सीबीआयसारख्या संस्थांमध्ये अधिकारी अकार्यक्षम, कर्तव्यचुकार आणि सांगकाम्या वृत्तीचे नेमले जातात, त्यांचे नियंत्रण सत्ताधार्‍यांच्या हातात येते, ज्यामुळे भ्रष्टाचारी मोकाट सुटतात. म्हणूनच जर भारतातील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीवर खरोखरच नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेवर कार्यक्षम अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवणे ही काळाची गरज आहे, परंतु काँग्रेसचे सरकार असो की भाजपचे दोन्ही सरकारांमध्ये सीबीआयच्या स्वायतत्तेची ऐशी तैशी केली जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआयने न्यायालयाने समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांना नुकतीच क्लीन चिट दिली. कोणताही पुरावा नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने सीबीआयला कानपिचक्या दिल्या. हे वृत्त वाचताच एका क्षणात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (युपीए)ची पहिली टर्म डोळ्यासमोरून गेली. 2007साली विश्वनाथ चतुर्वेदी नावाच्या एका व्यक्तीने मुलायमसिंह यादव, अखिलेश यादव आणि अखिलेश यांच्या पत्नी डिंपल यादव यांच्यावर सत्तेचा दुरुपयोग करून बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी कोर्टात केली होती. विशेष म्हणजे चतुर्वेदी हे काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते आणि तेव्हा काँग्रेसप्रणीत युपीएची सत्ता होती. काँग्रेसने छोट्या-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन केले होते.
कोर्टाने ही मागणी मान्य करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्मतास कबीर हे होते. अशा प्रकारे काँग्रेसने पक्षातील कार्यकर्त्याच्या सहाय्याने सर्वोच्च न्यायालयाकरवी सीबीआयच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातील बलाढ्य प्रादेशिक पक्ष आणि युपीएमधील ताकदवान घटक पक्ष समाजवादी पक्षाला कात्रीत पकडले होते. या माध्यमातून काँग्रेसने संसदेत अनेक विधेयके संमत करून घेण्यासाठी समाजवादी पक्षावर दबाव आणत भारत-अमेरिका अणूकरार, किराणा व्यापारातील वॉलमार्टसारख्या थेट विदेशी गुंतवणूक या विधेयकांवर समर्थन मिळवून घेतले. तसा आरोप तेव्हा काँग्रेसवर झाला होता. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यामुळे यादव पितापुत्रांचे हात दगडाखाली सापडले होते. तब्बल 12 वर्षे उलटल्यानंतर त्याच सीबीआय कोर्टात समाजवादी पक्षाला क्लीन चिट देण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करते. या अनाकलनीय भूमिकेमुळे सीबीआयवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात.
अशा प्रकारे एखाद्या सरकारच्या निर्देशानुसार एखाद्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करायची, वर्षानुवर्षे ती फाईल चालूच ठेवायची, सत्ताबदल झाल्यानंतर दुसर्‍या सरकारच्या निर्देशानुसार ‘पुरेसे पुरावे नाहीत’, असे सांगत क्लीन चिट देऊन हात झटकायचे. सीबीआयची ही अशी संशयास्पद वर्तवणूक नेहमीचीच झाली आहे. त्यामुळे आज भाजपच्या सत्ताकाळात काँग्रेस पक्षासह युपीएतील इतर घटक पक्ष भाजपवर सीबीआय, सुप्रीम कोर्ट आदी स्वायत्त संस्थांना ताटाखालील मांजर केल्याचा आरोप करत असले तरी त्यांनीही त्यांच्या सत्ताकाळात हेच केले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी उपरोक्त उदाहरण पुरेसे आहे.
2013 मध्ये कोळसा घोटाळ्याच्या प्रकरणाची चौकशी चालू असताना युपीएतील काही मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सीबीआयने या घोटाळ्याला पाठीशी घालणारा अहवाल कोर्टात सादर केला होता, त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ म्हणून हिणवले होते. या घटनेला आज बरीच वर्षे उलटली, मात्र तरीही सीबीआयने गमावलेली विश्वासार्हता अजूनही मिळवलेली नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. बोफोर्स प्रकरणातही काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने दलालांच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाला कळवले होते. मग गुन्हे नोंदवताना सीबीआय काय पाहते, हे आता स्वतंत्ररित्या पाहण्याची आवश्यकता भासणार आहे. भारतात राजकारणी, उद्योजक, प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सत्ताधारी सोयीनुसार बाहेर काढतात, त्यामागे सीबीआयचा ससेमिरा लावतात.
