केंद्र सरकारच्या दरबारी आपले म्हणणे मांडायचे असेल तर ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत थेट जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदान गाठण्याची पद्धत देशभरातील आंदोलनकर्ते अवलंबत असतात. त्याप्रमाणेच पंजाब आणि हरयाणामधील लाखो शेतकर्‍यांनी या बोचर्‍या थंडीत दिल्लीकडे कूच केले. यावर्षी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने तीन अध्यादेशांचे कायद्यात रुपांतर केले. कोरोना काळ आणि विरोधकांचा आवाज क्षीण झाला असल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेत हे कायदे मंजूर झाले. त्यासरशी राष्ट्रपतींनीदेखील तीनही कायद्यांना मंजुरी दिली. तोपर्यंत संसदेच्या बाहेर या कायद्यांविरोधात आवाज उठू लागला होता. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये अनेक धडाकेबाज आणि धाडसी निर्णयांची मालिका सुरू आहे. त्याअंतर्गत काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे असो, सीएए, एनआरसी, एनपीआर किंवा कृषी कायद्यांना मंजुरी मिळवणे आले. मोदी सराकरने धाडसी निर्णयांची मालिका चालवली असली तरी कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध मोदी सरकारची चांगलीच दमछाक करणारा आहे.
मुळात भाजपवर व्यापार्‍यांचा पक्ष म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन काँग्रेस आणि विरोधीपक्षांनी रुजवला. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये कृषीमंत्री असलेल्या राधेमोहन सिंह यांच्यावर देखील अनेक कृषी विषयांवरुन अनेकदा टीका झाली. त्यावेळी युपीए सरकारमध्ये सलग दहा वर्षे कृषीमंत्रीपद भूषविलेल्या शरद पवार यांच्यासोबत राधेमोहन सिंह यांची तुलना केली जायची. भाजप हा शहरी भागातील पक्ष असल्याचे सांगत कृषी प्रश्नांना ते दुय्यम स्तरावर पाहत असल्याचा आरोपही झाला. ग्राहक धार्जिणे राजकारण करत असल्याची टीका आताही भाजपवर होत आहे. सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावरुन कृषी प्रश्नांविषयीची भाजपची उदासीनता पुन्हा एकदा दिसून आली. ज्याप्रकारे हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यावरुन भाजपवर विरोधकांकडून होणारी टीका योग्य असल्याचा विश्वास शेतकर्‍यांना वाटतो.
कृषी कायद्यांना मंजुरी देताच भाजपप्रणीत एनडीएमधील एक मोठा पक्ष आणि ज्यामुळे पंजाबमध्ये अनेक वर्षे सत्ता भोगली तो शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडला. खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हाच खर्‍या अर्थाने केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांशी किंवा शेतकर्‍यांच्या संघटनांशी चर्चा करायला हवी होती. यासंदर्भात ट्विटरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किमान आधारभूत किंमतीबद्दल शेतकर्‍यांना आश्वस्त केले होते. मात्र शेतकर्‍यांपर्यंत ट्विट पोहोचले नाही. सध्या पंजाब-हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व या दोन मागण्यांवर आपली चिंता व्यक्त केली असून हे कायदे रद्द करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. उत्तर भारतातील पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमी भागात मोठ्या जमिनी आहेत. गहू, तांदूळ अशी पिके घेणारा हा भूभाग आपला माल किमान आधारभूत किंमतीवर सरकारला विकतो. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्याचे हक्काचे ठिकाण आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशच्या तुलनेत या तीन राज्यांतील शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आढळून येत आहे.
पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी ज्याप्रकारे आंदोलनाची तयारी केली आहे. त्यावरुन चाणाक्ष केंद्र सरकार काही ना काही तोडगा काढेलच. मात्र त्याआधी पहिल्या सात दिवसांत ज्याप्रकारे हे आंदोलन हाताळले गेले, ती चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेचा भाजपच्या दोन पंतप्रधानांनी विस्तार केलेला आहे. स्व. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ’जय विज्ञान’ तर मोदींनी ‘जय अनुसंधान’ अशी जोड दिलेली आहे. मात्र जवानांचा जयजयकार करत असताना भाजपकडून शेतकरी वर्ग अनेकदा उपेक्षित राहतो की काय? अशी शंका घ्यायला जागा राहते. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना इतिहासातील पहिलेच शेतकर्‍यांनी काम बंदचे आंदोलन पुकारले होते.
