–प्रा. कृष्णा शहाणे
जगातील अनेक देशात कांदा लागवड केली जाते. जगात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र ३००० हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. चीन, भारत, तुर्कस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान या देशांमध्ये कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. भारतातील कांदा उत्पादनाचा राज्यवार विचार करता महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनाचा जिल्हावार विचार करता नाशिक जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. म्हणजेच नाशिक जिल्हा हा भारतातील कांदा उत्पादनासाठी महत्त्वाचा आहे. वर्षभरात विविध हंगामात हा कांदा बाजारपेठेत येतो, परंतु हाच कांदा आपल्या अतिजास्त तसेच अतिकमी बाजारभावामुळे प्रसिद्ध आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेले दिसतात.
कांद्याच्या पुरवठ्यात अचानक झालेल्या वाढीमुळे अनेकदा भाव गडगडण्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. भाव किमान पातळीवर येऊन शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नसेल तर शेतकरी उत्पादित केलेला कांदा रस्त्याच्या कडेला, बाजारपेठेच्या बाजूला टाकून किंवा फेकून देतात. सध्या अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती दिसत आहे. यापूर्वी अशा घटना अनेक ठिकाणी झालेल्या आहेत. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेला उन्हाळी कांदा हा साठवणुकीच्या पुरेशा व कार्यक्षम सोयीअभावी वाया जातो.
तसेच कांदा साठवणुकीत कांदा सडणे, कुजणे, वाया जाणे, कोंब येणे, वजन कमी होणे या प्रकारांमुळे कांदा वाया जातो. तसेच कांद्याचा बाजारपेठेतील पुरवठा कमी झाल्यामुळे अनेकदा कांद्याच्या किमती अवास्तव वाढतात. एकूणच कांद्याच्या किमती या अतिउच्च आणि अतिकिमान पातळीवर येऊन एका डोळ्यात हसू आणि एका डोळ्यात अश्रू आणत असतात. या अतिकमी आणि अतिजास्त किमतीवर कसे नियंत्रण ठेवता येईल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अतिकमी किमतीवरील नियंत्रण
हमी किंमत – कोणत्याही शेतमालाची किंमत वाजवीपेक्षा कमी होत असेल तर सरकारने त्यासाठी हमी किंमत देणे महत्त्वाचे आहे. कांद्याच्या कमी होणार्‍या किमतीमुळे शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य ती हमी किंमत शासनाने द्यावी. त्यात शेतकर्‍यांना आलेला उत्पादन खर्च वसूल व्हावा अशा प्रकारची हमी किंमत असावी.
निर्यात वृद्धी – कांद्याच्या किमती अवास्तव कमी झाल्यास चांगल्या प्रकारच्या कांद्याची निर्यात होणे आणि त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. कांदा निर्यातीत शेतकर्‍यांना येणार्‍या अडचणी कमी होऊन विनाविलंब कांदा निर्यात झाल्यास शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळू शकतील यात शंका नाही. यासाठी शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कांदा साठवणूक – कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन भाव गडगडले तर एक उपाय म्हणून साठवणुकीकडे पाहिले जाते, पण पावसाळी कांदा साठवणुकीयोग्य नसतो, तर उन्हाळी कांद्याची साठवणूक होऊ शकते.
आपल्या शेतकर्‍यांकडे चांगल्या दर्जाच्या कांदा चाळी उपलब्ध नसतात. उच्च दर्जाच्या कांदा चाळी यासाठी आवश्यक आहेत. शासनाने शासकीय पातळीवर कांदा साठवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास बर्‍याच अंशी बाजारातील कांद्याचा भाव आटोक्यात राहण्यास मदत होईल.
