कोरोना काळात ४ कोटींचा खर्च हा अवाढव्य वाटावा इतका मोठा आहे. कोरोना काळात व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बँकांचे व्यवहार घटल्याने त्याही डबघाईस जाण्याची वेळ आलीय. नोकरदार वर्गापैकी अनेकांचे वेतन कापले गेले. एकूणच आर्थिक घडी कोरोनाने विस्कटून टाकली. ही घडी पुन्हा बसवण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच आता साहित्य संमेलनाच्या नावाने ‘वर्गणी’ गोळा करणे सुरू झाले. अशा परिस्थितीत कुठलाही व्यावसायिक किंवा नोकरदार पैसा कोठून आणणार? छगन भुजबळ यांच्यासारखा बलाढ्य स्वागताध्यक्ष संमेलनाला लाभल्याने त्यांच्या ‘राजकीय वजना’चा फायदा संयोजकांना निश्चितच होणार आहे. पण केवळ भुजबळ बरोबर आहेत म्हणून निधीचे प्रमाण वाढवणे हे संयुक्तीक ठरत नाही. एकीकडे आपण साहित्य संमेलनात राजकीय हस्तक्षेप नको, असा सूर आळवतो आणि दुसरीकडे भुजबळांसारख्या मोठ्या राजकीय नेत्याला स्वागताध्यक्ष करुन त्यांच्या जोरावर संमेलन अवाढव्य करण्याचा प्रयत्न करतो. हा विरोधाभासही सारस्वतांच्या मेळाव्यात पुसला जाणे क्रमप्राप्त ठरते. राजकीय लोकांना संमेलनात विरोध होण्याचे कारण काय? तर त्यांच्यामुळे संमेलनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. संमेलनात निखळपणे साहित्यावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना व्यासपीठ साहित्यिकांऐवजी राजकारणी मंडळींनीच व्यापलेले दिसते.
अर्थात ज्यांचा साहित्याशी संबंध आहे अशा राजकारण्यांनाच व्यासपीठावर स्थान दिले जाते, असा युक्तीवाद दरवेळी संयोजकांकडून केला जातो. या न्यायाला जर उचीत ठरवले तर राजकारण्यांच्या व्यासपीठावरही साहित्यिकांचा वावर वाढायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे संमेलनाऐवजी ‘बाजार’ भरण्यावरचा संयोजकांचा कल हादेखील मूळ हेतूला छेद देतो. ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे एकदा साहित्य संमेलनाबद्दल फार मार्मिक बोलले होते. ते म्हणाले होते, ‘संमेलन म्हणजे गावात दर आठवड्यात भरणारा आठवडी बाजार! तसा विचार केला तर त्या आठवडी बाजाराचा सामानाची आणि वस्तूंची खरेदी-विक्री करण्यापलीकडे काय उपयोग असतो? पण आठवडी बाजारात लोक येतात. भाजी, धान्य, वस्तूंची खरेदी-विक्री करतात. तंबाखू हातावर चोळता चोळता, बिडी पिता-पिता गप्पा मारतात, बायका भाजी, आरसे फण्या घेताघेता सुखदु:ख सांगतात. मनोरंजन, सुखदुःखाची देवाणघेवाण अशा अंगाने आठवडी बाजाराकडे बघावं. साहित्य संमेलनाचही तसंच आहे.’ साहित्य संमेलनाला ज्यांनी एकदा तरी हजेरी लावली आहे त्यांना पुलंचे मत तंतोतंत पटेल.
असो, मूळ मुद्दा आहे तो साहित्य संमेलनावर इतका खर्च करणे योग्य आहे का? खरे तर, संमेलन आयोजनाच्या खर्चात वाढ होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अनुदान २५ लाखांवरून ५० लाख केले आहे. तरीही ही रक्कम अपुरी पडते याचे आश्चर्य आहे. साहित्य संमेलनात खर्च येतो तरी कसला? साहित्यिकांचे मानधन, येण्या-जाण्याचे भाडे, राहण्या-खाण्याची व्यवस्था, मंडप आणि तत्सम व्यवस्था वगैरे वगैरे. हा संपूर्ण खर्च लोकप्रतिनिधींनी देऊ केलेल्या दीड कोटींच्या निधीत होऊ शकतो. सर्वाधिक खर्च होतो तो पाहुण्यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेवर. पण हा प्रश्नदेखील मिटला आहे. यंदा मान्यवरांच्या राहण्याची जबाबदारी शहरातील हॉटेल्स तसेच लॉन्सचालकांवर टाकण्यात आली आहे. एमईटी, संदीप फाऊंडेशन यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांनीही प्रत्येकी २०० पाहुण्यांची जबाबदारी घेतलीय. त्यामुळे संकलित केलेला खर्च नक्की कशावर करणार हादेखील प्रश्नच आहे. शासनाने दिलेला निधी आणि लोकप्रतिनिधींनी देऊ केलेला निधी एकत्रित केल्यास २ कोटींत चांगल्या प्रकारे संमेलन पार पडू शकते. पण बडेजाव मिरवण्याच्या नादात आयोजकांनी चक्क चार कोटींचा निधी संकलित करण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. मराठी भाषेचा उत्सव दिमाखदार पद्धतीने साजरा व्हावा अशी प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. पण त्यासाठी खर्चाची यादी वाढवण्याची अजिबातच गरज नाही. अर्थात नाशकातीलच साहित्य संमेलनावर इतका खर्च होतोय असेही नाही. पंजाबमधील घुमानमध्ये झालेल्या संमेलनावर अडीच कोटी खर्च झाला होता.
