घरफिचर्ससामर्थ्य आहे चळवळीचे

सामर्थ्य आहे चळवळीचे

Subscribe

‘सबका साथ सबका विकास’अशा राणाभीमदेवी थाटातील गर्जनेच्या काळातही या घटना घडत आहेत हे शिक्षणातील सद्यस्थितीतील वास्तव लक्षात घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाचे ‘सार्वत्रिकरण’या गप्पा, गोष्टी सरकार अनेक वर्षांपासून मारते. प्रत्यक्षात आज ही उच्च शिक्षण किती उंबर्‍यापर्यंत पोहचले हा कळीचा प्रश्न आहे? एकीकडे उच्च शिक्षण महाग होणे आणि दुसरीकडे उच्च शिक्षण घेवून बाहेर पडणार्‍या हातांना रोजगारांच्या संधीचा अभाव अशा गर्तेत आमची शिक्षण व्यवस्था सापडली आहे.

‘ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग। अभ्यासासी सांग कार्यसिद्धी॥’ तुकोबांनी असे सांगितले म्हणजे विश्वास ठेवायला हवाच की हो! अभ्यास करा, मेहनत करा, परिश्रम घ्या, अभ्यासाशी एकनिष्ठ रहा. ध्येय वगैरे आपोआप प्राप्त होतील. हे अगदीच खरे असले तरी उच्च शिक्षणाचे ‘वर्तमान’ नेमके काय सांगते. गोष्ट मागील आठवड्यातील आहे. त्याची चर्चा कुठे झाली नाही, होणार नाही. प्रयत्न, मेहनत, अभ्यासाच्या जोरावर बीड जिल्ह्यातील शीतल जाधव नावाच्या खेड्यातील मुलीने वैद्यकीय शिक्षण घेवून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहिले. दोन आठवड्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या गुणवत्ता यादीवर नजर टाकताच तिला ‘स्वप्नं’ दृष्टिपथात आल्याचे लक्षात आले. एमबीबीएस मिळाले नाही. म्हणून तिने बीएडीएसवर समाधान मानले. कारण ध्येय पूर्ण होणे महत्त्वाचे होते. पण त्यात संकट असे आले की शासकीय ऐवजी खाजगी महाविद्यालयात तिचा प्रवेश निश्चित झाला. ग्रामीण भागातील मुलामुलींना कराव्या लागणार्‍या सर्व हालअपेष्टा सहन करुन तिने हे यश मिळवले होते. लातूरसारख्या ठिकाणी राहून सलग दोन वर्षे तिने अभ्यास केला.

मोलमजुरी करणार्‍या आईवडिलांनी तिला पैसे पुरविले. वैद्यकीय शाखेत दंतशल्यचिकित्सक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश होतो आहे, म्हणून आईवडिलांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. परंतु या आनंदाला होती एक काळी कुट्ट किनार. प्रवेशित खाजगी महाविद्यालयाचे भरमसाठ शुल्क भरण्यासाठी शेवटच्या तारखेपर्यंत तिच्या वडिलांनी प्रयत्न केले. परंतु पैसे जमा झाले नाही. पैशाअभावी मुलीचा प्रवेश थांबला. तिचे ‘डॉक्टर’ होण्याचे स्वप्न डोळ्यादेखत उद्ध्वस्त होताना पाहून संवेदनशील मातृमनाला ते सहन झाले नाही. अगोदर काबाडकष्टाने पै-पै जमा करून शिक्षणासाठी खर्च केला परंतु आता वेळेला मुलीची फीस भरु शकत नाही. गरिबी, दारिद्य्रामुळे मुलीचे शिक्षण थांबणार; ही ‘सल’त्या मातेच्या मनाला बोचली असेल कदाचित; त्याचा परिणाम त्या मुलीच्या आईने आत्महत्या केली. ‘पैशाअभावी मुलीचा प्रवेश घेता आला नाही म्हणून आईची आत्महत्या’वगैरे असल्या बातम्या ठळक मथळ्याखाली छापून आल्या असतील. कालांतराने त्याची रद्दी झाली. लोक विसरले. गतवर्षीही लातूर जिल्ह्यात एका मुलीने एसटी पाससाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली होती. त्याची चर्चा राज्यभर झाली, पुढे थांबली. नेमके बदलले काय? समाज या गोष्टी सहज विसरतो. समाजाची स्मृती कमजोर असते. अनेक घटना समाजात घडत असतात, चर्चा होतात, पुन्हा थांबतात, पुन्हा मागचे पाढे पंचावन्न..! हे आपले व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

