नोंद झाली असून या कारणांमुळे २० मातांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. पालघर व डहाणू तालुक्यात सर्वात जास्त मातांची मृत्यू नोंद झाली आहे.
आदिवासी भागाच्या विकासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. पण, त्या तळागाळात, गाव-पाड्यात पोचत नाहीत. रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचं दाखवलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात रस्ता बनवला जातच नाही. तर बनवलेले रस्ते, पूल पहिल्याच पावसात वाहून कसे जातात हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पावसाळ्यात त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे धिंडवडे निघतात. गेल्याच आठवड्यात तलासरी आणि डहाणू तालुक्यातील दोन गावात रस्ता आणि पूल नसल्याने गावकर्‍यांना नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यातून जीव धोक्यात घालून अंत्ययात्रा न्यावी लागल्याचं महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे. पावसाळ्यात गरोदर मातांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, त्याला कारण दळणवळणासाठी नसलेले रस्ते आणि कुचकामी आरोग्य यंत्रणाच आहे.
सरकारी यंत्रणा तोकडी पडत असताना अनेक सेवाभावी संस्थादेखील दुर्गम तालुक्यात मदतीचा हात पुढे करत असतात. पण, त्यांची मदत सरकारी माध्यमातूनच जात असल्याने ती मोठी आडकाठी ठरताना दिसत आहे. दुर्गम भागात रस्ता नसल्याने दुचाकीवरून जाणं सोयीचं असतं. त्यामुळे गरोदर माता, रुग्णांना उपचारासाठी त्वरीत नेता यावं या हेतूने जव्हार ग्रामीण रुग्णालयात मुंबईच्या रोटरी क्लबने दोन बाईक रुग्णवाहिका दिल्या आहेत. पण, दोन वर्षात त्यांचा वापर न झाल्याने त्या रुग्णालयाच्या आवारात धुळखात पडल्याचं शनिवारीच उजेडात आलं आहे. जव्हार रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशिन गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असल्याने गरीब आदिवासी गरोदर महिलांसह रुग्णांना सोनोग्राफी करण्यासाठी दूरवरच्या नाशिक रुग्णालयात जावं लागत होतं.
मरकटवाडीत जुळ्या मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या प्रशासनाने आता त्या मशिन सुरू केल्या आहेत. १९९२ साली तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या वावर-वांगणी गावात १२५ हून बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी कुपोषण आणि भूकबळीनेच बालकांचा जीव घेतल्याचं समोर आलं होतं. तेव्हापासून अतिदुर्गम भागातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतल्या होत्या. पण, त्यानंतरही बालमृत्यू रोखण्यात यश आलेलं नाही, हेच वास्तव आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यावर्षीच्या जुलै महिन्यात मुंबई आणि उपनगरासह राज्यातील मोठ्या शहरातही बालमृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील मातांसह बाल आरोग्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक बनली आहे. असं असतानाही राज्य सरकारकडून राज्यात कुपोषणामुळे एकही बालमृत्यू झाले नसल्याचं छातीठोकपणे सांगितलं जात आहे. मायबाप सरकारचंच असं म्हणत असल्याने आदिवासींना उपेक्षिताचं जीणं जगण्याशिवाय पर्यायच नाही.
