एक सदस्यीय निवडणुकीचा फुसका बार

बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करत एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक महापालिकांच्या आयुक्तांना दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकानंतरच आयोगाने हा निर्णय घेतला असला तरी आता मुंबई वगळता अन्य शहरांसाठी हा निर्णय बदलण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. ‘प्रभागांची कोणत्याही प्रकारची रचना निश्चित होऊ द्या, आम्ही महापालिकेवर आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकवण्यासाठी सक्षम आहोत’, असे दावे नेतेमंडळी बेटक्या फुगवून करीत असले तरीही सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता एक सदस्यीय पद्धतीनुसार निवडणुका घेण्याचा दम कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या मनगटात नाही.

पुणे, पिंपरी चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या १८ महापालिकांच्या निवडणुका येत्या फेब्रुुवारीत होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यातून आयोगाने महापालिका प्रशासनाला कामाला लावले खरे; परंतु हा कच्चा आराखडा केराच्या टोपलीत टाकला जाण्याचीच अधिक शक्यता असल्याने ठिकठिकाणच्या आयुक्तांना अजून तरी सबुरीची भूमिका घेतली आहे. नियोजन बैठका आणि प्राथमिक तयारीशिवाय आयुक्तांनी युद्ध पातळीवर कामकाज सुरु केलेले नाही. त्यातूनच प्रभाग रचना बदलली जाण्याचे संकेत मिळतात. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात किंवा अध्यादेशाद्वारे सरकार यासंदर्भातील कायदा बदलू शकते.

असे झाले तर महाविकास आघाडीत बौध्दिक संभ्रमावर शिक्कामोर्तब होईल. मुळात गेल्यावर्षी विधेयक मंजूर करण्यापूर्वीच सरकारमधील तीनही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये यावर मोठा काथ्याकूट होणे अपेक्षीत होते. विचाराअंती त्याचवेळी निर्णय घेतला असता तर आज डोक्याचा घाम पुसण्याची वेळ मंत्र्यांवर आली नसती. खरे तर, महापालिका निवडणुकांकडे विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालिम म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे सर्वच पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरते. संगठन वाढीसाठीदेखील ही निवडणूक महत्त्वाची ठरते. मोठे राजकीय पक्ष आपली ताकद वाढवण्यासाठी तर छाटे पक्ष आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी या निवडणुकीकडे बघतात. पण एक चुकीचा निर्णय हा राज्यकर्त्या पक्षांना घातक ठरु शकतो. त्यामुळे आता निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे.

एक सदस्यीय निवडणूक घेण्यासाठी सरकारने विधेयक का मंजूर केले? तर द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेत बदल करीत गेल्या पंचवार्षिक काळात भाजपने चार सदस्यीय रचनेचा स्वीकार केला. परिणामी ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरांत भाजपचे संख्याबळ कमालीचे वाढले होते. याचीच भीती बाळगत बहुसदस्यीय पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने यंदा तडकाफडकी घेतला. संघटनात्मक पाठबळ भक्कम असलेल्या पक्षालाच बहुसदस्यीय रचनेत विजय मिळवणे शक्य होत हे गेल्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. या पद्धतीचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसला. संघटनात्मकदृष्ट्या खिळखिळ्या झालेल्या या पक्षाला व इतरही विरोधी पक्षाला प्रभागांत भाजपने निर्माण केलेले आव्हान मोडून काढता येत नव्हते. बंडखोरी व इतर कारणांमुळे त्यांना यश मिळवणे अवघड झाले होते. त्यामुळेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करावी, अशी मागणी पुढे आली.

