ज्यांच्या पक्षात सक्षम उमेदवारच नव्हते, अशा पक्षांनी उमेदवारीचा आग्रह धरल्याने नाशिकमधील महायुतीचा तिढा वाढत गेला. आज लोकसभेची निवडणूक जाहीर होऊन पंधरा दिवस उलटून गेले तरीही अद्याप उमेदवार निश्चित नाही. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे राजाभाऊ वाजे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. त्यांच्यासमोर सध्यातरी उमेदवार नसल्याने ते मनसोक्तपणे मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत.
वास्तविक, आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी महायुतीचे पारडे जड होते. खासदार हेमंत गोडसे यांच्याविषयी भाजप आणि शिवसेनेतील काही पदाधिकार्‍यांची नाराजी असली तरी उर्वरित बहुसंख्य वर्ग हा गोडसेंच्या पाठीशी होता. त्याला कारण म्हणजे गोडसेंचा मृदू स्वभाव, वादातीत व्यक्तीमत्व, केलेली कामे आणि सहजपणे उपलब्धता या गुणांमुळे ते सार्‍यांच्याच गुड बुकमध्ये होते. पण राजकारणात कुणाचे चांगले होताना इतरांना बघवत नाही, असे म्हटले जाते. त्याचीच प्रचिती गोडसेंच्या बाबतीत आली.
गेली निवडणूक शिवसेना आणि भाजपने युती करुन लढवली होती. मोदी लाटेचा मोठा फायदा गोडसेंना झाला होता. त्यामुळे गोडसेंनी किमानपक्षी आपल्या संपर्कात तरी रहावे इतकी माफक अपेक्षा भाजपच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांची होती. पण पाच वर्षात या मंडळींकडे गोडसेंनी काहीसे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भाजपची मंडळी नाराज असणे स्वाभाविक होते. परंतु ही नाराजी इतकीही टोकाची नव्हती ज्यामुळे गोडसेंचे तिकीटच कापले जाईल. अशी नाराजी तर शिवसेनेच्याही स्थानिक पदाधिकार्‍यांची होती. गोडसे शिवसेनेच्याही पदाधिकार्‍यांच्या संपर्कात नसतात, असा आरोप होत होता.
मात्र ज्यावेळी उमेदवारी मागण्याची वेळ आली तेव्हा वैयक्तिक नाराजी बाजूला सारत सर्वच पदाधिकारी त्यांच्यासाठी एकत्र आलेत. तसे भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना का जमले नाही? का त्यांना नाराजी व्यक्त करत राहण्याचे वरिष्ठांचे आदेश होते? गोडसे नको असतील तर शिंदे गटात अजय बोरस्तेंसारखा सक्षम पर्याय होता. त्यांच्या नावाचा यापूर्वीच का विचार झाला नाही? प्रदीर्घ राजकीय अनुभव, शहरी उमेदवार, ग्रामीण भागात नातेसंबंधांचे जाळे असलेला, भाजपच्याही पदाधिकार्‍यांशी जवळीक असलेला असा हा चेहरा आहे. पण जर शिंदे गटाला उमेदवारीच द्यायची नसेल तर स्वत: एकनाथ शिंदे यांचे जरी नाव या उमेदवारीसाठी पुढे आले असते तरी भाजपने त्यावर फुलीच मारली असती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील ४०० च्या आकड्यापर्यंत पोहचण्यासाठी कोणत्याही जागेबाबत रिस्क घ्यायची नाही, असे ‘भाजपेयीं’नी ठरवलेले आहे. त्यातूनच मग गोडसेंविषयीच्या कथित सर्वेक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. या सर्वेक्षणात गोडसेंच्या बाबतीत नकारात्मक रिपोर्ट आल्याचे बोलले गेले. मात्र प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाच्या बाबतीत आजवर कुणीही जाहीरपणे वाच्यता केलेली नाही. सर्वेक्षण कुणी केले, कशा पद्धतीने केले याविषयीदेखील स्पष्टता नाही. केवळ नाशिकच नव्हे तर भाजपने शिंदे गटाची पिसे काढण्यासाठी अनेक ठिकाणचे सर्वेक्षण नकारात्मक दाखवले आहे.