- Advertisement -

‘सबका साथ सबका विकास’अशा राणाभीमदेवी थाटातील गर्जनेच्या काळातही या घटना घडत आहेत हे शिक्षणातील सद्यस्थितीतील वास्तव लक्षात घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाचे ‘सार्वत्रिकरण’या गप्पा, गोष्टी सरकार अनेक वर्षांपासून मारते. प्रत्यक्षात आज ही उच्च शिक्षण किती उंबर्‍यापर्यंत पोहचले हा कळीचा प्रश्न आहे? एकीकडे उच्च शिक्षण महाग होणे आणि दुसरीकडे उच्च शिक्षण घेवून बाहेर पडणार्‍या हातांना रोजगारांच्या संधीचा अभाव अशा गर्तेत आमची शिक्षण व्यवस्था सापडली आहे. तरी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अजूनही मोठा वर्ग कोसो दूर आहे.अगदी देशातील उच्च शिक्षणाची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केला होता. ‘ऑल इंडिया हायर एज्युकेशन सर्व्हे’ (एआयएचईएस) नावाच्या या अहवालामुळे उच्च शिक्षणाबाबतची आकडेवारी उपलब्ध झाली. उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण (ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो-जीईआर)वाढविण्यासाठी गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले. म्हणून ते आता २५ टक्क्यांवर पोहोचले. याचा अर्थ असा, की १८ ते २५ वयोगटातील एकूण तरुणांच्या तुलनेत २५.२ टक्के तरुण वर्ग उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत. म्हणजे आजही हे प्रमाण दहा टक्क्यांहूनही कमी आहे.म्हणजे एकीकडे तरुणांचा देश आणि उच्च शिक्षण घेणार्‍या तरुणांची संख्या हे प्रमाण तसे व्यस्त आहे.‘तरुणांच्या वाढत्या संख्येच्या लाभाची’ (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड)हा आणखी एक चिंतेचा विषय आहे. कारण विकसित राष्ट्राच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत. त्यातही आपल्या शिक्षण पद्धतीतून पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेवून बाहेर पडणार्‍या तरुणांच्या गुणवत्तेचे ऑडीट केले तर परिस्थिती भयावह आहे. अगदी देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बाहेर पडणार्‍या अभियंत्याची गुणवत्ता पाहिली तर यातील फक्त आठ टक्के तरुण हे प्रत्यक्षात अभियंता म्हणून कौशल्य प्राप्त करतात व ते अभियांत्रिकीचे काम करण्यास सक्षम असतात. हे परखड सत्य एका अहवालाने उघड केले आहे. इतर अभ्यासक्रमांचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. म्हणजे ‘तरुण’फक्त पदवीधर होतो आहे. त्याला ज्ञान व कौशल्य प्राप्त होईलच याची खात्री देता येत नाही. यात पारंपरिक विद्यापीठांचा विचार केला तर ते तर फक्त पदव्या छापण्याचे कारखाने म्हणून भूमिका तितकी बजावत आहेत.

या कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या प्रोडक्टची ‘गुणवत्ता’ हा आणखी चिंतेचा गहन विषय आहे. म्हणजे आकडेवारीच्या भाषेत आम्ही अमुक इतके टक्के लोक उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आले वगैरे म्हणत असूही; परंतु उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर खर्‍या अर्थाने त्यातील किती मनुष्यबळ उपयुक्त आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. सोबत याच पदव्यांचे गाठोडे डोक्यावर घेवून फिरणारे ‘रिकामे हात’ आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोरचा ‘यक्ष’ प्रश्न बनला आहे. हे विदारक चित्र असताना अजूनही एक भला मोठा वर्ग उच्च शिक्षणापासून वंचित आहे. या वर्गाची मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपड आहे. परंतु या नव्या व्यवस्थेने त्याची नाकेबंदी केली आहे. ही व्यवस्था धनिकांची बटीक आहे. तिच्यात शीतल जाधवसारख्या असंख्य तरुण-तरुणींना स्थान नाही. उच्च शिक्षणाचे ‘सार्वत्रिकरण’ या गोड सबबीखाली खाजगी ठेकेदारांना नफेखोरीसाठी हे क्षेत्र बहाल केले आणि शैक्षणिक र्‍हासाला सुरुवात झाली. कल्याणकारी व्यवस्था स्वीकारलेल्या आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण हे मूळ हेतूला हरताळ फासणारे ठरले.अगदीच स्पष्ट सांगायचे तर व्यावसायिक शिक्षण देणारे खाजगी महाविद्यालये परवानाधारक शोषणाचे अड्डे झाले आहेत. त्यांच्या समोर पैसा कमविणे हा एकमेव उद्देश असल्याकारणाने बाकी बाबी गौण ठरतात.त्यामुळे गोरगरीब, वंचित, मागास घटकांतील विद्यार्थी या नव्या व्यवस्थेत बेदखल केला जात आहे.

- Advertisement -

परंपरेने चालत आलेले व्यवसाय त्यांनी आपले करावेत. नवी स्वप्न पाहू नयेत. तुमच्याकडे पैसा नसेल तर तुमच्या स्वप्नांची माती होण्यास वेळ लागत नाही. हा काळ अंगावर येणारा आहे. यात समूहाच्या भल्याचा विचार करायला कोणाला फुरसत नाही. असे कित्येक ‘बळी’ गेले तर कुणाला फरक पडत नाही. उगाच त्यावर चर्चा करुन वेळ दवडण्याचा निरर्थक उद्योग करायला कोणी धजावत नाही. येत असेल शिक्षण हे संवैधानिकदृष्ठ्या मूलभूत अधिकारात वगैरे म्हणून काय झाले.आम्ही झोडतो की बाता मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या, स्कील इंडिया, स्टार्टअप इंडियाच्या अजून काय हवे? या पलिकडे आम्हाला काही सकारात्मक बदल करायचे. सर्वांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे, गुणात्मकदृष्टीने काही अंतर्बाह्य केले पाहिजेत हे आमच्या धोरणकर्त्या मंडळीच्या गावी नाहीत. शिक्षण व्यवस्था आतून कुजत चालली आहे. तिचा कुबट वास सुटला आहे. ती कालबाह्य झाली अशी चर्चा झाली. तिला मोठ्या सर्जरीची आवश्यकता आहे. असे ‘काळ’ओरडून सांगतो आहे; पण ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’अशी दृष्टी असणारी राजकीय मंडळी आपण मागेच गमावली आहे. त्यामुळे काळाचे हे म्हणणे ‘पण लक्षात कोण घेतो!असे म्हणायची वेळ आमच्यावर आली आहे.!!’

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -