उन्मेष खंडाळे – आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. काँग्रेसने त्यांच्या परंपरेप्रमाणे प्रथम बंगळुरू आणि नंतर दिल्लीत खलबतं केली. ५ दिवस विविध पातळ्यांवर ‘जोर-बैठका’ झाल्या. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या बैठका झाल्या. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासोबतही दोन्ही नेत्यांची चर्चा झाली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे निवासस्थान हे गेले ५ दिवस केंद्रस्थानी राहिले. अखेर सोनिया गांधी यांच्या मध्यस्थीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कोण होणार याचा तिढा सुटला.
सिद्धरामय्या यांचेच नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा गुरुवारी सकाळपासून सुरू झाली होती. अखेर काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, कर्नाटकचे प्रभारी रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून डी. के. शिवकुमार यांच्या नावाची घोषणा केली. कर्नाटकच्या विजयाचे शिल्पकार डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी राहुल गांधी यांनी केलेल्या नियमालाही मुरड घालण्यात आली आहे.
‘एक व्यक्ती, एक पद’ या नियमाला कर्नाटक अपवाद ठरणार आहे. डी. के. शिवकुमार हे उपमुख्यमंत्रीपदासोबतच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राज्याचे प्रदेशाध्यक्षही असणार आहेत. ‘पक्षाने विधानसभेत दिलेली जबाबदारी पूर्ण केली आहे. आता माझ्यासमोर लक्ष्य आहे ते कर्नाटकातून लोकसभेच्या २० जागा जिंकण्याचे,’ असे शिवकुमार यांनी विधानसभा जिंकल्याबरोबरच जाहीर करून टाकले आहे. एनएसयूआय, युथ काँग्रेसपासून राजकीय प्रवास सुरू केलेल्या डी. के. शिवकुमार यांना यावेळी मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची आशा होती, मात्र काँग्रेसने सध्या कोणालाच नाराज न करण्याचे धोरण आखलेले दिसत आहे. कर्नाटकातील दलित, मुस्लीम, ओबीसी या ‘अहिंद’ समाजाला बांधून ठेवणारे नेते म्हणून सिद्धरामय्या यांची ओळख आहे. त्यांची धर्मनिरपेक्ष छबी ही आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला अधिक फायदेशीर ठरणारी आहे. कुरुबा समाजाच्या सिद्धरामय्यांची हीच बाजू डी. के. शिवकुमार यांच्या ‘संकटमोचक’ प्रतिमेलाही भारी ठरली आहे.
भारतीय जनता पक्षाचा दक्षिणेतील प्रवेशच कर्नाटकच्या पराभवामुळे बंद झाला आहे. दक्षिणेतील हे एकमेव राज्य होते, जिथे भाजपची सत्ता होती. साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर करून भाजपने कर्नाटक राखले होते. येथूनच पुढे तेलंगणा, आंध्र, केरळ आणि तामिळनाडूत प्रवेशाचा त्यांचा इरादा काँग्रेसने हाणून पाडला आहे. हिजाब, लव्ह जिहाद, बजरंग बली या नॉन इश्यूजवर निवडणूक प्रचार नेऊन जनतेला भ्रमित करण्याचा त्यांचा उत्तरेतील फॉर्म्युला हा दक्षिणेत चालला नाही. काँग्रेस आणि राहुल गांधी हे भाजपच्या या जाळ्यात अडकले नाहीत. ते भाजप सरकारमधील भ्रष्टाचार, ४० टक्के कमिशन, रोजगार या मुद्यांवर कायम राहिले.
‘बीजेपी-आरएसएस की नफरत की राजनीती’ हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा राहुल गांधींच्या हाताला लागला आहे. भाजपच्या प्रचारामागे वाहवत न जाण्याची नीतीच त्यांना मोठे यश देऊन गेली आहे. तसेच भाजपला ज्या हिंदुत्वाने केंद्रात आणि काही राज्यांमध्ये सत्ता दिली, त्याचा भाजपकडून अतिरेक केला जाताना जनतेला दिसत आहे. हा देश हिंदुबहुल असला तरी हिंदू धर्मामध्ये अनेक सुधारणावादी होऊन गेले आहेत, आजही आहेत. त्यामुळे हिंदुत्वाला धार्मिक महत्त्व असले तरी त्याचा सातत्याने राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी वापर केला जाणे हे बहुसंख्य हिंदूंना पटणारे नाही.
८० वर्षांचे मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले यामागची काँग्रेसची खेळी भाजपला कर्नाटक हातचे गेल्यानंतर लक्षात आली असेल. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील पराभूत खर्गेंना काँग्रेसने राष्ट्रीय अध्यक्षपद देऊन दलित आणि मुस्लीम समाजाला मोठा संदेश दिला होता. काँग्रेसपासून दूर गेलेला हा मतदार पुन्हा जवळ करण्यासाठी त्यांना खर्गेंची मोठी मदत झाली हे कर्नाटकच्या निकालातून दिसून आले आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अध्यक्ष झाले. त्यानंतर दोनच महिन्यात काँग्रेसला पहिले यश मिळाले ते हिमाचल प्रदेशमध्ये. डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस बहुमतात सत्तेत आली. त्यानंतर आता २०२३ मध्ये खर्गेंच्या नेतृत्वात काँग्रेसला दुसरे यश मिळाले ते कर्नाटकमध्ये.
खर्गे हे कर्नाटकातील आहेत. खर्गेंनी येथे काँग्रेस अंतर्गत असलेले सर्व वाद शांत करून पक्ष म्हणून सर्वांना सोबत घेतले. दलित, मुस्लिमांना एकत्र आणण्यात त्यांची महत्त्वाची कामगिरी राहिली आहे. प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे वोक्कालिगा समाजाचे. कर्नाटकमध्ये ११ टक्के असलेला हा समाज. ओल्ड म्हैसूर प्रांतात वोक्कालिगांची संख्या ही निर्णायक आहे. शिवकुमार यांनी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडांचा तीन दशकांपासून वोक्कालिगांवर असलेला प्रभाव संपुष्टात आणला आहे. तिसरी बाजू आहे ती सिद्धरामय्यांची धर्मनिरपेक्ष छबी. या सर्व परिस्थितीचा काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये फायदा झाला आहे.
निवडणूक निकाल १३ तारखेला जाहीर झाल्यानंतर सर्वांनाच घाई झाली ती कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री कोण होणार याची, मात्र ही घाई करणार्‍यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, एकचालकानुवर्ती भाजपमध्येही अनेकदा मुख्यमंत्री निवडीचा घोळ आठ-आठ दिवस चाललेला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने संपूर्ण बहुमत असतानाही आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ घेतला होता. एवढेच नाही तर मे २०२१ मध्ये आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला बहुमत असताना मुख्यमंत्री निवडीसाठी ७ दिवस लागले होते.
त्यानंतर हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या नावाची मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा करण्यात आली. त्या तुलनेत काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये अवघ्या पाचच दिवसांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची निवड केली आहे. आता काँग्रेससमोर आव्हान आहे ते सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्या नेतृत्वातील सरकार ५ वर्षे टिकवणे. काँग्रेसने मुख्यमंत्री निवडीसाठी ५ दिवसांचा वेळ घेतला आहे. पुढील २ दिवसांत सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार सरकारचा शपथविधीदेखील होईल, मात्र सामान्य जनतेला अपेक्षा आहे ती काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या पंचशील धोरणाच्या अंमलबजावणीची.
२०१३ ते २०१८ दरम्यान सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री होते. त्यांना प्रशासनाचा मोठा अनुभव आहे, तर शिवकुमारही पक्ष-संघटनेसह प्रशासनावर पकड असलेले नेते आहेत. या दोघांमध्ये आगामी काळात कसे सामंजस्य राहते हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे राहणार आहे. भारत जोडो यात्रेपासून काँग्रेसने कूस बदलली आहे. कर्नाटकातील ५३ मतदारसंघांतून राहुल गांधींची यात्रा गेली तिथे त्यांना ३८ जागांवर यश मिळाले आहे. कर्नाटकातील यात्रेत राहुल गांधींनी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना सोबत घेऊन प्रवास केला.
काँग्रेस एकसंध आहे, हाच संदेश त्यातून राहुल गांधी देत होते. काँग्रेसमधील गटातटाचे राजकारण काही नवीन नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच्याकडे अनेक चेहरे असतात हेही नवीन नाही, मात्र नव्या जुन्यांची मोट बांधताना काँग्रेस श्रेष्ठींची होणारी दमछाक लपून राहिलेली नाही. मध्य प्रदेश हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. केंद्रात मोदी सरकार असताना भाजपच्या ताब्यात असलेले राज्य कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी खेचून आणले, मात्र १५ महिन्यांत बहुमतातील हे सरकार कोसळले. ज्योतिरादित्य सिंधियांनी त्यांच्या समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आता ते केंद्रात मंत्री आहेत, तर राज्यात शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री.
राजस्थानमध्येही असाच ज्येष्ठ आणि तरुण नेतृत्वातील वाद सुरू आहे. अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात वारंवार खटके उडत आहेत. आपल्याच मुख्यमंत्र्यांविरोधात काँग्रेसचे तरुण नेते सचिन पायलट हे उपोषणाला बसतात किंवा आंदोलन करतात. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार होते, मात्र प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू आणि कॅप्टनच्या वादामुळे काँग्रेसला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री बदलावा लागला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये चरणजीतसिंह चन्नी यांना मुख्यमंत्री केल्यानंतर काँग्रेस आणि कॅप्टन यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आणि नंतर हातचे सरकारही गेले. कर्नाटक हे महाराष्ट्राला लागून असलेले राज्य आहे.
कर्नाटकच्या निकालाचा परिणाम राज्यावर होणार हे शरद पवारांनी ओळखले आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक बोलावली. महाविकास आघाडीची वज्रमूठ अजून मजबूत आहे हेच त्यांनी यातून दाखवून दिले, मात्र काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विरुद्ध बाळासाहेब थोरात, महाविकास आघाडीत पटोले विरुद्ध खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यातील कुरबुरी मविआला कमकुवत करणार्‍या ठरू शकतात. महाराष्ट्राचाही पंजाब, मध्य प्रदेश होऊ द्यायचा नसेल तर कर्नाटकचाच फॉर्म्युला राज्यातही राबवण्याची गरज आहे. पक्ष आणि आघाडीतील सर्व नेते एक आहेत, हाच संदेश जनतेपर्यंत पोहचवावा लागणार आहे.