कांदा चाळ अनुदान – कांदा चाळ निर्मिती करणे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना आर्थिक दृष्टीने परवडणारे नाही. त्यामुळे मोठे पण संख्येने कमी असणारे शेतकरी कांदा चाळ निर्मिती करतात, परंतु सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या शेतकर्‍यांनी तयार केलेल्या घरगुती कांदा चाळीत कांदा सुरक्षित राहू शकत नाही. या शेतकर्‍यांनी कांदा साठवणूक करावी यासाठी प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे. शासनाकडून कांदा चाळ अनुदान दिले जाते, परंतु त्यात वाढ होणे महत्त्वाचे आहे. कारण कांदा हा महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पादनातील महत्त्वाचा घटक आहे.
लागवडीचे नियोजन – शेतकर्‍यांकडून कांदा लागवडीचे नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच एखाद्या हंगामात कांदा पिकाला चांगला दर मिळाला तर सर्वच शेतकरी कांदा पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतात. त्याचा परिणाम म्हणून आगामी हंगामात फार मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होते आणि बाजारपेठेत कांद्याचा पुरवठा अचानक वाढतो आणि अर्थशास्त्रीय नियमानुसार वस्तूचा पुरवठा वाढून प्रभावी मागणीत वाढ न झाल्याने किमती कमी होतात. त्यामुळे कित्येकदा शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नाही. यासाठी शेतकर्‍यांनी लागवडीचे योग्य ते नियोजन करावे. येथे शासकीय पातळीवर मार्गदर्शन झाल्यास चांगले होईल.
अर्थात येथे एक गोष्ट महत्त्वाची आहे ती म्हणजे एखाद्या देशात एखाद्या शेती पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर येते आणि त्या पिकाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी होतात ही मोठी नामुष्कीची घटना घडते. याऐवजी पिकाचे जास्त उत्पादन आल्यास त्याचाच फायदा करून घेऊन शासनाने उत्पादक शेतकर्‍यांना आर्थिक फायदा कसा प्राप्त होईल यासाठी मालाची खरेदी, निर्यात वृद्धी या माध्यमातून नियोजन करावे.
कांदा प्रक्रिया उद्योग – मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादित झाला तर मोठ्या प्रमाणात प्रभावी मागणी येण्यात बरेचदा अडचणी निर्माण होतात. अशा वेळी कांदा प्रक्रिया उद्योगांची निर्मिती व विकास झालेला असेल तर हा कांदा प्रक्रिया उद्योगांकडे वळवता येतो आणि कमी किमतीमुळे होणारे नुकसान कमी करता येऊ शकते. उदा. कांदा चकत्या, कांदा पावडर, कांदा लोणचे या वस्तूंची निर्मिती करून त्यांची विक्री करावी. त्यात आर्थिक फायदा चांगला होऊ शकतो. अर्थात प्रक्रिया करण्यासाठी पांढरा कांदा महत्त्वाचा समजला जातो.
शासकीय पातळीवर प्रक्रिया उद्योगांची गरज – कांदा प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने शासकीय पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारणे गरजेचे आहे. भारतातील द्राक्षाला जेवढे महत्त्व आले तेवढेच महत्त्व कांदा पिकालासुद्धा आहे, परंतु या प्रक्रिया उद्योगांअभावी आणि शासकीय उदासीन प्रवृत्तीमुळे कांदा उत्पादक आर्थिकदृष्ठ्या मागासलेला राहतो.
प्रक्रिया पदार्थांची निर्यात – कांद्यापासून तयार केलेले विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्यात करणे तसेच त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यातून परकीय चलनाची प्राप्ती होऊ शकते आणि कांद्याच्या स्वदेशातील अवास्तवपणे कमी होणार्‍या किमतीवरदेखील नियंत्रण राहू शकेल. कांदा प्रक्रिया पदार्थांची आजपर्यंत भारतातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झालेली आहे.
राशीपातन (अवपुंजन) – जेव्हा उत्पादित वस्तू स्वदेशातील विक्री किमतीपेक्षा विदेशात कमी किमतीला विकली जाते त्याला राशीपातन किवा अवपुंजन असे म्हणतात. यासाठी स्वदेशात सरकारने हमीभावाने कांदा खरेदी करून विदेशातील, परंतु नवीन बाजारपेठेत व नवीन देशांमध्ये कमी किमतीत कांदा विक्री केल्यास अशा नवीन देशांमध्ये आपले अस्तित्व प्रस्थापित करता येऊ शकेल आणि स्वदेशातील गडगडणार्‍या किमतीदेखील मर्यादित ठेवता येऊ शकतील.
