या आठवड्यात उस्मानाबाद येथील सांजा या ठिकाणी जात पंचायतीकडून पीडित कुटुंबाला अमानुष शिक्षा दिली गेली. जात पंचायतीने दोन लाख रुपये आर्थिक दंड करत मानवी विष्टा खाण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर पीडित महिलेस जात पंचायतीमध्ये नग्न करण्यात आले. हा अपमान सहन न झाल्याने दोघांनीही विष प्राशन केले. त्यात नवर्‍याचा मृत्यू झाला. मृतदेहाचा अंत्यविधी विशिष्ट जागेवर करण्यासाठी पंचाकडून मज्जाव करण्यात आला,असे पीडित महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. ही घटना लांच्छनास्पद असून राज्याच्या पुरोगामित्वाच्या परंपरेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. जात पंचायतीची ही अमानवी घटना पहिलीच नव्हे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2013 साली जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले. तेव्हापासून जात पंचायतींचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले आहे. मागील वर्षी मंगळवेढा तालुक्यात पंचांनी अशीच अमानुष शिक्षा दिली होती.पीडित व्यक्तीच्या डोक्यावर मानवी विष्टा व लघवी असलेले मडके ठेवण्यात आले व फोडण्यात आले. अकोला जिल्ह्यात एका महिलेला पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. नंदुरबार जिल्ह्यात एका मुलाच्या हातावर लालबुंद झालेली कुर्‍हाड ठेवण्यात येणार होती, पण अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रकार थांबला. उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका महिलेला चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. पुणे जिल्ह्यात पीडित महिलेच्या योनीमार्गात मिरचीची पूड कोंबण्यात आली होती. एका समाजात तर लग्नाच्या पहिल्या रात्री नववधूची कौमार्य परीक्षा घेतली जाते.
परंपरेने चालत आलेले लोक जात पंच होतात. काही देशात राजाला देवाचा अंश असल्याचे मानले जात असे. आपणाकडे ‘पाचामुखी परमेश्वर’ अशी एक म्हण आहे. काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समजला जातो. किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपूर्वक करुन दिला जातो. त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो. पंच आपल्या समाजातील व्यक्तींचे जीवनमान नियंत्रित करतात. जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या महत्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात. ते कायदे बनवतात, स्वतः न्याय निवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात. त्यांचे न्यायनिवाडे हे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात. पंचांच्या शिक्षा या अघोरी व अमानुष असतात. शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरुपात शिक्षा करून तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून पंच समाजबांधवांवर वचक निर्माण करतात. दंडाची बेहिशेबी रक्कम पंच स्वतःसाठी वापरतात. शिक्षा करताना ते अनेकदा ते जात बहिष्कृत करण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात. अशा वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी इतर जात बांधवांनी संबंध तोडण्याचा फतवा निघतो. कुणी त्यांच्याशी बोलले तर त्यांनाही दंड आकारला जातो. सामूहिक कार्यातून त्यांना हुसकावून बाहेर काढले जाते. अशा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या मृतदेहाला खांदा देण्यासाठी कुणी जात बांधव पुढे येत नाही. बहिष्कृत परिवारातील मुला-मुलींशी लग्न करण्यास कुणी तयार होत नाही. बहिष्कृत व्यक्तीने आईवडील अथवा रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना भेटणे अशक्य असते. जातीतील कोणताही विवाह पंचाच्या संमतीशिवाय करता येत नाही. मुला-मुलीच्या मागील पाच पिढ्यांचा शोध घेत त्यात काही खोट निघाल्यास पंच तो विवाह फेटाळून लावतात.
आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द रहावी याची काळजी पंच घेतात. त्यामुळे कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास ते देवाच्या इच्छेविरुध्द आहे असा पंचांचा गैरसमज असतो. त्यामुळे अशी नवी पिढी जगात येण्या अगोदर गर्भवती महिलांना संपवल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. कुणी मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास तिच्या मयताचे विधी आईवडिलांना तीच्या जिवंतपणीच घालावे लागतात. मुलगी मेली असे समजून तिच्याशी संबंध तोडले नाही तर त्यांनाही गावातून किंवा जातीतून बहिष्कृत केले जाते. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीशी कुणी बोलत नाही. तो समोर आले की लोक थुंकतात. त्यांची मुले शाळेत जाताना व खेळताना वेगळी असतात. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाची जनावरेसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी गवत चारताना वेगळी ठेवली जातात. नळावर पाणी भरताना ते पहिल्या नंबरला आले असले तरी सर्वात शेवटी पाणी घ्यावे लागते. घरात कुणी मयत झाले तर त्यांना खांदा द्यायला कुणी पुढे येत नाही. शेजारच्या गावातून पैसे देऊन माणसे आणावी लागतात. त्यांच्या अंत्ययात्रेत कुणी सहभागी होत नाही. घरासमोरून पालखी जाताना पूजा करण्यास मज्जाव करण्यात येतो. प्रार्थनास्थळी येण्यास मज्जाव केला जातो. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाला गावात कुणी किराणा देत नाही. शेजारच्या गावातून किराणा आणावा लागतो. सार्वजनिक वापराची लग्नाची भांडीसुद्धा वापरण्यासाठी मिळत नाहीत. अनेक वाळीत टाकलेले पीडित गाव सोडून दुसर्‍या गावी राहतात.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व प्रसार माध्यमांच्या दबावामुळे महाराष्ट्र सरकारने 2016 मध्ये सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. असे कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्यात जात पंचायत बसवून न्यायनिवाडे करणे व बहिष्कृत करणे गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आरोपीस तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा व एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास जात पंचायतींना मूठमाती देणे शक्य होईल.
-कृष्णा चांदगुडे
( लेखक जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह आहेत)
