महात्मा फुले यांचे नाव घेत सामाजिक समतेचा लढा देणारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात गुरुवारी मोठा दिलासा मिळाला. त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. योग असा की, छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांनाही मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पात फसवणूक केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले आहे. बुकींग करुन तीन वर्षे झाली तरीदेखील सदनिका सुपूर्द करण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. गणेश प्रतिष्ठापनेच्या एक दिवस आधी या घडामोडी झाल्याने भुजबळ कुटुंबियांना बाप्पाच पावला असे म्हणावे लागेल. या दोन्ही निकालानंतर नाशिकच्या भुजबळ फार्म या त्यांच्या निवासस्थानी ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गुलालाची उधळण करत ज्या पद्धतीने जल्लोष करण्यात आला, त्यावरुन ही दोन्ही प्रकरणे भुजबळ कुटुंबियांच्या राजकीय करिअरसाठी किती महत्वपूर्ण होती हे स्पष्ट होते.
निकालानंतर भुजबळ यांनी दिलेल्या ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजीत नहीं’ या प्रतिक्रियेतून त्यांच्यातील वाढलेला आत्मविश्वास दिसून आलाच. शिवाय या निकालासाठी त्यांना किती ‘परेशानी’ सहन करावी लागली हे त्यांनी न बोलताच सांगून टाकले. ‘साजिशे लाखो बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने के लिए, ये जनता की दुवाएँ है, उन्हे मुक्कमल नहीं होने देती’, अशी शेरेबाजी करत त्यांनी मन मोकळे केले. बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपावरून दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिलेले छगन भुजबळ, जेव्हा जामीन मंजूर झाल्याने कारावासातून बाहेर आले होते, त्यावेळी त्यांची अवस्था बघून पिंजर्‍यातला वाघ किती दुबळा झाला याची प्रचिती आली होती. त्यांची बिघडलेली प्रकृती आणि वाढलेली पांढरी दाढी बघता भुजबळ आता राजकारणातून संपले असा कयास अनेकांनी लावून टाकला होता. पण राजकारणातून संपतील ते भुजबळ कसले? त्यांनी पुन्हा एकदा नवी इनिंग सुरू करत आपली मलिन झालेली प्रतिमा बहुतांश प्रमाणात सुधारली. खरे तर भुजबळांसारखा बेरकी नेता अपवादात्मकच दिसतो.
राज्याच्या राजकारणात कोणाला कोणाचा तरी राजकीय वरदहस्त लागतो. त्याला भुजबळ हे अपवाद म्हणावेत. एक भाजीविक्रेता स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचतो, हे आताच्या राजकारण्यांना कळणार नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वरदहस्त असला तरी त्यांच्याकडे कर्तृत्वाला किंमत होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच त्यांना महाराष्ट्राची मलुखमैदानी तोफ म्हटले जाते. त्यांनी बेळगाव प्रश्नावर केलेले आंदोलन असो वा अन्य आंदोलने, त्यांच्या अंगात नेत्वृत्वाचे गुण ठासून भरलेले आहेत. त्यांचे नेतृत्त्व केवळ महाराष्ट्राच्या सीमांमध्ये बंदिस्त राहणारे नाही. त्याची चुणूक त्यांनी बिहारमध्ये शक्तीप्रदर्शन करत भरवलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या मेळाव्यातूनही दाखवली. अनेक राज्यकर्त्यांना ते स्पर्धक वाटले नसते तरच नवल. असे असले तरी सत्तेची सारी सूत्रे हाती आल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत, संस्थात्मक मालमत्तांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ अनेकांच्या डोळ्यांमध्ये भरली.
मुंबई, नाशिक, पुणे, लोणावळा इथल्या मालमत्ता पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच पुढे आरोपांच्या गर्तेत भुजबळ अडकत गेले. तेलगी प्रकरणातही त्यांच्या विरोधात आरोप होतेच. वादळे अंगावर ओढवून घ्यायची आणि त्यावर मात करायची त्यांना सवय आहे. दिल्लीत उभारलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २००५ मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका या प्रकरणात त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम ४०९ ( लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते.
या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आला. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला होता. याच आरोपात भुजबळ गजाआड झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला बॅकफूटवर जावे लागले. भुजबळांची पाठराखण करणे कठीण जाऊ लागले होते. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांना नाशिक येथे भुजबळ प्रकरणात जनभावनेचाही विचार करावा लागतो, असे सांगावे लागले.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र भुजबळ यांची कायम पाठराखण केली. शरद पवार यांनी भुजबळ यांच्या तब्येतीच्या कारणावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते. राष्ट्रवादीने भुजबळांसाठी न्यायालयीन लढ्याची तयारी केली होती. मात्र भुजबळांनी स्वत:च्या हिमतीने खटला लढवला. त्यातून आता ते तावून-सुलाखून मुक्त झाले आहेत. भुजबळ ज्या वेळी संकटात होते, त्याच वेळी त्यांच्या विरोधकांनी चहूबाजूने त्यांना जेरबंद करणे सुरू केले. किंबहुना, ही तयारी त्याआधीपासूनच सुरू होती असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांनी रायगड जिल्ह्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पात फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. चेंबूरच्या येथील एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरुन नवी मुंबई पोलिसांनी पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ तसेच देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे इतर दोन संचालक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
तक्रारीमध्ये २०१५ मध्ये भुजबळ बंधूंसह दोघांच्या कंपनीने २,३४४ फ्लॅट विकण्याची योजना आखली होती आणि त्यांनी ४४ कोटी रुपये गोळा केले होते. मात्र हा प्रकल्प विकसितच केला नव्हता असे म्हटले होते. २०१५ मध्ये हा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर भुजबळ बंधूंवर मुंबई सत्र न्यायालयाने गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामामध्ये फसवणूक झाल्याचा ठपका या दोघांवर ठेवला होता. मात्र, विशेष न्यायाधीश एच.एस. सातभाई यांनी भुजबळ बंधू, राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांना फसवणूक, गुन्हेगारी षङ्यंत्र आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्याची परवानगी दिली. या दोन्ही खटल्यांच्या निकालामुळे भुजबळ कुटुंबावरील मोठे बालंट टळले आहे. अर्थात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केल्याने भुजबळ यांच्यापुढील कारवाईचा ससेमिरा संपला आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु तूर्तास तरी भुजबळांना या प्रकरणात क्लिन चिट मिळाली आहे. म्हणजेच आजच्या घडीला भुजबळ निर्दोष आहेत.
