स्वातंत्र्य हे एक मूल्य आहे. या मूल्याचा विचार जेव्हा स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून होतो तेव्हा त्याला वेगळे आयाम प्राप्त होतात म्हणून भारतीय स्वातंत्र्याची ७४ वर्षे आणि स्त्रियांचे स्वातंत्र्य असे दोन स्वतंत्र घटक मानावे लागतात. भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा होतो या अनुषंगाने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा विचार केल्यास स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचे वय सरासरी अजून फार लहान आहे आणि भविष्यात ते किती वाढेल यात शंका आहे. कदाचित ते फार वाढणारही नाही, याच वयात राहील. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला जे स्वातंत्र्य मिळाले ते राजकीय स्वरुपाचे आणि पुरुषकेंद्री होते. या स्वातंत्र्याने स्त्रीच्या भोवतीचा एक दोर फक्त सैल केला.
परक्या देशातील पुरुषकेंद्री राजकीय सत्तेतून ती मुक्त झाली आणि स्वदेशातील पुरुषकेंद्री राजकीय सत्तेने पुन्हा तिच्यावर नियंत्रण आणले. स्वातंत्र्याने भारताला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त केले असले तरी त्यात स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा विचार अभिप्रेत नव्हता. १९५० नंतर प्रजासत्ताक देशात लागू झालेल्या घटनेने स्त्रीला मतदानाचा अधिकार दिला असला तरी त्यामुळे तिला स्वातंत्र्य मिळाले असे होत नाही. कारण पुरुषकेंद्री समाजात पुरुषाचे स्वातंत्र्य आणि स्त्रियांचे स्वातंत्र्य हे एकमेकांपासून खूप वेगळे असणारे घटक आहेत. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य या घटकात खूप व्यामिश्रता आहे. एकूणच जगात निम्मी लोकसंख्या स्त्रियांची असली तरी ही निम्मी लोकसंख्या उरलेल्या निम्म्या लोकसंख्येच्या दबावाखाली जगत आहे आणि हे दुय्यमत्व हा जगभरातील सर्व स्त्रियांना जोडणारा समान धागा आहे.
भारतात स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाहीच असे नाही. परंतु प्रत्येकीच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा कमी अधिक प्रमाणात आकुंचितच आहे. यात शहरी, ग्रामीण, प्रादेशिक, जातीय, धार्मिक, शिक्षित, अशिक्षित, नोकरी करणार्‍या, घरकाम करणार्‍या असे कितीतरी स्तर पडतात. त्या त्या स्तराप्रमाणे स्वातंत्र्याची व्याख्या आणि प्रत्यक्ष स्वरुप दोन्हीही बदलत जाते. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस ‘स्त्रियांचे स्वातंत्र्य’ या मुद्याचा विचार करायला जगात सुरुवात झाली आणि त्यादृष्टीने काही प्रयत्न स्त्रीलाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वक्षेत्रीय योजना आखल्या गेल्या. त्यात शिक्षण, आरोग्य, राजकारण, न्याय, नोकरी व्यवसाय अशा अनेक घटकांचा समावेश होतो. उदाहरण म्हणून बघायचे तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातून मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला. सर्व शिक्षा अभियानाचे ‘लिंगसमभाव’ निर्माण करणे हे अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट होते, जे असफल झालेले दिसते. मुलींसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळांची शिफारस किंवा नोकरी – राजकारणात आरक्षण, व्यवसाय करण्यासाठी सवलती, वेगवेगळे कायदे-शिफारसी यामधून स्त्रिया समाजात उभं करण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या योजना आढळतात.
