मराठी भाषेची राज्यकर्त्यांकडून होणारी उपेक्षा थांबून तिला न्याय मिळावा, तिची सर्व क्षेत्रांत आणि विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात होणारी पीछेहाट थांबून तिला सन्मानाचे स्थान मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून भाषेच्या चळवळीत काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्था प्रयत्नशील आहेत. त्या प्रयत्नांचे संघटित आणि सशक्त दर्शन २४ जून रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात घडले. मराठीची लढाई ही आता एकेकट्याने आणि सुटेपणाने लढून चालणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच ‘मराठीच्या भल्यासाठी मराठीचे व्यासपीठ’ असे नाव धारण करून राज्यातील सुमारे चोवीस संस्था धरणे आंदोलनासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात एकत्र आल्या होत्या.
ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन पार पडले. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनालाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. मराठीसंबंधीच्या विविध मागण्यांबाबत कोणताच ठोस निर्णय झालेला नसला तरी मंत्रालयात आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींशी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेचा सूर सकारात्मक होता. मात्र, त्यातून काय निष्पन्न होते हे आता लवकरच कळेल. राज्याचे सांस्कृतिक धोरण असो वा मराठीचे भाषा धोरण, आश्वासने आणि वेळकाढूपणा हेच सातत्याने प्रत्ययास येत असल्यामुळे या खेपेस तरी सरकारने दिलेला शब्द पाळावा अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.
मराठी भाषाप्रेमींच्या या आंदोलनात कोकण मराठी साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठी अभ्यास केंद्र, मी मराठी एकीकरण समिती, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद अशा सुमारे चोवीस संस्थांचा सहभाग होता. मराठी अभ्यास केंद्र मराठी भाषेच्या विविध प्रश्नांवर गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. इतरही संस्था मराठीच्या प्रश्नावर आवाज उठवत असतात, पण त्या सर्व संस्था एकत्र येऊन सरकारला मराठीच्या प्रश्नावर जाब विचारतात असे पहिल्यांदाच घडले. मुख्य म्हणजे साहित्यविषयक संस्थांना आणि साहित्यिकांनाही भाषेच्या प्रश्नावर आता रस्त्यावर उतरले पाहिजे असे तीव्रतेने वाटले आणि त्यांचा तसा सहभागही दिसून आला. साहित्यिकांच्या उपस्थितीमुळेही असेल कदाचित, शासनाला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. मराठीविषयी आस्था असलेले समाजातील अनेक मान्यवर या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. मधु मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, भालचंद्र मुणगेकर, कौतिकराव ठाले पाटील, मिलिंद जोशी, हरी नरके, दीपक पवार, हरिश्चंद्र थोरात, वर्षा उसगांवकर यांच्या बरोबरीने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेले मराठीप्रेमी उपस्थित होते. तडकाफडकी व कोणतेही सबळ कारण न देता शासनाने रद्द केलेल्या बृहत आराखड्यानुसार मराठी शाळांना मान्यता मिळावी यासाठी अनेक संस्थाचालक व शिक्षकही आंदोलनात सहभागी झाले होते.
गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेच्या सार्वत्रिक उपेक्षेमुळे मराठीप्रेमींमध्ये असंतोष होता. विशेषतः मराठीच्या प्रश्नांकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे. मराठी शाळा बंद पडत असताना त्यात हस्तक्षेप करण्याऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मुक्त हस्ताने मान्यता देत आहे. याविषयी समाजामध्ये उद्वेग होता. एक प्रकारचा हताशपणाही होता. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर भविष्यात मराठीचा वापर आणखी कमी होऊन तिच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात होती. अशी भीती इतिहासाचार्य राजवाडे यांनीही तीसचाळीसच्या दशकांत व्यक्त केली होती. पुढे महाराष्ट्र हे मराठीचे हक्काचे राज्य स्थापन झाल्यानंतरही मराठीच्या स्थितीत म्हणावी तशी सुधारणा झाली नाही. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनाची संस्थात्मक पायाभरणी केली खरी, पण ती भाषाजाणीव व इच्छाशक्ती त्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांमध्ये नसल्याने मराठीची अवस्था उत्तरोत्तर चिंताजनक होत गेली. १९९० मध्ये कुसुमाग्रजांनी मराठीच्या या हलाखीच्या स्थितीचे वर्णन डोक्यावर सोनेरी मुकूट आणि अंगावर चिंध्या लेवून मंत्रालयासमोर कटोरा घेऊन उभी, अशा शब्दांत केले हे सर्वज्ञात आहे. पुढे मुंबईत भरलेल्या मराठी अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात अध्यक्ष या नात्याने बोलताना कवी वसंत बापट यांनी मराठीला रक्ताक्षय झाल्याने तिच्यावर तातडीने इलाज करण्याची आवश्यकता असल्याचे आर्ततेने सांगितले,पण त्याची ना शासनाने दखल घेतली, ना समाजाने. नव्वदच्या दशकानंतर शिक्षणामध्ये इंग्रजी भाषेचे महत्त्व इतके वाढले की मराठीची व्यावहारिक उपयुक्तता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा अधिकच ढासळली. त्याविषयी समाजात असंतोष होता आणि तो भाषेच्या, साहित्याच्या व्यासपीठांवरून वेळोवेळी व्यक्त होत होता.
या पार्श्वभूमीवर, मराठी भाषेसाठी काही निर्वाणीचे व निर्णायक करू इच्छिणार्‍या व्यक्तींनी व संस्थांनी एकत्र येणे अगदी स्वाभाविकच म्हणायला हवे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर झालेल्या या आंदोलनाला लोकांची प्रचंड गर्दी नव्हती, पण भाषेच्या प्रश्नावर एरवीही शेपाचशे माणसे जमवणे किती कठीण असते हे मराठी भाषेच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना ठाऊक आहे. चारपाचशे लोकांचाच सहभाग असला तरी तो पुरेसा प्रातिनिधिक होता असे निश्चितपणे म्हणता येईल. आपापसातील मतभेद व मागण्यांचे प्राधान्यक्रम बाजूला ठेवून सर्व संस्थांनी किमान सहमतीने काही मागण्या शासनापुढे सादर केल्या होत्या. कोणत्याही शिक्षण मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा एक विषय म्हणून कायद्याने अनिवार्य करणे, प्रस्तावित मराठी शाळांना आवश्यकतेनुसार मान्यता देऊन मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करणे, कर्नाटकात कन्नड भाषेसाठी आहे तसे मराठीसाठी स्वतंत्र भाषा प्राधिकरण स्थापन करणे, मुंबई शहरात मराठी भाषा भवन उभारणे आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पुढाकार घेणे या काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. यातील अभिजात भाषेच्या दर्जाची मागणी सोडली तर बाकीच्या मागण्या पूर्ण करणे राज्य शासनाच्या अखत्यारितील आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी स्थानिक भाषेच्या अनिवार्यतेचा कायदा केला तसा महाराष्ट्र सरकारला करायला काहीच हरकत नाही. इंग्रजी शाळांमध्ये किमान आठवीपर्यंत तरी मराठी विषय शिकवला जावा यासाठी शासनाचा शिक्षण विभाग केवळ परिपत्रके काढत होता आणि बिगरराज्य मंडळांच्या शाळा अनेक पळवाटा शोधून मराठीला बाहेरचा रस्ता दाखवत होत्या. या उलट शासनाने मराठी शाळांमध्ये मात्र पहिलीपासून इंग्रजीची सक्ती केली आणि त्याची कडक अंमलबजावणीही केली. आज राज्यामध्ये मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात पहिलीपासून पदवीच्या किमान पहिल्या वर्षापर्यंत इंग्रजीची सक्ती आहे. तशी सक्ती मराठीबाबत करण्याचे धाडस शासन का दाखवत नाही हा आंदोलनकर्त्यांचा सवाल रास्तच आहे. मराठीविषयक सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांना एकत्रित व समन्वयाने काम करता यावे यासाठी राज्यात मराठी भाषा भवन उभारण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे, पण गेली अनेक वर्षे भाषाभवनाच्या जागेवरून जो घोळ घातला जात आहे तो उद्वेगजनक आहे. त्यामुळे हा लढा अटळ होता.
‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे आंदोलन ही एका प्रदीर्घ काळ चलणार्‍या लढ्याची सुरुवात आहे. काही मागण्या मान्य झाल्या म्हणून शांत बसून चालणार नाही. खरी लढाई मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवून इंग्रजी शाळांशी टक्कर देण्याची आहे, पण ही लढाई केवळ शासनाविरुद्ध लढायची नसून आप्तस्वकियांविरुद्धही लढायची आहे. अनेकदा लोकांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हव्यात त्याला आम्ही काय करणार, असे सांगून राज्यकर्ते हात वर करतात. त्यामुळे याबाबत व्यापक समाज प्रबोधनाचीही गरज आहे. लोकभाषा आणि राजभाषा असूनही मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. कारण आपली सामाजिक इच्छाशक्तीही क्षीण झालेली आहे. जातिधर्माच्या अस्मितेसाठी आणि अन्य हितसंबंधांसाठी एकजूट दाखवणारा मराठी समाज भाषेच्या प्रश्नावर मात्र आपली एकजूट दाखवताना दिसत नाही. त्यामुळे मराठीची पुढची लढाई अधिक कठीण असणार आहे.
– डॉ. प्रकाश परब