कांदा बीज निर्यात – स्वदेशात कांदा पिकाप्रमाणेच कांदा बिजाची किंमत कमी झाल्यास त्याची निर्यात करणे हा महत्त्वाचा पर्याय सांगितला जातो. या पर्यायाचा वापर करून कांदा बीज निर्यात केल्यास स्वदेशातील कमी होणारे भाव नियंत्रणात राहून निर्यातीपासून परकीय चलन मिळण्यास मदत होते.
कांदा शेतकरी प्रशिक्षण – जागतिक पातळीवर कांदा उत्पादित करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो आणि भारतातील कांदा उत्पादनात योगदान देणारे महाराष्ट्र हे क्रमांक एकचे प्रमुख राज्य समजले जाते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनामुळे भारतातील कांदा उत्पादनाला आकार प्राप्त होतो. म्हणजेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था या पिकामुळे बलशाली होण्यास मदत होते. या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादनाला विशेष महत्त्व आहे. याचा विचार करून राज्य सरकारने कांदा उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी कांदा उत्पादन प्रशिक्षण योजना सुरू करणे महत्त्वाचे, तर भारत सरकारनेदेखील आपले जागतिक पातळीवरील कांदा श्रेष्ठत्व जपणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी केंद्र सरकारनेदेखील ही प्रशिक्षण योजना सुरू करावी.
खरेदीदारांची मनोवृत्ती – शेतमाल खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर भाव कमी करून मागितला जातो. अशा प्रकारची मनोवृत्ती अनेक खरेदीदारांची असते. भाव कमी करून मागणे योग्य आहे, परंतु अवास्तवपणे भाव कमी करून मागणे चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता शहरी भागात अनेक मोठ्या दुकानांमध्ये तसेच शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये भाव करता येत नाही, मग शेतमालाच्या बाबतीत असा दृष्टिकोन का असावा, असा प्रश्न पडतो. यासाठी अशा मनोवृत्तीत बदल होणे महत्त्वाचे आहे.
अतिजास्त किमतीवरील नियंत्रण – ज्याप्रमाणे कांदा आपल्या कमी बाजारभावाबद्दल प्रसिद्ध आहे त्याप्रमाणे तो जास्त बाजारभावाबद्दलही प्रसिद्ध आहे. अनेक वर्षात एखाद्या हंगामात कांद्याचे उत्पादन अतिशय कमी झाले तर कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. ग्राहक या नात्याने कांदा या पिकास थोडीफार जास्त किमत द्यावी लागल्यास वावगे नसावे, परंतु ही दिलेली जास्तीची किंमत कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खिशात न जाता मध्यस्थांच्या खिशात जाते.
कांदा पिकाच्या किमती या अनेकदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. अशा वेळी सर्वसामान्य ग्राहकांना कांदा खरेदी करणे दुरापास्त होऊन जाते. अशा वाढीव किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीदेखील पुढील उपाय करता येतील.
उत्पादनात वाढ – एखाद्या हंगामात कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत किंवा बाजारभाव मिळाला तर त्यापुढील हंगामात शेतकरी कांदा उत्पादन घेण्यास नाखूश असतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी या हंगामात कांदा उत्पादन घेत नाहीत आणि त्यातून कांदा उत्पादन कमी होते आणि उत्पादन कमी झाल्यामुळे बाजारपेठेतील पुरवठा कमी होतो. त्यातून किमती वाढतात. या किंमत वाढीचे प्रमाण अगदी टोकाला गेल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा त्रास होतो. हे टाळण्यासाठी मुळात कांदा उत्पादनात वाढ होणे आवश्यक आहे.
