उत्पन्न कसे वाढवावे आणि खर्च कसा कमी करावा, ही आव्हाने अर्थमंत्र्यांपुढे आहेत. कोरोनामुळे कित्येकांचे रोजगार बंद झाले आहेत. लोकांचे उत्पन्न बरेच कमी झालेले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री करवाढ करायला धजावतील असे वाटत नाही. करवाढीतूनच देशाला उत्पन्न मिळते. कदाचित सध्या जी कररचना आहे त्यात त्या बदल करतील असे वाटत नाही. पण नवीन कर लागू करायचे नाहीत किंवा आहेत तेे कर वाढवायचे नाहीत, असा त्यांचा रोख राहील. खर्चाचा विचार केला तर कोणतेही खर्च कमी करण्यासारखी परिस्थिती नाही. संरक्षणावरचा खर्च कमी करता येणार नाही. कारण पाकिस्तानपेक्षा चीनचा आपल्या भूमीवर डोळा आहे. चीन हा बलाढ्य आणि आक्रमक देश आहे. त्यामुळे देशाला संरक्षणाच्या बाबतीत तडजोड करून चालणार नाही. विकासाला कात्री लावता येणार नाही.
जागतिक क्रमवारीत भारताला अव्वल स्थान मिळवायचे असेल तर वेगवान विकास प्रक्रियेत गतीरोध निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यामुळे कुठल्याच बाबतीत खर्च कमी करणे कठीण आहे. फार मोठ्या रकमेचा तुटीचा अर्थसंकल्प त्या सदर करतील असेही वाटत नाही, कारण तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे महागाई वाढते. सध्या देशभर किरकोळ वस्तूंची महागाई खूपच वाढलेली आहे. यासाठी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पबाह्य उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. एलआयसीची भागभांडवल विक्री प्रस्तावित आहे. यातून बराच निधी मिळेल. कित्येक सरकारी कंपन्या आणि बँकांचे खासगीकरण करावयाचे आहे ते करावे. मूठभर लोकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करावे. सरकारी कंपन्यांमधील भागभांडवल पूर्ण विकून किंवा काही अंशी विकून यातून पैसा उभारून तो पैसा विकासासाठी वापरावा असे केल्यास अर्थसंकल्पात विकास योजनांसाठी जास्त रकमेची तरतूद करावी लागणार नाही.
काही महिन्यांपूर्वी ग्लासगो येथे भरलेल्या जागतिक हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित देशांच्या दबावाला बळी न पडता भारतातील कर्बोत्सर्जनाची घट भविष्यात कशी होईल, याची उद्दिष्टे जाहीर केली. ही उद्दिष्टे गाठताना स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती, वाहनांनी होणार्‍या प्रदूषणात घट आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही कारणामुळे हवामानात दूषित वायू सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे. ७५ टक्के प्रदूषण वाहतूक आणि पर्यावरणीय नियम न पाळणारे उद्योगधंदे यांच्यामुळे होते हे महत्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका निकालात नोंदवले होते. पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिलेला शब्द म्हणजे प्रत्येक भारतीयांनी दिलेला शब्द. त्यामुळे यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतुदी कराव्याच लागतील. स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशापासून निर्माण होणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी करून अपांरपरिक पद्धतीने ऊर्जा निर्मिती वाढविली पाहिजे हे साधणारे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात हवे.
वाहनांनी होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पहिली किंवा चारचाकी गरज म्हणून बाळगणे ठिक आहे, पण जी व्यक्ती दुसरी किंवा तिसरी चारचाकी घेईल अशांवर ‘लक्झरी कर’ आकारावा तसेच कुटुंबाच्या संख्येनुसार, कुटुंबाकडे किती वाहने असावीत हे ठरवावेत आणि त्याहून जास्त चारचाकी बाळगणार्‍यांना लक्झरी कर आकारावा यामार्गे अर्थसंकल्पात एक उत्पन्नाचा मार्ग वाढेल. तसेच इंधनावर चालणारी वाहनांची संख्या कमी करून इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात हवी. त्यांना कंपनी करात म्हणा किंवा उत्पादनासाठी जो माल लागतो त्यावर कमी दराने कर आकारणी करावी. काहीही करून इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढेल, यासाठी अर्थसंकल्पीय हव्यात. ही वाहने चार्जिंग करणारे केंद्रेही भरपूर निर्माण करण्याची गरज आहे, यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद हवी. आता सीएनजी वाहने फार मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आहेत, पण सीएनजी सर्वत्र मिळत नसल्यामुळे या वाहनचालकांचे फार हाल होतात. सीएनजी भरणार्‍या केंद्रावर नेहमीच प्रचंड रांगा असतात, असे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत होता कामा नये. चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत गरजा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची गरज आहे.