भाजपचा वारु रोखण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत फायद्याची ठरु शकते, असा जावईशोधही याच कारणाने लागला. पण आता जेव्हा एक सदस्यीय पद्धतीने महाविकास आघाडीतील पक्षांनाच फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली, तेव्हा अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी निर्णयात फेरबदल करण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावली आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत हे नाशिकला आले असता त्यांच्याकडेही नगरसेवकांनी द्विसदस्यीय वा तीन सदस्यीय रचनेचाच आग्रह धरला. याचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षीत वॉर्ड. एक सदस्यीय प्रभाग रचना केल्यास प्रस्थापित उमेदवारांना सर्वाधिक फटका हा आरक्षणाचा बसणार आहे. पालिकेतील एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य संवर्गातील आरक्षण हे आहेच. हे आरक्षण चिठ्ठी पद्धतीतून निश्चित केले जाते. त्यामुळे कोणत्या प्रभागात कोणत्या संवर्गाचे आरक्षण पडेल याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.

एखाद्या प्रभागात एका संवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्यास दुसर्‍या संवर्गातील इच्छुक उमेदवार हा प्रबळ दावेदार असूनही त्याला निवडणूक लढता येणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यमान नगरसेवक आणि दिग्गज उमेदवारांचा पत्ता कट होऊ शकतो. सीनियर उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात नसतील तर पक्षाचा विकास होणार कसा? शिवाय एकसदस्यीय प्रभाग रचनेत एक प्रभाग तीन पक्षांना वाटून घ्यावा लागेल. तसे केल्यास प्रत्येक पक्षाला मूठभरच जागा मिळतील. थोडक्यात, तीन पक्षांमुळे इच्छुकांची संख्या कमालीची असेल; मात्र जागा मर्यादित असतील. त्यामुळे उमेदवारी मिळण्याची अनेकांची संधी हुकणार आहे. त्यातून नाराजांची संख्या वाढून ऐनवेळी पक्षांतराचे वारे जोरदार वाहू शकतात. यात महाविकास आघाडीला फटका बसू शकतो.

ते टाळायचे असेल तर द्विसदस्यीय वा तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेशिवाय पर्याय नाही. या रचनेत पक्षातील एका ताकदवान उमेदवारामुळे अन्य उमेदवारांना फायदा झाल्याचे आजवर दिसून आले आहे. शिवाय दोन वा तीन पैकी एका जागेवर आरक्षण पडले तर अन्य जागा खुल्या राहतील. त्यात प्रत्येकाला नशीब आजमावता येईल. हीच बाब लक्षात घेत आता शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दोन वा तीन सदस्यांच्या वॉर्ड रचनेचा आग्रह धरला आहे. एकीकडे प्रभाग रचनेवरुन वाद सुरु झाला असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडी करुन निवडणूक लढवायची का याबाबतही नेत्यांमध्ये संभ्रम आहे. वरिष्ठ पातळीवरुन आघाडी करण्याची मानसिकता असली तरी तीनही पक्षांचे स्थानिक नेत्यांना निवडणूक स्वबळावरच लढवायची आहे. प्रत्येकाला आपले संख्याबळ वाढवून पक्षाची ताकद वाढवायची आहे. त्यात आघाडी करुन निवडणूक लढवल्यास भाजपचा वारु कदाचित रोखता येईल, पण पक्षीय ताकद वाढणार नाही, याची सर्वांनाच जाणीव आहे.