उच्च प्रतीच्या कांदा बियाण्याची निर्मिती – उत्पादनात वाढ होण्यासाठी उच्च प्रतीच्या कांदा बियाण्यांची आवश्यकता असते. तयार बियाणे न घेता योग्य ती खबरदारी घेऊन चांगल्या प्रकारच्या बियाणांची निर्मिती केली तर उत्पादनात वाढ होण्यासाठी चांगल्या प्रकारे मदत होते. ‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ या तत्त्वाने बियाण्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. भारत हा देश जगातील कांद्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा समजला जातो. भारतात कांदा बियाणे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होऊन त्याची निर्यातदेखील चांगल्या प्रकारे होते.
रेशनिंगमधून कांदा – कांद्याच्या किमती अतिजास्त झाल्या तर सरकारने रेशनिंगच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना परवडेल अशा भावाने नागरिकांना कांदा उपलब्ध करून द्यावा. त्याने अवास्तव वाढणार्‍या किमती काही प्रमाणावर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.
साठेबाजांवर कारवाई – भविष्यात वाढणार्‍या कांदा किमतीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक व्यापारी जास्त कांदा खरेदी करून ठेवतात. त्याचा साठ करून ठेवतात. त्यामुळे बाजारातील कांदा गायब होतो. त्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण होते आणि किमती आणखी भडकतात. अशा वेळी या साठेबाजांवर छापे टाकून योग्य ती कारवाई करावी व त्यांनी दडवून ठेवलेला कांदा बाजारात आणून सर्वसामान्यांसाठी खुला करून त्यांना दिलासा द्यावा.
व्यापारी तत्त्वावर कांदा उत्पादन – कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढतात याची अनेक कारणे असली तरी महत्त्वाचे कारण म्हणजे कमी झालेले कांदा उत्पादन होय. उत्पादन कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकरी शेतीकडे उदरनिर्वाहक शेती म्हणून पाहतात. त्याऐवजी त्यांनी व्यापारी तत्त्वावर शेती तसेच कांदा उत्पादन केल्यास उत्पादनात वाढ होऊन किमती आटोक्यात राहण्यास मदत होईल.
दुष्टचक्राचा भेद – या हंगामात कांद्याला खूपच कमी भाव मिळाला, उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही, अशी परिस्थिती असेल तर आगामी हंगामात शेतकरी कांदा लागवड करण्याचे धाडस करीत नाही. त्यामुळे कांदा पिकाखालील क्षेत्रात घट होते आणि त्यातून येणारे उत्पादनही कमी प्रमाणावर येते. अशा रीतीने उत्पादन कमी झाल्याने पुरवठा कमी होऊन किमती वाढतात. कांदा पिकासाठी हे दुष्टचक्र प्रसिद्ध आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या दुष्टचक्राचा भेद होणे आवश्यक आहे.
बाजारपेठांचा विकास – गावपातळीपर्यंत बाजारपेठांची निर्मिती आणि विकास होणे आवश्यक आहे. त्यात बाजारपेठांमधील अपप्रवृत्ती आणि उणिवा कमी होणे महत्त्वाचे आहे. बाजारपेठांमधील विविध आकार, प्रकार, कमिशन यांचे दर किमान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे.
कांदा समितीची निर्मिती – कांदा पिकाच्या समस्या कमी होऊन त्यातून मार्ग निघण्यासाठी शासकीय पातळीवर कांदा समितीची निर्मिती होणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी अशा कांदा समितीची निर्मिती शासनाने केली होती, परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. यासाठी त्या समितीत सदस्यांची निवड काळजीपूर्वक करावी. त्यावर फक्त राजकीय व्यक्तींची वर्णी न लावता त्यात कांदा शेतकरी, कांदा प्रक्रिया उद्योग, शासनातील तज्ज्ञ, कांदातज्ज्ञ यांचा समावेश असावा आणि कांदा शेती विकासासाठी सरकारने त्यांना शिफारसी सुचविण्यास सांगाव्यात.
–(लेखक बिटको महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत)
