बँकांचे प्राथमिक काम म्हणजे ठेवी जमा करणे व कर्जे देणे याशिवाय अन्य बरीच कामेही बँका करतात. ही अन्य कामे करण्याची पतपेढींना परवानगी नसते. उदाहरण यामध्ये तर बँका परदेशी चलन व्यवहार करतात ते करण्याची पतपेढींना परवानगी नसते. पतपेढ्यांना ‘मिनी’ बँका मानता येईल. पतपेढीचे सर्व भागधारक हे त्या पतपेढीचे मालक असतात. हे भागधारक पतपेढीचे संचालक मंडळ निवडूूूून देतात. संचालक मंडळाच्या निवडीत बर्‍याच पतपेढींत राजकीय दादागिरी चालते व अशा पतपेढ्या अडचणीत आलेली बरीच उदाहरणे आहेत.
आर्थिकदृष्ठ्या कमी स्तरावर असणारे लोक, गरीब लोक यांना बँकांपेक्षा पतपेढीत व्यवहार करावेत असे वाटते. पतपेढींचे प्रकार आहेत. उद्योगातल्या, कंपन्यांतल्या, बँकांतल्या किंवा अन्य आस्थापनातील कर्मचार्‍यांच्या स्वत:च्या पतपेढी वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या पतपेढ्या असतात. उदाहरण द्यायचे तर सातारा जिल्हा नागरी सहकारी पतपेढी वगैरे वगैरे. पतपेढींचे अन्यही प्रकार आहेत. भारतातली सर्वोत्तम कामगिरी करणारी पहिल्या क्रमांकाची पतपेढी म्हणजे तिरुमला तिरुपती मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी. बर्‍याच राज्यांत ही कार्यरत असल्यामुळे, हिच्या नावात ‘मल्टिस्टेट’ हा शद्ब आहे.
महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात अग्रेसर आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असले तरी अजूनही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राचा चांगला सहभाग आहे. राज्यात जशा सहकारी बँकांचे जाळेही फार मोठे पसरलेले आहे. २०१९ मार्च अखेर राज्यात १५४४ नागरी सहकारी बँका व ९६४८ ग्रामीण सहकारी बँका होत्या. राज्यात बर्‍याच सहकारी बँका गैर आर्थिक व्यवहारामुळे अडचणीत आल्या तशा पतपेढ्याही अडचणीत आल्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक जनतेला सहकारी बँका व सहकारी पतपेढ्यांत खाते उघडताना काळजी बाळगा, असे वरचेवर सांगत असते. महाराष्ट्रात २३ हजार पतपेढी आहेत. त्यातल्या १४०० आर्थिक अडचणीत आहेत. परिणामी या पतपेढ्यांचे ठेवीदार अडचणीत आहेत. पतपेढ्या साडेचार लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार पुरवितात. महाराष्ट्रातील पतपेढ्यांची उलाढाल १.५ लाख कोटी रुपयांचे आहे.
पतपेढ्या त्यांच्या सभासदांकडून ठेवी स्वीकारु शकतात. सभासद नसलेल्यांकडून ठेवी स्वीकारु शकत नाहीत. पतपेढ्यांवर राज्याच्या रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजचे नियंत्रण असते. जर पतपेढीच्या शाखा अनेक किंवा एकाहून जास्त राज्यांत असतील तर त्यांच्यावर सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजचे नियंत्रण असते. हे नियंत्रण जरी कागदोपत्री असले तरी पतपेढीचा अध्यक्ष, सचिव व त्यांचे इतर संचालक त्यांच्या मर्जीचा त्यांना हवा तसा कारभार चालवतात. कित्येक पदाधिकारी साम, दाम, दंड या नीतीचा वापर करून वर्षानुवर्षे खुर्च्यांना चिकटून रहातात व त्यांच्या मनाविरुद्ध न जाणार्‍या, ‘होयबा’ संचालक आपल्या पदरी बाळगतात. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ‘सहकार’ हा विषय आपल्या अखत्यारित घेतला असून, अमित शहा केंद्रीय सहकार मंत्री आहेत.