पिंप्री चिंचवडने ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ खर्च केला होता. त्या संमेलनासाठी सुमारे साडेसहा कोटी खर्च झाला होता. डोंबवलीच्या संमेलनावर चार कोटी ८२ लाख, बडोद्यातील संमेलनावर दोन कोटी ८६ लाख तर यवतमाळच्या संमेलनावर तीन कोटींचा खर्च झाला होता. या खर्चाचे समर्थन अजिबातच होऊ शकत नाही. शिवाय त्यावेळची परिस्थितीही सर्वसामान्य अशीच होती. आता मात्र कोविडचे संकट अजूनही भेडसावतंय. अशा काळात साहित्य संमेलन घेणेच अयोग्य ठरते. पण केवळ संयोजकांच्या हौसेपोटी कोरोना काळात साहित्यिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा धोका पत्कारला जातोय. सामाजिक अंतर पाळून हे संमेलन पार पडणार, असे सांगितले जात आहे. तसे झाले म्हणजे साहित्यिक आणि प्रेक्षकांच्या संख्येवर मर्यादा येणार. त्यातून खर्चाचीही बचत होऊ शकते. खर्चाच्या बाबतीत उस्मानाबादच्या संमेलनाने आदर्श पायंडा पाडून दिलेला आहे. या संमेलनात सरकारने दिलेल्या ५० लाखांत लोकवर्गणीतून जमा झालेल्या आणखी ५० लाखांची भर घालण्यात आली. एक कोटींत अगदी साधेपणाने हे संमेलन साजरे झाले. त्याप्रमाणे नाशकातही होऊ शकते. त्यासाठी अवाढव्य खर्च करण्याची गरजच नाही.
साहित्य संमेलनांवर होणार्‍या खर्चाचा मुद्दा हा १९५८ पासून गाजतोय. मराठी साहित्य संमेलन स्वयंपूर्ण व्हावे व त्याच्या आयोजनासाठी अशा प्रकारचा निधी असावा, अशी मूळ कल्पना १९५८ मध्ये मालवण येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात आत्माराम रावजी देशपांडे अर्थात कवी अनिल यांनी मांडली होती. त्यानंतर मुंबईला जेव्हा १९९९ मध्ये संमेलन झाले होते, तेव्हा ज्येष्ठ साहित्यिक वसंत बापट यांनी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणावर प्रतिक्रिया म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांची ‘बैल’ म्हणून संभावना केली होती. तसेच संमेलनाचा उल्लेख ‘बैलांचा बाजार’ असा केला होता. ठाकरे यांच्या या वक्तव्याचा बापट यांनी समारोपीय भाषणात तिखट समाचार घेतला होता. लेखक आणि साहित्यिकांनी पैशांसाठी इतके लाचार होऊन स्वाभिमान गहाण टाकू नये, यासाठी स्वत: पैसे गोळा करायचे आणि त्याच्या व्याजातून संमेलने घ्यायची, अशी ‘महाकोष’ तयार करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली होती.
महाकोषातील पैशांच्या व्याजातून संमेलन घेता येईल इतके व्याज होईपर्यंत, या निधीला हात लावायचा नाही आणि किमान १ कोटी रुपये उभे करून दाखवायचे, असे या वेळी ठरले होते. यासाठी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्तीही करण्यात आली. मात्र, त्याचा काहीएक उपयोग झालेला दिसत नाही. २१ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेला ‘महाकोष’ अजूनही रिताच असल्याचे दिसते. त्यामुळे संमेलन स्वबळावर आयोजित करण्याची संकल्पना धुसर होत चाललीय. पूर्वी सांस्कृतिक उपक्रमांना मदत करणे हे धनिकांना आपले कर्तव्य वाटत होते. आता धनिकांची मानसिकता बदलली असून त्यांना साहित्यकारण महत्त्वाचे वाटत नाही, हे देखील संयोजकांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा संमेलनांमध्ये केवळ साहित्याशी संबंधितच चर्चा व्हायला हवी. हे संमेलन सरस्वतीचे पूजन करणारे व्हावे, केवळ लक्ष्मीचे नव्हे इतकेच.
