अमेरिकेने आजपर्यंत पाकिस्तानमध्ये कोट्यवधी डॉलर्स ओतले आहेत. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करावा म्हणून आम्ही ही मदत देत होतो. पण असे दिसून येते की त्याच पाकिस्तानच्या भूमीवरती दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जात आहे. ज्यांच्याशी आम्हाला लढायचे आहे त्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान पोसत असल्याचे दुःख अमेरिकेने व्यक्त केले आहे. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैनिक हक्कानी गटाच्या हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेले असताना पाकिस्तान मात्र हक्कानी गटाचा बंदोबस्त करायचे सोडाच, त्यांना पोसताना दिसते. गेल्या दीड दशकामधले अमेरिका-युरोपातले असोत की आशियामधले, सर्व दहशतवादी हल्ल्याचे मूळ शोधावे लागले आहे ते पाकिस्तानपर्यंत जाऊनच. पण आजवरचा कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष ही वस्तुस्थिती जाहीरपणे सोडाच पण खासगीमध्येही मान्य करायला तयार नव्हता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते काम केले होते. आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक मदत थांबवण्याचे जाहीर केले नाही, एव्हढेच एक समाधान पाकिस्तानला त्यात मिळू शकेल. पण वस्तुस्थिती इतकीही सोपी नाही. एव्हढ्यावर असते तर निगरगठ्ठ पाकिस्तान निर्लज्जपणे ते सहन करू शकला असता.
चीन आणि अमेरिका असे दोन नवरे पाकिस्तान आजपर्यंत गेली काही दशके अगदी चापलुसी करून सांभाळत होता. आणि दोघांकडून फायदे उकळत होता. अमेरिकनांना उल्लू कसे बनवता येते ह्याचे एक शास्त्रच पाकिस्तानमध्ये बनून गेले होते. १९७९ मध्ये रशियाने जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये आपले सैन्य घुसवले तेव्हा त्यांच्या प्रतिकारासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानवरती मोलाची कामगिरी टाकली होती. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या देशामध्ये वहाबी-मुस्लीम ब्रदरहूड आदी जहालपंथियांची चूड स्वहस्ताने आणली. जगामधल्या कोणत्याही जहालपंथी-दहशतवादी गटासाठी पाकिस्तानची द्वारे खुली करण्यात आली. ह्या आपल्या कृतीचे समर्थन कुराणाच्या आधारे करण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्ते जनरल झिया यांनी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ह्या आपल्या पुस्तकामध्ये ब्रिगेडियर एस.के.मलिक यांनी कुराणाच्या आधारावरती दहशतवादी कार्यपद्धतीचेही समर्थन केले. पुस्तकाला जनरल झिया यांनी प्रस्तावना लिहिली होती.
हे पुस्तक पाकिस्तानच्या सर्व सैनिकांना आत्मसात करण्याची सक्ती होती. “What is more important in history? Defeat of Soviet Russia or a few angry muslim youth?” असा स्फोटक प्रश्न ८० च्या दशकामध्ये अमेरिकेचे विल्यम केसी उघड उघड विचारत. अशा ध्येयाने प्रेरित झालेल्या आणि रशियाच्या पराभवासाठी आंधळ्या झालेल्या अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र नीतीची चढ्या भावाने किंमत मोजावी लागली आहे. अट्टाहासाने भारताला अफगाणिस्तानमधून दूर ठेवण्यामागे पाकिस्तानचा काय हेतू आहे असा प्रश्न आपल्या मनामध्ये येईल. अमेरिकेचे अफगाणिस्तान धोरण चुकले आहे, कारण त्याचे पाकिस्तान धोरण चुकले आहे, याची जाणीव अध्यक्ष बुश यांना होती आणि ते तसे सूचितही करत. पण त्यामध्ये बदल करण्यासारखी राजकीय परिस्थितीही तेव्हा नव्हती आणि अमेरिकेकडून तसे करवून घेणारे सामर्थ्यवान सरकारही भारतात सत्तेवर नव्हते. आपल्या तरूण वयामध्ये पाकिस्तानला भेट देणार्‍या ओबामा यांच्याकडून ती अपेक्षाही नव्हती.
