भारत-पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद हा कळीचा मुद्दा असताना आता नद्या आणि नद्यांचे पाणी या नवा मुद्दा उदयास येत आहे. त्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानमध्ये दरडोई पाण्याची कमतरता भासत आहे. दहशतवादाबद्दल कांगावा करणार्‍या पाकिस्तानने आता पाकिस्तानी नद्या भारत गिळंकृत करतोय, असा कांगावा सुरू केला आहे. नद्यांचे पाणी हा माणसांसाठी महत्वाचा प्रश्न असून जगभरातील देश आपल्याला मदत करतील असे पाकिस्तानला वाटत आहे. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांबाबत मूळ गिळून गप्प असलेला पाकिस्तान आता आपल्या देशात पडणार्‍या दुष्काळाला भारताला दोष देऊ लागला आहे. त्यावरून निदान पाकिस्तानमध्ये सध्या तरी राजकारण तापत असल्याचे दिसत आहे. अशावेळी भारताने पाकिस्तानला उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. जगाच्या पाठीवरती आदिमानवापासून मानवी वस्ती फुलली फळली ती प्रसिद्ध नद्यांच्या काठी, मग ती अमेझॉन असो वा मिसिसिपी – युफ्रेटीस असो टायग्रिस् अथवा आपली सिंधु-सरस्वती वा गंगा.
नदी नाही तर मानवी वस्ती नाही आणि संस्कृतीही नाही हे जाणणार्‍या आणि म्हणून नदीला जीवनदायिनी माता मानणार्‍या सिंधु नदीच्या काठी राहणारे म्हणून हिंदू म्हणवले जाणारे आपण भारतीय. आद्य काळापासून पाऊस पडावा आणि नद्यांनी वहावे म्हणून यान्तु नद्योः वर्षंतु पर्जन्यः अशी स्त्रोत्रे म्हणत असू. पाण्याचा स्त्रोत थांबला की अवघी मानवी वस्ती स्थलांतर करत असे याची उदाहरणे इतिहासामध्ये वाचायला मिळतात. आजच्या आधुनिक युगामध्ये मात्र अशी स्थलांतरे करणे व्यवहार्य नाही. प्रत्येक देश आपल्या वाट्याला आलेल्या जलसंपदेचा आज खोलात जाऊन विचार करू लागले आहेत. आणि आपल्या वाट्याच्या प्रत्येक थेंबाच्या स्वामित्वासाठी जागरूक आहेत. साहजिकच देशादेशामधून वाहणार्‍या नद्या हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्यातही निसर्गाने उंच पर्वतावरती पडणार्‍या पाण्यातून नद्या वाहाव्यात आणि त्या क्रमाक्रमाने कमी उंचीच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचून समुद्रात विलीन व्हाव्यात अशी योजना केली आहे. अर्थातच उंचावरील प्रदेश ज्या देशाच्या हाती आहे त्याच्या हाती पाण्याचे जणू स्वामित्व असते.
भारताच्या बाबतीत विचार करायचा तर पश्चिम सीमेवरच्या पाकिस्तानातून आपल्या महत्वाच्या पाच नद्या वाहतात. उत्तरेकडून येणार्‍या या काही नद्या तिबेटात म्हणजे आजच्या चीनच्या हद्दीत उगम पावतात तर काही हिमालयामधून आणि नेपाळ व तिबेटामधून येणार्‍या नद्या पुढे बांगलादेशापर्यंत वाहत जातात. तेव्हा देशामधल्या आत्यंतिक महत्वाच्या नद्या उंचावरून येणार्‍या तिबेटावरती आणि नेपाळवरती अवलंबून आहेत. तसेच पाकिस्तान किंवा बांगलादेश आपल्या पेक्षाही कमी उंचीवर असल्यामुळे तिबेट-हिमालय-नेपाळकडून येणारे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणे ही आपली जबाबदारी ठरते. ह्या गरजा आणि त्या अनुषंगाने असलेली कर्तव्ये ह्याच्या आयोजनासाठी या देशांमध्ये सविस्तर करार आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि कमी होणारे पर्जन्यमान यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो ताण पडला आहे त्यातून भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांगलादेश अशी लठ्ठालठ्ठी लागलेली दिसते.
पाण्याच्या प्रश्नाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेता इथून पुढची युद्धे नद्यांच्या पाण्यावरून लढली जातील. पण आज जेव्हा भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तानमध्ये अन्य प्रश्नांवरून विवाद सुरू आहेत तेव्हा नद्या आणि त्यांचे पाणी हे जणू हत्यार असल्यासारखे दुसरा देश वापरेल का या शंकेने घर केले आहे. दहशतवाद्यांनी उरी येथील निर्घृण हल्ल्यानंतर इंडस वॉटर ट्रीटी या करारावरती पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे मोदी सरकारतर्फे सांगण्यात आले तेव्हा पाकिस्तान खडबडून जागा झाला. आजपर्यंत प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये लढाई झाली तरी आयडब्ल्यूटीच्या अटींना कोणी हात लावला नव्हता. अर्थात उरी येथील हल्ला झाला म्हणून नव्हे तर भारतवासीयांची जीवनावश्यक गरज म्हणून या कराराचे पुनरावलोकन गरजेचे झाले आहे आणि ते उघड बोलून दाखवण्याचे धाडस मोदी सरकारने केले ही बाब कौतुकास्पद आहे. किंबहुना, मोदी सरकारने पुनर्विचार आवश्यक आहे असे म्हटल्यानंतर माध्यमामधून ह्याविषयी माहिती येण्यास सुरुवात झाली. पाण्यासाठी सर्वस्वी भारतीय नद्यांवरती अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानकडे दरडोई फक्त १०१७ क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध आहे.
याची किमान गरज १००० क्यूबिक मीटर असते असे मानले जाते म्हणजेच पाकिस्तानकडे अगदी जेमतेम पाणी आहे असे मानता येईल. खरे तर पंच आप – नद्यांचे ८० टक्के पाणी कराराद्वारे पाकिस्तानसाठी सोडले जाते. जम्मू काश्मीर-राजस्थान-गुजरातचा कच्छ आदी भागांच्या गरजेचा विचारही न करता ८० टक्के पाणी पाकला देऊन टाकण्याचे दुष्परिणाम आपल्या लोकांना भोगावे लागले आहेत. आता भारताच्या वाट्याचे २० टक्के पाणीदेखील भारत वापरत नव्हता असे लक्षात आले आहे. त्यासाठी धरणे बांधायचे म्हटले की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊन प्रक्रिया अडकवून ठेवतो. सरतेशेवटी सध्या न्यायालयाकडून मिळालेल्या मंजुरीनुसार पाण्याचा एक एक थेंब अडवला जाईल असे मोदी सरकारने जाहीर केल्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. भारत जेव्हढे पाणी सोडतो ते एकटा (पाकिस्तानी) पंजाब खाऊन बसतो. मग सिंध आणि बलुचिस्तानला पाणी मिळणार कुठून? यात भर म्हणून पाकिस्तानची लोकसंख्या चौपट झाली आहे. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट आहे की पाकिस्तानला त्याच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचे उत्तम नियोजन केल्याशिवाय ही समस्या सोडवता येणार नाही. प्रश्न विचारात घेण्यापेक्षा जनतेला भारतावरती दोष टाकून भुलवता येते यातच पाकिस्तानी राज्यकर्ते मग्न आहेत.
पाकिस्तानसोबतचे मतभेद कमी होते म्हणून की काय पण आता तर पाकिस्तानच्या क्षितिजावरती आता चीनचा उदय झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर व अन्य पाकिस्तानी प्रांतामध्ये धरणे बांधण्याची योजना चीनने आखली आहे. हे पाणी चीन स्थानिक जनतेला देणार की स्वतःच्या कारखानदारीसाठी वापरणार हा प्रश्न आहे. नद्यांचा विचार करायचा तर आपली गाठ चीनशीच आहे. भारताच्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयामध्ये उगम पावतात. तर काही तिबेटामध्ये. ह्याच तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या मोठ्या नद्या चीनकडेही वाहत जातात. त्याबाबतीत चीनची अवस्था जवळजवळ पाकिस्तानसारखीच आहे. चीन आपल्या पाण्यासाठी सर्वस्वी तिबेटवरती अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन चाणाक्ष माओ झे डाँन्ग यांनी कोणाच्या लक्षात येण्यापूर्वी तिबेट घशात घातला. खरे तर भारताची सीमा चीनला कधीच लागलेली नव्हती. ती तिबेटला लागलेली होती.
तिबेट धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ठ्या भारताला अधिक जवळचा आहे. पाकिस्तान व चीनच्या बाबतीमध्ये हे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जितक्या अडचणी होत्या तशाच बांगलादेशाशी चर्चा करण्यात होत्या. फराक्का धरण-त्यावरचे उपाय-कधी बांगला देशाला मान्य नसतात तर कधी पश्चिम बंगाल वा अन्य सीमावर्ती राज्यांना. भारत बांगला देशामध्ये एकूण ५४ नद्या आहेत. आणि या दोन देशांची सीमा बव्हंशी एक तर डोंगराळ भाग नाही तर नद्यांनी रेखाटली आहे. पण सध्या भारतामध्ये मोदी सरकार आणि तिथे शेख हसिना सरकार यांनी कित्येक प्रश्न वाटाघाटीने सोडवता येतात आणि मोदी सरकारची तशी मानसिकता आहे हे जगाला दाखवून दिले आहे.