त्यातूनच मग हिंगोलीत खासदार हेमंत पाटील यांनी जाहीर झालेली उमेदवारी रद्द करण्यात आली. रामटेकमध्येही भाजपच्या दबावामुळे शिंदे गटाचे खासदार कृपाल तुमाने यांना उमेदवारीत डावलण्यात आले. तेथे काँग्रेसच्या आमदाराला उमेदवारी देण्याची वेळ शिंदे यांच्यावर आली. यवतमाळ-वाशीमध्ये भावना गवळी यांनाही उमेदवारी नाकारण्यात आली. इतकेच नाही तर कल्याणच्या जागेसाठी श्रीकांत शिंदे यांना जितके कष्ट घ्यावे लागले ते पाहता एकनाथ शिंदेंच्या हातात काहीही उरले नसल्याचे स्पष्ट होते.
नाशिकच्याच जागेसंदर्भात विचार करायचा झाल्यास, गोडसेंना उमेदवारी नाकारुन छगन भुजबळ यांचे नाव पुढे करण्यात आले. छगन भुजबळ यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव, आक्रमक व्यक्तीमत्व, उत्कृष्ट वक्ते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ओबीसींचे प्रभावी संघटन करण्याचे कौशल्य ही बलस्थाने बघता ते लोकसभेसाठी योग्य उमेदवार ठरु शकतात. पण तेलगी प्रकरण असो, बेहिशोबी मालमत्ता जमवणे असो वा महाराष्ट्र सदनातील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असो, या घटनांमुळे डागाळलेली त्यांची प्रतिमा ते स्वत:ही सुधारू शकलेले नाहीत. त्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला विरोध करताना त्यांनी थेट मराठा समाजालाच लक्ष्य केल्यामुळे त्यांच्यावर या समाजाची नाराजी ओढावणे स्वाभाविक आहे.
यातूनच भुजबळांच्या उमेदवारीला नाशिकमधून टोकाचा विरोध सुरू झाला. भुजबळांना उमेदवारी दिली तर ते पराभूत होतील, असे रिपोर्ट भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी पक्षश्रेष्ठींना दिले. अर्थात याला केवळ मराठा समाजाचा विरोध हे एकमेव कारण असू शकत नाही. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. ब्राह्मण समाजानेही भुजबळांच्या उमेदवारीवरून नाक मुरडले आहे. मध्यंतरीच्या काळात हिंदू देव-देवतांवरुन भुजबळांनी जे अनुद्गगार काढले ते हिंदूंना दुखावणारे असेच होते. त्यामुळे नाशिकमधील पुरोहित संघाने पत्र काढत भुजबळांच्या उमेदवारीला स्पष्ट विरोध केला.
ब्राह्मण समाजाबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही भुजबळांच्या उमेदवारीबाबत कमालीची नाराजी आहे. त्यामुळे भाजपला आता भुजबळांऐवजी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दुसरा पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे. मनसेनेही नाशिकमध्ये यापूर्वी झालेल्या विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुका भुजबळांवर तोंडसुख घेऊन जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भुजबळांना मनसेचाही पाठिंबा मिळणे दुरापास्त आहे. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांना भुजबळ तसे डोईजडच वाटतात. ते खासदार झाले तर महायुतीतील जिल्ह्याचे नेतृत्व त्यांच्याचकडे जाईल आणि ते स्वीकारण्यास भाजपचे स्थानिक पदाधिकारीही तयार नाहीत. त्यामुळे भुजबळांच्या उमेदवारीबाबत फेरविचार सुरू आहे.
मुळात भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीसाठी पक्षप्रमुख अजित पवार यांनी आग्रही असणे गरजेचे होते. परंतु आपली उमेदवारी दिल्लीतून ठरल्याचे स्वत:च भुजबळ सांगत असल्याने भुजबळ राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत की भाजपचे याबाबत संभ्रम तयार होतो. भुजबळांची उमेदवारी दिल्लीहून निश्चित झाली असेल तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भुजबळांमध्ये असे काय दिसले ज्यामुळे त्यांनी नाशिकमध्ये निवडून येणार्‍या उमेदवाराचा पत्ता कट करीत भुजबळांना पुढची चाल देण्याचा विचार केला? हेमंत गोडसे यांनी यापूर्वी छगन भुजबळ यांचा दीड लाख आणि समीर भुजबळ यांचा पावणेतीन लाख मतांनी पराभव केला होता.