म्हणून ह्या सर्व कालखंडामध्ये भारताला व त्याचे हित डावलणारे धोरण अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आखले गेले आणि राबवले गेले आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तान एकसंध ठेवायचा तर अफगाणिस्तान त्याची बटिक असला पाहिजे हे सत्य आहे. कारण पाकिस्तानच्या विघटनाची बीजे अफगाणिस्तानमधूनच पेरली जातील. तालिबानन्यांचे जे असंख्य गट कार्यरत आहेत त्यापैकी पाकिस्तानशी इमानदार असलेले गट अफगाणिस्तानमध्ये धुमाकूळ घालतात. तिथे हल्ले घडवून आणतात. १९९५ नंतर अफगाणिस्तानवरती जे तालिबान राज्य करत होते ते अफगाणी नव्हते. त्यामुळे तिथल्या जनतेला ते कधीच आपले वाटले नाहीत. अफगाणिस्तानमधील शिया प्रजेने आणि खास करून हजारा जमातीने ह्या तालिबानांच्या भीषण अमानवी छळाला तोंड दिले आहे. पाकप्रणित तालिबानांनी त्यांची मझार-ए-शरीफ शहरामध्ये वंशहत्याच केली. हजारांची प्रेते कित्येक आठवडे रस्त्यात पडून होती, कारण त्यांची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी तालिबान्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना दिली नाही. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अब्दुल घनी यांनी सर्व गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अफगाणिस्तानवर राज्य असेल तर ते एखाद्या अफगाणी गटाचे असावे. सरकारमध्ये अन्य गट सामील करून घ्यावेत, असा त्यांचा विचार आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये पख्तून टोळ्या प्रबळ आहेत. आणि त्यांना तेथील सत्ता हवी आहे. पख्तून सत्तेमध्ये आले तर पाकिस्तानच्या NWFP आणि FATA या प्रांतामधल्या आपल्या पख्तून भाईबंदांना पाकिस्तानच्या जाचामधून सोडवण्याचे प्रयत्न करतील. ह्या कामामध्ये शिया बहुल इराणही त्यांना मदत करत असतो. कारण इराणला पाकिस्तानमधील शिया बहुल लोकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये रस आहे. आज अफगाणी सेना पाकिस्तानच्या हातून मुक्त करण्यासाठी भारावलेली आहे. प्रोत्साहित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बना बनाया खेल पाकिस्तानच्या मुठीमधून निसटतो आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका, रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांच्या बैठका होत होत्या. यापैकी कोणत्याही देशाला खुद्द अफगाणी लोकांच्या हितामध्ये काडीमात्र रस नाही हे अफगाणी जनता जाणते. अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती खनिजे आहेत. त्या खनिजांवरती आपले वर्चस्व ठेवण्यामध्ये चीन आणि रशियाला रस आहे.
उलट भारताने कायमच अफगाणी लोकांना हवे असलेले प्रकल्प तिथे हाती घेतले आणि पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये अफगाणी लोकांचे खास स्थान ठेवले आहे. त्यांना लुटण्याच्या भूमिकेमधून हे प्रकल्प हाती घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे भारताची तिथली प्रतिमा उजळ आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये आम्हाला मदत करावी म्हणतात तेव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानची मोजकी सूत्रे भारताच्या हाती देण्यास तयार झाली असावी. तसे झाले तर भारतीय उपखांडामध्ये असलेले पाकिस्तानचे उपद्रवमूल्य शून्य होऊन जाईल. किंबहुना, पाकिस्तान एक देश म्हणून तरी अस्तित्व टिकवू शकेल का याची शंका येते. अफगाणिस्तानमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी अमेरिका भारताला आर्थिक सहाय्य देईल यात शंका नाही.
अमेरिकन धोरणामध्ये हा बदल घडवून आणणार्‍या मोदी सरकारचे याबाबतीत अभिनंदन करत असतानाच यामध्ये एक कठीण जबाबदारी भारतावरती येऊ शकते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सैन्य वाढवले जाईल असे सूचित केलेले असले तरीदेखील तिथे पुरेसे सैनिक पुरवण्याची जबाबदारी भारतावरती पडेल का ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या स्पष्ट नाही. खरे तर भारताला आता आपली सरंक्षण सिद्धता अधिक भक्कम करावी लागेल. जागतिक आव्हानांना सामोर जाण्यासाठी मनोबल उंच ठेवावे लागेल. अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानला खड्यासारखे बाहेर काढलेच तर पाकप्रणित तालिबान तिथे आपल्या कारवाया अधिक जोमाने वाढवतील आणि त्यांच्या बंदोबस्ताचे काम भारतावरती आले तर भारतीय सैन्य तिथे तैनात करावे लागणार का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. असा निर्णय घेण्याची पाळी सरकारवरती आलीच तर त्यामागे जनमत उभे करण्याचे आव्हान मोदी यांच्यासमोर असेल. आजतागायत केवळ श्रीलंकेमध्ये अशा तर्‍हेने भारतीय सैन्य गेले होते आणि जनतेच्या मनामध्ये त्याबद्दलच्या आठवणी कटू आहेत.