हल्ली हल्ली सहकारी बँका बर्‍याच प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. पतपेढ्यांच्या ठेवी स्वीकारणे व त्यांच्या सभासदांना कर्जे देणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात येते. ज्या सहकारी पतपेढींकडे राखीव निधी व भरणा झालेले भगभांडवल एक लाख रुपयांहून अधिक असेल अशांना रिझर्व्ह बँकेकडून परतावा मिळवावा लागतो. कित्येक पतपेढ्या रिझर्व्ह बँकेपासून दूर राहण्यासाठी राखीव निधी व भरणा झालेल्या भागभांडवलाचे प्रमाण मुद्दामहून 1 लाख रुपयांहून कमी ठेवतात. कित्येक पतपेढ्या ठेवी गोळा करण्यासाठी जास्त दराने ठेवींवर व्याज देण्याचे आमिष दाखवितात. अशा आमिषांना बळी पडू नका. नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येईल. पतपेढीने बुडविलेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी अजूनतरी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पतपेढीतील ठेवीही ‘डीआयसीजीसी’च्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हे जर करावयाचे असेल तर लोकसभेत हा प्रस्ताव आणून सध्याच्या कायद्यात बदल करावा लागेल.
सध्याच्या ‘मार्केट ट्रेंड’चा विचार केल्यास जी पतपेढी ठेवींवर 6 ते 8 टक्के या दरम्यान व्याज देते व दिलेल्या कर्जावर 10 टक्क्यांहून अधिक दराने व्याज आकारते तीच पतपेढी आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम ठरू शकते. एक गोष्ट नक्की की बँकांपेक्षा पतपेढ्यांचा कर्जावरील व्याजदर जास्त असतो. पतपेढ्यांना ठेवीदारांकडून ‘केवायसी’ घेणे सक्तीचे नसते. यांना अ‍ॅन्टी मनी लाँडरींग कायदा लागत नाही. त्या या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. ज्या ज्या वेेळेला पतपेढ्या आर्थिक अडचणीत येतात. वर्षानुवर्षे त्यांचे गैरव्यवहार चाललेले असतात. संचालकांचा हम करेसो कायदा चाललेले असते तेव्हाच रिझर्व्ह ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज त्याच्यात हस्तक्षेप का करीत नाही? त्या पूर्ण अडचणीत येवून त्यांना टाळे लागण्याची वेळ आल्यावरच सहकार खाते जागे का होते? याबाबत सहकार खात्यावरही काही जबाबदारी निश्चित करावयास हवी. त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ द्यायला हवे. कारण मनुष्यबळ कमी आहे ही त्यांची नेहमीचीच तक्रार असते.
राज्य सरकार व रिझर्व्ह बँकेने जर या पतपेढ्यांवर कडक नियंत्रणे आणली आणि वरचेवर या पतपेढींचे ऑडिट, तपासणी, छाननी केली तर पतपेढी संचालकांवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच संपूर्ण संचालक मंडळाला एकच ‘टर्म’ द्यावयास हवी तसा कायदाच करावयास हवा म्हणजे त्यांची सध्याची मक्तेदारी चालते ती चालणार नाही. दुसर्‍या टर्मला पूर्ण नव्या संचालक मंडळाकडे कारभार जायला हवा व दुसर्‍या टर्ममध्ये अगोदरच्या संचालक मंडळातल्या कोणत्याही नातलगाला संचालक होण्यासाठी बंदी घातली गेली पाहिजे. पदावर एकच टर्म असणार म्हटल्यावर त्यांच्याकडून आर्थिक गैरव्यवहार फार व्हायचे नाहीत. पतपेढीचे सभासदांचे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. याचा फायदाही पतपेढ्या चालवणार्‍यांकडून घेतला जातो. बँकांचेही सर्व ग्राहक आर्थिक साक्षर असतात असे नव्हे.
पण पतपेढींच्या ग्राहकांपेक्षा बँकांचे आधिक ग्राहक आर्थिक साक्षर असतात. सभासदांना, भागधारकांना आपली मते मांडायला, पतपेढीतील गैरव्यवहारांवर बोलायला वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही चांगली संधी असते. पण संचालक या सभेत थातूर मातूर लाभांश जाहीर करून सभासदांना काही तरी भेटवस्तू देवून वार्षिक सर्वसाधारण सभा रेटून नेतात. हे पतपेढ्यांच्या बाबतीतच नाही तर मोठमोठ्या कंपन्यांबाबतही चालते. पतपेढ्यांनी दिलेली कर्जे ही बरीचशी वैयक्तिक स्वरूपाची असतात. मुलीच्या लग्नासाठी पतपेढीतून कर्ज मिळू शकते. पण बँकांकडून मिळणार नाही. त्यामुळे पतपेढीत व्यवहार करणे याशिवाय कित्येकांना पर्याय नसतो. पण हे व्यवहार सावधानता बाळगून करावेत. फार मोठ्या रकमांच्या ठेवी पतपेढ्यांत कधीच ठेवू नयेत.