कोरोना महामारीमुळे सर्वच देशांच्या विकासाची प्रक्रिया मंदावली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. मध्यमवर्गाचा या मंदीचा मोठा फटका बसला आहे. त्याच्यामुळे बेकारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत जाणारे उत्पन्न या समस्या आहेत. या येत्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पानंतर देशात पाच राज्यांच्या असल्यामुळे, सर्व स्तरातील भारतीयांना खूश करण्याचा अर्थमंत्र्यांना करावाच लागणार आहे. अशामुळे अर्थकारण मागे पडून राजकारणाचा वरचष्मा होतो. त्यामुळे लोकसभेच्या आणि सर्वराज्ये तसेच केंद्राशासित प्रदेशांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी व्हाव्यात, अशी चर्चा सुरू असते. ती प्रत्यक्षात उतरायला हवी. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका असतात. त्यामुळे त्या राज्याला काही प्रमाणात झुकते माप देऊन व्यापक आर्थिक धोरणांना मर्यादित करावे लागते. अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन बेकारी कमी करणारा, महागाईच्या भस्मासुराला नियंत्रणात आणणारा आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदराला गती देणारा अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे.
पंतप्रधानांनी प्रत्येक भारतीयाला २०२२ पर्यंत परवडणारे घर देणार आणि भारतात स्वत:चे घर नसलेली एकही व्यक्ती असणार नाही, अशी घोषणा केली होती, पण या घोषणेने मूर्त रुप धारण केलेले नाही. त्याला कोरोना हे एक मुख्य कारण असू शकते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या बाबतीत नवीन तारीख जाहीर होणे योग्य ठरेल. ही घोषणा पूर्णत्वास आणण्यासाठी गृहबांधणी उद्योगाला काही सवलती देण्याचे प्रस्तावही या संकल्पात मांडावे लागतील. प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने आपल्या उराशी एक स्वप्न जपलेले असते, ते म्हणजे स्वत:चे घरकुल. हे उद्दिष्ट घेऊनच तो शिक्षण, व्यवसाय किंवा नोकरी करीत राहतो म्हणूनच अर्थसंकल्पाकडून गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अनुषंगाने त्याच्या खूप अपेक्षा असतात. अर्थसंकल्पातून अशा विशेष करसवलती मिळतील आणि घरांच्या किमती त्यांच्या आर्थिक कुवतीच्या मर्यादेत येतील, अशी त्यांची माफक अपेक्षा असते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अशाच अपेक्षा आहेत. गृहखरेदीवरची स्टॅम्प ड्युटी अधिक तसेच रजिस्ट्रेशन फी (हे राज्य सरकारांच्या अधिकारात येते) तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी व्हावा, गृहकर्जाची परतफेड करताना व्याजाच्या रकमेवर करसवलत मिळावी. सध्या सवलतीप्रमाणे आयकर कायद्याच्या सेक्शन २४ अन्वये करसवलतीसाठी व्याजापोटी मिळणार्‍या रकमेची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये आहे, ती पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे. या अपेक्षा वास्तववादी आहेत. कारण सतत वाढणार्‍या महागाईच्या दरामुळे जीवनावश्यक खर्च सातत्याने वाढतो आहे. शिवाय अशी करसवलत मिळाल्यामुळे मध्यमवर्गाकडे स्वायत्त आय ( डिस्पोजेबल इन्कम) वाढून बाजारपेठेत मागणीत वाढ होईल. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोरोना महामारीच्या सर्व लाटांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना घरून काम करणे आवश्यक झालेले आहे. त्यामुळे इंटरनेट, मोबाईल या इलेक्ट्रॉॅनिक साधनांचा वापर अनिवार्य झाला आहे. विजेचा वापरही वाढला आहे. यामुळे होणार्‍या खर्चाचा भार या नोकरदारांवर पडत आहे. म्हणूनच या नोकरदारांची अशी अपेक्षा आहे की, त्यांना घरून काम करण्यासाठीचा भत्ता (वर्क फ्रॉम होम अलावन्स) त्यांना वेतनात मिळावा आणि हा भत्ता प्राप्तिकरासाठी उत्पन्न मानला जाऊ नये, अशी सवलत त्या अर्थसंकल्पात असावी. करसवलतीची वार्षिक मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी असावी. या अपेक्षा पूर्ण झाल्यास सार्वजनिक आणि विषेशत: खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना घरून काम करण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळेल. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, त्यामुळे हे अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आवश्यक आहे.