असे असतानाही गोडसेंचे सर्वेक्षण कसे नकारात्मक आले? गोडसेंनी असे कुठले गैरकृत्य केले की, ज्यामुळे त्यांची प्रतिमा मतदारसंघात डागाळली? मध्यंतरीच्या काळात जी व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली, त्यामुळे गोडसेंना तिकीट नाकारले असा दावा कुणी करत असेल तर या क्लिपच्या बाबतीत पुढील तपास काय झाला? त्यातून काय निष्पन्न झाले? ज्याने मॉर्फ क्लिप तयार केली त्याला अद्याप अटक का झाली नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
या मतदारसंघात ओबीसी संवर्गातील उमेदवार उभा करायचा असे जर भाजप श्रेष्ठींनी ठरवले असेल तर भुजबळांव्यतिरिक्त दुसर्‍या ओबीसी नेत्याचे नाव का पुढे आलेले नाही? कदाचित मराठा समाजाने भुजबळांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ओबीसी नेत्यास स्वीकारले असते. पण या मतदारसंघातून दुसरे नाव पुढे आलेच नाही. मुळात नाशिकमध्ये भुजबळांव्यतिरिक्त कोण ओबीसी नेता आहे जो लोकसभेची उमेदवारी करु शकेल? या पात्रतेचा सक्षम नेता नसेल मग तसा नेता तयार न होण्यास कोण कारणीभूत आहे? या प्रश्नांच्या अनुषंगाने नाशिकमध्ये सर्वेक्षण होणे आता सर्वच पक्षांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे प्रभुत्व आहे, असा दावा करीत भाजप पदाधिकार्‍यांनी गोडसेंवर नाराजी दर्शवतानाच उमेदवारीवरही दावा केला होता. पण भाजपकडे असा कोणता उमेदवार आहे जो लोकसभा निवडणुकीत निवडून येण्याची पात्रता ठेवतो. महापालिकेचे माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी उमेदवारीची खर्‍या अर्थाने तयारी केली खरी; पण त्यांच्या मागे पक्ष किती उभा आहे? त्यांना उमेदवारी दिली तर भाजप पदाधिकारी मनापासून समाधानी होतील का? दिनकर पाटलांच्या उमेदवारीसाठी भाजपचे किती स्थानिक पदाधिकारी प्रयत्न करताहेत? आता शेवटच्या क्षणी आमदार राहुल ढिकलेंचे नावही उमेदवारीसाठी पुढे येत आहे.
ढिकले हे प्रबळ उमेदवार ठरु शकतात हे निर्विवाद वास्तव आहे. पण ढिकले यांचे पूर्व मतदारसंघात अतिशय समाधानकारक काम असताना विधानसभेचा सुरक्षित मतदारसंघ सोडून त्यांना लोकसभेत पाठवण्याची या मंडळींना का घाई झाली? ढिकले पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले तर मंत्रीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडू शकते. असे असताना त्यांना लोकसभेत पाठवून काय हशील होणार? सहा विधानसभा मतदारसंघ मिळून नाशिक लोकसभा मतदारसंघ तयार झाला आहे.
निवडणूक अवघ्या दीड महिन्यावर येऊन ठेपलेली असताना ढिकलेंचे हे सहा मतदारसंघ फिरुन होतील का? लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी नसताना अचानक उमेदवारी जाहीर झाल्यास उमेदवाराची अडचण होणार नाही का? त्याहीपेक्षा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी ढिकले यांची मनापासून इच्छा आहे का? आणि ढिकले यांना उमेदवारी द्यायचीच होती तर ती पहिल्या टप्प्यात जाहीर का करण्यात आली नाही? उद्धव ठाकरे गटातून माजी जिल्हाध्यक्ष विजय करंजकर यांचा पत्ता ऐनवेळी कट करुन आमदार राजाभाऊ वाजे यांना उमेदवारी देण्यात आली.
करंजकर यांनी प्रारंभी नाराजी व्यक्त केली असली तरी काळ पुढे सरकत चालला तशी त्यांची नाराजीही कमी होत चालली आहे. तसेच ढिकलेंच्याही बाबतीत झाले असते. पण मराठा समाजाविना आम्ही निवडणुका लढवू शकतो, केवळ लढवू शकत नाही तर जिंकूही शकतो, अशा बाण्याने भुजबळांना उमेदवारी देण्याची जी चाल खेळली गेली त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यातील निवडणुकीवर होऊ शकतात. त्याची परीक्षाच घ्यायची असेल तर महायुतीने खरोखर भुजबळांनाच उमेदवारी द्यावी. एकदाचे दूध का दूध पाणी का पाणी होऊनच जाऊ द्या..!