परंतु या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची सकारात्मकता किती प्रमाणात आहे, हा प्रश्नच आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी पळवाटा शोधलेल्या आढळतात. राजकारणात जर एखादे पद महिलांसाठी राखीव असेल तर तिथे महिला येते ती केवळ नामधारी बनून. खरा कारभार तिच्या नातेवाईक पुरुषाकडे असतो. आदिवासी मुलींसाठी आश्रम शाळा काढल्या; पण त्या आश्रमशाळांमध्ये मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनाही घडलेल्या आढळतात. त्यामुळे ७ वी, ८वी नंतर शिक्षण घेणार्‍या आदिवासी मुलींचे प्रमाण नगण्य आहे. शिवाय बालविवाहाचे प्रमाण त्यामुळेसुद्धा अधिक आहेत. भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक जातीतील महिला साक्षरतेचे प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. वेगवेगळ्या राज्यात स्थलांतर करणार्‍या मजूर महिला-मुली यांच्या शिक्षणाचा विचार फार होताना दिसत नाही. स्त्रियांसाठी अनेक कायदे असले तरी त्या कायद्याची मदत घेण्याचा आत्मविश्वास स्त्रियांमध्ये असा फारसा आढळत नाही. तसे आश्वासक वातावरण समाजात नाही.
काम करणार्‍या, शिक्षण घेऊन स्वतंत्रपणे जगणार्‍या स्त्रियांची संख्या वाढलेली दिसत असली तरी हे प्रमाण स्त्रियांच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अगदीच कमी आहे. नोकरी-व्यवसाय करून, स्त्री आर्थिकदृष्ठ्या स्वावलंबी असली तरी तिने कमावलेला पैसा तिनेच कसा खर्च करावा याचा अधिकार बहुतांश महिलांना नाही. एकीकडे अर्थार्जन करण्यासाठी बाहेर पडताना पारंपरिक पद्धतीने कौटुंबिक जबाबदारी स्त्रीला पार पाडावी लागते. त्यामुळे तिची दुहेरी पातळीवर ओढाताण होते. त्यातून अनेक शारीरिक-मानसिक-भावनिक कुचंबणा हे तिच्या समोरचे मोठे आव्हान आहे. कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी पुरेसे स्वच्छतागृह स्त्रियांसाठी उपलब्ध नसणे, तिथे पाणी नसणे हे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांनंतरचे वास्तव पुरेसे बोलके आहे. लाईफ अ‍ॅण्ड डेथ, या व्याख्येतून कुटुंबसंस्थेचा नेमका अर्थ स्पष्ट होतो. अर्थात वर्तमान समाजव्यवस्थेत कुटुंबव्यवस्थेचे अगदी असेच चित्र जरी दिसत नसले तरी ते १०० टक्के तसे नाही, असेही म्हणता येत नाही.
सजगभान असलेली स्त्री आणि दुय्यमत्वाला आपले प्राक्तन समजणारी स्त्री या दोन गटात मोठी तफावत आढळून येते. स्वत:ला सिद्ध करणार्‍या स्त्रीबाबतही समाज पूर्ण अनुकूल असतोच असे नाही. केवळ त्याच्याकडे पुरुषाचे शरीर आहे म्हणून कर्तृत्वशून्य पुरुषासमोर कर्तृत्ववान स्त्री दुय्यमच ठरते. कारण केवळ पुरुष असल्यामुळे वर्चस्व गाजविण्याचा अधिकार समाजव्यवस्थेने त्याला दिला आहे. केवळ जन्माने म्हणून येणारे दुय्यमत्व, शारीरिक-मानसिक-भावनिक, हिंसाचार, सोयीची उपभोग्य वस्तू ही सर्व स्तरात जगणार्‍या स्त्रियांना जोडणारे समान तत्व आहे. ज्या भारतीय संस्कारांचे गौरवीकरण केले त्यात स्त्रीला स्त्री तर पुरुषाला पुरुष म्हणून घडविले जाते.
पुरुषाच्या आज्ञेत राहणारी, त्याच्या गरजा पुरविणारी स्त्री आदर्श मानली जाते. घरातील पारंपरिक जबाबदार्‍या सांभाळून बाहेर पुरुषाप्रमाणे कर्तृत्व करणार्‍या स्त्रीलाच कर्तृत्ववान मानले जाते. प्रत्येक कर्तृत्ववान महिलेला तिच्या करिअरबरोबरच कुटुंब, मुलं, घर याबाबत प्रश्न विचारलाच जातो, तसे कर्तृत्ववान पुरुषाबाबत घडत नाही. ती जबाबदारी घरातल्या बाईची हे गृहितच धरलेले असते. मुलांवर कोणते संस्कार करायचे हे बहुतांशवेळा कुटुंबप्रमुख किंवा पुरुषप्रधान समाज ठरवतो. कुटुंबातही स्त्रियांचे अस्तित्व तिचं इतरांशी असणार्‍या नावावरून ठरवले जाते. समाजात कुणाही व्यक्तीची ओळख वडिलांवरून होते, आईवरून नाही. एकीकडे अशा पारंपरिक धार आणि दुसरीकडे स्त्रियांसाठीचे कायदे-सुधारणा अशी प्रचंड विसंगती समाजात आहे. यात स्त्रियांच्या स्थितीत फार सकारात्मक बदल होतील असे चित्र दिसत नाही.