भारत देशाचे आयातीचे मूल्य, निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही समाधानकारक बाब नाही. भारताला प्रचंड इंधन लागते तेवढे इंधन भारतात उत्पादित होत नाही म्हणून आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते तसेच आपण आपल्या देशातून सोन्याची गरज भागवू शकत नाही म्हणून आपल्याला सोनही फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातल्या दहा महिन्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कातून २.९४ लाख कोटी इतका प्रचंड महसूल केंद्र सरकारला मिळाला आहे. कोरोनाच्या काळात सर्व उद्योग व्यवसाय बंद ठेवल्यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी हा महसूल आवश्यक होता, परंतु पुढे उद्योग आणि व्यवसाय सुरळीत सुरू झाल्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर कराचा भार कायम ठेवून आपला महसूल वाढवला आणि पेट्रोल डिझेलच्या किमती अत्युच्य पातळीवर स्थिर राहिल्या.
२०१४ मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलीटरला ९.४८ रुपये होते. २०२०-२१ मध्ये ते ३२.९० रुपये इतके झाले. २०१४ मध्ये डिझेलवरचे उत्पादनशुल्क प्रतिलीटरला ३.५६ रुपये होते ते २०२०-२१ मध्ये ते ३१.८० रुपये इतके झाले. पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ किंमत १०० रुपये प्रतिलीटर असेल तर त्यापैकी ३६ रुपये ही मूळ किंमत आहे. ३७ रुपये हे केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे तर २३ रुपये हे राज्य सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे. ४ रुपये हे विक्रेत्यांचे कमिशन असते. म्हणजे इंधनाच्या किरकोळ किमतीच्या जवळपास ६६ टक्के एवढा भाग हा सर्वसामान्य ग्राहक केंद्र आणि राज्य सरकारांना अप्रत्यक्ष कर म्हणून भरतो. अप्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आणि त्यामुळे वस्तूंच्या किमतीही त्याच प्रमाणात वाढल्या.
राष्ट्रीय पातळीवर महागाईचा दर प्रति महिन्याला वाढतो आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये हा दर 4.48 टक्के होता. म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती सरासरी 4.48 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. नोव्हेंबर 2021 मध्ये हा दर 4.91 टक्के झाला आणि डिसेंबर 2021 मध्ये तो 5.1 टक्के झाला. महागाईचे दुष्टचक्र फक्त सादर होणारा अर्थसंकल्प नष्ट करू शकतो ही संधी अर्थमंत्र्यांनी सोडू नये हीच मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. समजा यामुळे वित्तीय तूट निर्माण झाली तर ती भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय वित्तीय संस्थांकडून कर्जे घेऊ शकते. भांडवली बाजारात ट्रेजरी बाँड्सची विक्री करू शकतो. 1990 ते 2000 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकासाचा मार्ग सापडला याची कारणे म्हणजे खासगीकरण व जागतिकीकरण म्हणून वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी खासगीकरण प्रक्रिया जोरदार राबवावी.