त्यामुळे काही दिवस तो विषय चघळला जातो. त्यानंतर राजकीय इस्पित साध्य झाल्यावर ‘पुरेसे पुरावे मिळाले नाही’, असे कारण देत सीबीआयला सत्ताधारीच संबंधित प्रकरणात क्लीन चिट देण्याचे फर्मान सोडतात. या प्रकारामुळेच घोटाळेबहाद्दर मोकाटच फिरतात. उपरोक्त प्रकरणे काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील असली तरी दुर्दैवाने भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातही सीबीआयचा दुरुपयोग त्याहून अधिक होत असल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी घवघवीत यश मिळवले, मात्र पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारच्या विरोधात काही प्रमाणात नाराजी होती. २०१९च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना प.बंगालमधून अधिकाधिक खासदार निवडून आणण्याचे लक्ष्य ठरवले. परंतु त्याकरता तेथील सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा डागाळण्याची आवश्यकता होती. म्हणून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने ममता बॅनर्जी यांच्या मागे सीबीआयच्या माध्यमातून चीटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आरोप-प्रत्यारोप होऊ दिले. त्याचा परिणाम म्हणून प. बंगालमध्ये भाजपने २ खासदारावरून १८ खासदारांपर्यंत मजल मारली. निवडणुकीचा निकाल लागला आणि चीटफंड घोटाळाही थंड झाला.
यापूर्वी ‘राफेल करारा’पासून ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या लाचखोरी प्रकरणांपर्यंत आणि प्रशासकीय अधिकारी भास्कर खुलबे यांच्या सहभागाची शक्यता असलेल्या कोळसा खाणवाटप प्रकरणापासून ते ‘सीबीआय’चे विशेष संचालन राकेश अस्थाना यांच्या सहभागाचा आरोप असलेल्या ‘स्टर्लिंग बायोटेक’च्या तपासापर्यंतच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास ‘सीबीआय’चे संचालक अलोक वर्मा बिनधास्तपणे करत होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये वर्मा उच्च पदस्थ अधिकारी, उद्योजक आणि हायकोर्टातील न्यायमूर्ती या सर्वांची चौकशी करणार होते. त्यांना अचानक सक्तीच्या रजेवर पाठवले. काही दिवसांनी त्यांना या पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी ऋषी कुमार शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. याही प्रकरणी मोदी सरकारवर सीबीआयच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप झाला होता.
खरेतर सीबीआयच्या संचालकाची बदली आणि नव्या नियुक्तीसाठी घटनेनुसार नियमावली तयार झालेली आहे. मात्र सरकारने या प्रकरणात केलेली घाई, त्यासाठी नियमांची केलेली मोडतोड हे काही तरी दडपण्याच्या प्रयत्नांचा भाग वाटत होता. त्यामुळे सीबीआयला हवे तेव्हा हवे त्याच्या मागे लावायचे, हे स्पष्ट दिसत होते. मात्र सीबीआयच्या प्रमुखाने त्याच्याकडील स्वायतत्तेचा वापर करत एखाद्या प्रकरणाचा निष्पक्षपणे चौकशी करण्याचा विडा उचलला तर मात्र त्या प्रमुखाची उचलबांगडी करायची, हा मोदी सरकारवरील आरोपदेखील चिंताजनक आहे.
थोडक्यात काय, तर अशा प्रकारांमुळे सीबीआयसारख्या संस्थांमध्ये अधिकारी अकार्यक्षम, कर्तव्यचुकार आणि सांगकाम्या वृत्तीचे नेमले जातात, त्यांचे नियंत्रण सत्ताधार्‍यांच्या हातात येते, ज्यामुळे भ्रष्टाचारी मोकाट सुटतात. म्हणूनच जर भारतातील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीवर खरोखरीच नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेवर कार्यक्षम अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवणे हे गरजेचे आहे. परंतु काँग्रेसचे सरकार असो की भाजपचे दोन्ही सरकारांमध्ये सीबीआयच्या स्वायतत्तेची ऐशी तैशी केली जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