सध्या दिल्लीतील आंदोलनावरदेखील भाजपच्या जबाबदार नेत्यांनी बेजबाबदार अशी टिप्पणी केली. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी या आंदोलनात खलिस्तानी घुसले असल्याचा आरोप केला होता. तर केंद्रीय मंत्री आणि माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी या आंदोलनात सहभागी झालेले लोक शेतकरी वाटत नसल्याचे सांगितले होते. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन या आंदोलनादरम्यान खलिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा ऐकायला आल्या असल्याचा आरोप केला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानचा शिक्का लावत हे आंदोलन फक्त शीखांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र सोशल मीडियामुळे हा प्रयत्न फसला. स्वतंत्र खलिस्तानच्या घोषणाबाजी करणार्‍या एका सरदारचा व्हिडिओ व्हायरल करुन हे आंदोलन डागाळण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र काही वेळातच हा व्हिडिओ 2019 च्या इंग्लंडमधील क्रिकेट सामन्याच्या मैदानातील असल्याचे समोर आले. शेतकर्‍यांवर खलिस्तान समर्थक असल्याचा शिक्का मारण्याच्या नादात हे आंदोलन देशभर नेण्याचे श्रेय भाजपमधील काही टीकाकारांना जाते. कारण या आरोपामुळेच देशातील इतर भागात या मोर्चाची चर्चा झाली.
भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) आणि इतर 30 संघटनांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा हा मोर्चा पार पडतोय. या 30 संघटनापैकी एकाही संघटनेच्या नेत्याने अद्याप खलिस्तान हा शब्द उच्चारला नाही. प्रत्येक पत्रकार परिषद आणि घोषणेत केवळ कृषी कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. तरीही शाहिनबाग आंदोलनाप्रमाणेच या आंदोलनाबद्दलही गैरसमज, संभ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न झाला. सीएए कायद्याच्या विरोधातदेखील दिल्लीतील रस्ता अडवून ठेवण्यात आला होता. या आंदोलनाबाबत अनेक समज-गैरसमज पसरविले गेले होते. त्याआधी जेएनयूमधील आंदोलनाबाबतही काही खर्‍या-खोट्या गोष्टी सोशल मीडियावर आल्या. मात्र पंजाबमधील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत गैरसमज पसरवूनदेखील लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली नाही. त्याला कारण म्हणजे पंजाबमधील शेतकर्‍यांची शेतीप्रती असलेली निष्ठा, देशातील नागरिकांची शेतकर्‍यांप्रती असलेली सहानुभूती.
त्यामुळेच आता केंद्र सरकारच्या विरोधात काहीसा नाराजीचा सूर उमटायला लागला आहे. ऐन थंडीत आंदोलकांवर थंड पाण्याचा मारा करण्यात आला. दिल्लीत आंदोलक पोहचू नयेत यासाठी हरयाणातील रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे खणण्यात आले. अवजड वाळूचे ट्रक रस्त्यात आडवे उभे करुन ट्रॅक्टरचा मार्ग रोखण्यात आला. तरीही पंजाबचा जिद्दी शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहे. पुढच्या सहा महिन्यांचे रेशन घेऊन तो दिल्लीत धडकलाय. सरकार वेळकाढूपणा करणार, चर्चेत घोळवत ठेवणार, याचा अंदाज बहुदा त्यांना आला असावा. त्यातही पंजाबची सध्याची राजकीय परिस्थितीदेखील या आंदोलनाला खतपाणी घालणारी आहे. पंजाबमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. अकाली दलाला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी शेतकर्‍यांचा मुद्दा उचलून धरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी केंद्रातील सत्तेवर पाणी सोडले. तर काँग्रेसच्या कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना पुन्हा निवडणूक जिंकायची आहे. त्यामुळेच सरकार आणि विरोधक दोघांकडूनही आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात येतोय. त्यातही पंजाबच्या शेजारी असलेल्या हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार आहे. तर राजस्थानमध्ये यावेळी थोडक्यात सरकार पडले. मात्र पंजाबमध्ये भाजपला कधीही एकहाती विजय मिळालेला नाही. शिरोमणी अकाली दलाला सोबत घेऊनच सत्तेचा सोपान गाठलेला आहे. तसेच पंजाब आणि हरयाणाच्या लोकसभेतील जागा नगण्य अशा आहेत. त्यामुळे भाजपने पंजाब हे राज्य ऑप्शनला टाकले की काय? अशी शंका या आंदोलनाच्या निमित्ताने येत आहे.