एक सदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहिली तर ही निवडणूक महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष स्वतंत्रपणे लढवतील हे जवळपास निश्चित आहे. परंतु दोन सदस्यीय रचनेचा स्वीकार केला गेल्यास युत्या आणि आघाड्यांची चर्चा पुन्हा झडू शकते. यात जागा वाटप करणे तितकेसं जिकिरीचे होणार नाही. दोन वा तीन जागांवर दोन वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवारही निश्चित होऊ शकतात. भाजपच्या उमेदवारांसमोर हिंदुत्ववादी मते खेचण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार उभे केले जाऊ शकतात. तर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांची मते खेचण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्‍या काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पुढे केले जाऊ शकते. आजचे राजकीय वातावरण बघितले तर दोन वा तीन सदस्यीय प्रभाग रचना झाल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस संयुक्तपणे निवडणूक लढवू शकते. काँग्रेसने मात्र स्वबळावर लढण्याचे जवळपास निश्चितच केले आहे. नुकतीच जाहीर केलेली जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी बघता काँग्रेस महापालिकांपुरती तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीबरोबर ‘काडीमोड’ घेईल असे दिसते.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला संयुक्तपणे निवडणूक लढवणेही म्हणावे तितके सोपे नाही. यात जागांची विभागणी होऊन ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही ते नाराज इच्छुक अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करु शकतात. अशा परिस्थितीत मैत्रीपूर्ण लढतींचाही पर्याय महाविकास आघाडी आजमावू शकते. यात एकमेकांच्या विरोधात प्रबळ उमेदवार येणार नाहीत याची काळजी तिकीट वाटप करतानाच घेतली जाऊ शकते. ज्या प्रभागांत आघाडीचे सगळेच उमेदवार तुल्यबळ असतील अशा ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होऊ शकतील. सध्या तरी महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांचे शत्रू प्रामुख्याने भाजप आणि काही अंशी मनसे हे आहेत. पण, प्रत्येकाने स्वतंत्र निवडणूक लढल्यास एकमेकांवर राजकीय शिंतोडे उडवताना अडचणी येतील. राज्यात सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या पक्षांना महापालिकेत एकमेकांवर चिखलफेक कशी करता येईल? त्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवरील असे किती मुद्दे असतील ज्यावर ते निवडणूक लढवू शकतात? ही परिस्थिती बघता युती आणि आघाड्यांनी आता निवडणूक लढवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. अर्थात पक्षाची पक्की मते असतात हे नाकारुनही चालणार नाही. परंतु मर्यादित लोकसंख्येत निवडणूक लढवायची असल्याने यात वैयक्तिक जनसंपर्काला कमालीचे महत्त्व प्राप्त होते.

अशा परिस्थितीत अपक्ष उमेदवारांची संधी अधिक व्याप्त होते. अपक्षांचे पीक वाढले तर महापौर, स्थायी समिती आणि तत्सम निवडणुकांमध्ये घोडेबाजार वाढतो. भाजपलाही एक वा दोन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक लढवणे तितके सोपे नाही. शिवसेनेसोबतची युती तुटल्यानंतर या पक्षात निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍यांची संख्या कमालीची वाढली आहे. एकाला उमेदवारी दिल्यास अन्य नाराज होतील. ही नाराजांची फौज विरोधकांना जाऊन मिळाल्यास पक्षाचे संख्याबळ कमी होऊ शकते. भाजपसाठी जमेची बाजू हिच आहे की, हा एकमेव पक्ष असा आहे की, जो उमेदवारांना निवडणूक लढण्यासाठी पक्ष निधी देत असतो. त्याचा मोठा परिणाम निवडणुकीवर होत असतो. तीन सदस्यीय रचना मात्र भाजपसाठी फलदायी ठरु शकते.

एकसदस्यीय वा द्विसदस्यीय रचना ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पथ्यावर पडणारी आहे. एका प्रभागात एक वा दोन चांगल्या उमेदवारांचाच शोध घ्यायचा असल्याने ते जिकिरीचे ठरणार नाही. त्यातून या पक्षाचे संख्याबळ निश्चितच वाढू शकते. कदाचित, हीच बाब लक्षात घेत राज ठाकरे यांनी पुण्यावर तर ‘राजपुत्र’ अमित ठाकरे यांनी नाशिकवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पण तीन सदस्यीय रचनेत कामावर पाणी फिरु शकते. याशिवाय आम आदमी पक्षानेही महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एकमेव पक्ष आहे जो लोकांनी आजवर आजमावलेला नाही. मागासवर्गीय, मुस्लीम वसाहतींत रिपाइं, वंचित आघाडी, एमआयएम या पक्षांचे नगरसेवक निवडून येऊ शकतात. त्याचा सरळ फटका मोठ्या प्रस्थापित पक्षांना बसू शकतो.