याशिवाय लोकमान्य मल्टिपर्पज सहकारी सोसायटीसारख्या पतपेढ्याही कार्यरत आहेत. यांचा कारभारही पतपेढ्यांसारखाच चालतो. येथे बचतखातेही उघडता येते. त्या बँकेपेक्षा अधिक व्याज देतात. ठेवी स्वीकारून यावर अधिक व्याज देतात, पण अशा सोसायट्या अडचणीत आल्यावर गुंतवणूकदारांना कुणीही वाली नसतो. या ठेवींना डीआयसीजीसीसारखे विमा संरक्षण नाही. अशा प्रकारच्या पतपेढ्या अन्य सेवाही देतात. ग्राहकाचे युटिलिटी बिल भरण्याची सुविधा पतपेढी देतात. अन्य सेवांत जीवन किंवा सर्वसाधारण विमा सेवा, पर्यटन सेवा वगैरेही देतात. छोट्या छोट्या पतपेढ्या या सेवा देत नाहीत. पतपेढ्यांत जरी सुरक्षितता कमी आणि जोखीम जास्त असली तरी काही विशिष्ट वर्गातल्या लोकांसाठी आर्थिक स्तरावर खालच्या पातळीवर आणण्यासाठी जी सेवा अन्यत्र मिळू शकत नाही, ती सेवा पतपेढ्यांकडून मिळू शकते. कित्येक पतपेढ्यांचे कारभार वाढल्यामुळे, कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे बँकांमध्ये रुपांतर झालेलीही उदाहरणे आहेत.
यातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे सहकार क्षेत्रातली अग्रणी बँक, सारस्वत बँक. सुरुवातीला सारस्वत पतपेढी असलेल्या या पतेढीचे पुढे बँकेत रुपांतर झाले होते, पण ज्या काळात या पतपेढ्या वधारून बँका झाल्या, त्या काळात समाजात प्रमाणिक लोकांचे प्रमाण जास्त होते, पण आज तसे राहिलेले नाही. पतपेढ्यांचे संचालक पतपेढीचा स्वत:ला हवा तसा, फायदेशीर वापर करताना दिसतात. पतपेढ्यांचे काय, सहकारी बँकांचे काय किंवा कोणत्याही सहकारी संस्थांचे काय भागधारकच मालक असतात. सर्व भागधारक जर संघटित झाले आणि त्यांनी आपली ताकद दाखवली तर संचालक मंडळावर नियंत्रण ठेवणे काही कठीण नाही, पण भागधारक उदासीन राहतात, त्याचा फायदा संचालक घेतात. संघटित ताकद काय परिणाम करू शकते, हे नुकतेच आपण पाहिले. संघटित ताकदीमुळे केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले. पतपेढ्यांकडून बहुसंख्य भागधारकांनी कर्ज घेतलेले असते. त्यामुळे आपल्याला कर्ज मंजूर करणार्‍या संचालकांशी कसा संघर्ष करायचा असा मनात विचार येऊन ते प्रवाहपतीत होतात.
सहकारी पतपेढ्यांसारखी बर्‍याच सहकारी बँकांची आर्थिक स्थितीही अचडणीची आहे. सारस्वत बँक एनकेजीएसबी बँक, दि एसव्हीसी बँक, टीजेएसबी बँक व अन्य काही अशा मोजक्याच बँकांचा ट्रॅक रेकार्ड चांगला आहे. यातील गुंतवणुकीत सध्या तरी काही जोखीम दिसत नाही. पण बर्‍याच सहकारी बँका अशा आहेत ज्यांची खात्री देता येत नाही, तिथे छोटेसे बचत खाते उघडायला हरकत नाही, पण मोठी रक्कम ठेव म्हणून ठेवण्याची जोखीम घेऊ नये. कित्येक अडचणीत असलेल्या बँकांच्या ग्राहकांचे दावे डीआयसीजीसी सध्या मंजूर करत आहे, पण हे दावे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचेच संमत होणार आहेत. त्याहून जास्त म्हणजे ५ लाख रुपयांच्या ज्यांच्या अशा बँकांमध्ये ठेवी आहेत. त्या सध्या तरी मिळणार नाहीत. त्या मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्या मार्गाने जाऊन आपले पैसे मिळवण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हे सर्व विचारात घेऊन यापुढील नवीन गुंतवणूक सहकारी बँकेत करताना प्रचंड दक्षता बाळगावी. सामान्य गुंतवणूकदारांनी सहकारी बँका, खासगी बँका, न्यू जनरेशन बँका, परदेशी बँका अशात आपल्या किडूकमिडूक रकमेची गुंतवणूक न करता सार्वजनिक क्षेत्रातील काही प्रमाणात सरकारची मालकी असलेल्या बँकांमध्ये गुंतवणूक करावी.