पर्यावरणामुळे म्हणा किंवा अतिविकासामुळे म्हणा भारतात निसर्ग तडाखे देतच आहे. अवकाळी पाऊस, पूर, वादळ, ढगफुटी, इत्यादी इत्यादी. यात मनुष्य व संपत्तीची हानी होते. अशा वेळी राज्य सरकारे व केंद्र जेवढी शक्य आहे तेवढी मदत करतात, पण बर्‍याच वेळा ती तोकडी पडते म्हणून या अर्थसंकल्पात एक नैसर्गिक आपत्ती कर प्रस्तावित करावा. हा थेट कर असावा. फार मोठ्या रकमांचे पगार घेणार्‍यांच्या पगारातून हा कर घ्यावा. 50 हजार रुपयांहून जास्त बिल भरणार्‍यांवर हा कर बसवावा. अशा अनेक मार्गांनी हा कर केंद्र सरकारने जमा करावा व ज्या राज्यात आपत्ती येतील त्या राज्यात तात्काळ नुकसानीचा अंदाज घेवून ही रक्कम पाठवावी. रेल्वेचा अर्थसंकल्प आता देशाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट असतो. ज्येष्ठ नागरिकांना म्हणजे महिलांना 58 व्या वर्षांनंतर व पुरुषांना 60 व्या वर्षांनंतर रेल्वे भाड्यात कित्येक वर्षे सूट दिली जात होती, ती गेल्या वर्षापासून बंद करण्यात आली आहे.
याबाबत ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे, ही बाब अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षून चालणार नाही. तसेच रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यांमधून प्रवास करणार्‍यांना रात्री अंथरण्यासाठी आणि पांघरण्यासाठी रेल्वेतर्फे बेड रोल (बिछाना) दिला जात असे, पण कोरोनाचे कारण देऊन ते बंद करण्यात आले, पण यामुळे तिकिटाचे दर कमी व्हायला हवे होते ते झाले नाहीत, याबाबतही रेल्वे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे. या सगळ्याचा विचार अर्थमंत्र्यांना विचार करावा लागणार आहे. घरगुती गॅस ग्राहकांना सबसिडी दिली जात होती ती देणे बंद झाले. महिलांना विशेषत: खेड्यातल्या महिलांना गॅसच्या शेगड्या दिल्या, पण तोही प्रयोग फसला असून बर्‍याच खेडूत महिला पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकडेच वापरत आहेत. या सुरू केलेल्या योजना अर्थातच आर्थिक कारणाने अडचणीत आल्या असणार तर या पुन्हा कार्यान्वित होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न करावे. मला वाटत नाही की, नोकरशाहीमुळे या योजना अडचणीत आल्या असतील, कारण नोकरशाहीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चांगलाच वचक आहे.
काही सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नारिकांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्याच्या उदरनिर्वाहासाठी पेन्शन मिळते. ही मिळणारी रक्कम प्राप्तिकर नियमांनुसार उत्पन्न समजले जाते, परिणामी ती करपात्र होते हा ज्येष्ठ नागरिकांवर उघड उघड अन्याय आहे, त्यांना दुसरे कुठलेही उत्पन्न नसल्यामुळे, उदरनिर्वाहासाठी जे पैसे मिळतात ते करपात्र कसे होऊ शकतात, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी पेन्शन प्राप्तिकराच्या कक्षेतून बाहेर काढून त्यांना दिलासा द्यावा. ६० वर्षांहून अधिक पण ८० वर्षांहून कमी अशांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांहून अधिक असेल तर त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. ज्या वरिष्ठांचे उत्पन्न ३ लाख रुपयांहून अधिक असेल त्यांना अधिकच्या रकमेवर फक्त ५ टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जावा, अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी करावी. कारण बँकांचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड कमी झाले आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक बरेच अडचणीत आले आहेत, त्यांना थोडासा दिलासा मिळेल. २००० साली बँकेच्या मुदत ठेवींवर १०० रुपयांवर वर्षाला १४ रुपये व्याज मिळत असे ते आता फक्त ५ रुपये मिळते. या व्याजघसरणीचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे, पण ज्येष्ठांना जास्त बसतो आहे.
बँकांचे व्याजदर हे अर्थसंकल्पाच्या कक्षेत येत नाहीत, ते देशाच्या पतधोरणाच्या कक्षेत येतात. देशात आर्थिक तसेच औद्योगिक मरगळ आहे. त्यातून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी बँकांना त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागेल. व्याजदर कमी केले तर उद्योग क्षेत्राला होणारा कर्जपुरवठा वाढेल, परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था वेग घेऊ शकेल. कर्जाचे व्याजदर कमी केल्यामुळे ठेवींवरील व्याजदर कमी करावे लागतील, त्यामुळे पुढची काही वर्षे तरी बँकांच्या ठेवींवरील दर कमीच असतील म्हणून प्राप्तिकर मार्गे तरी अर्थमंत्र्यांनी नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