स्त्री स्वतंत्र व्हावी असे वाटणे आणि त्यासाठीच्या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून पोषक वातावरण निर्माण होणे यात एक मोठा अडथळा आहे आणि तो म्हणजे पुरुषसत्ताक मनोवृत्ती भारतात एकेकाळी मातृसत्ता होती म्हणजे स्त्रियांची स्थिती पुरुषापेक्षा वरचढ होती. परंतु त्यानंतर कुटुंबव्यवस्था आली आणि स्त्री दुय्यम झाली. तिचं हे दुय्यमत्व ठळक करणारे अनेक घटक पुरुषी समाजव्यवस्थेने वर्चस्व टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने निर्माण केले. या तिची वेशभूषा, केशभूषा, सण-उत्सव, उपवास, पूजा, चालीरिती अशा कितीतरी गोष्टी येतात, ज्यात ती पुरुषापेक्षा कशी हीन आहे, हे ठसविले जाते. स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील जीवशास्त्रीय भेदाचा बाऊ करून पुरुषांनी स्त्रियांचे महत्व कमी केले. परिणामी ती करत असलेल्या कामाचेही मूल्य कमी झाले. स्त्रीच्या शरीराशी समाजाची प्रतिष्ठा जोडली गेली. एकीकडे तिची पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात तिचे स्थान पुरुषाच्या पायाजवळ, अशा विरोधाभासात जगताना, स्त्रीची सहन करण्याची क्षमता अधिक असते, आपला जन्म हे आपले भोग आहेत, अशी समजूत स्त्रियांमध्ये तयार होते. कारण तिच्या जाणीवा विशिष्ट समाजात घडविल्या जातात. म्हणजेच समाज ‘बाई’ला बाईच्याच साच्यात वाढवतो. स्त्रीचे स्वत:च्या दुय्यमत्वाचा, भोग भोगण्याचा स्वीकार करण्याची वृत्ती यामुळे तिचेच नुकसान होत आहे.
भारतात आजही सरंजामी व्यवस्था मजबूत आहे. त्यात पुन्हा जात, धर्म, पोटजात यांच्या प्रश्नांबरोबर स्त्रियांचे म्हणून काही प्रश्न अशा दुहेरी प्रश्नांना स्त्रियांना सामोरे जावे लागते. राजकारणात स्त्रियांना स्थान दिले जात असले तरी मतांचा, पक्षाचा, सोय-गैरसोय यानुसार स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे बघितले जाते. एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला त्या घटनेला जातीय अस्मिता अधिक चिकटलेली असते. अर्थार्जनाची ‘मुभा’ असलेल्या स्त्रीला कुटुंबप्रमुखाचा दर्जा मिळत नाही. ‘माणूस’ या शब्दाच्या कक्षेत पुरुषाबरोबर बाईचाही समावेश होतो, हे जोपर्यंत समाज स्वीकारत नाही तोपर्यंत स्त्रियांच्या वरवरच्या स्वातंत्र्याला तसा काही अर्थ नाही. ‘भारतीय नारी’ या पुस्तकात सानेगुरुजी म्हणतात तसे ‘खरे स्वातंत्र्य अजून यायचेच आहे, जोवर दुसर्‍याच्या आत्म्याची प्रतिष्ठा आपणास कळली नाही तोवर स्वातंत्र्याचा अर्थ आपणास कळला आहे, असे मी तरी म्हणणार नाही.’
स्त्रियांच्या माणूस म्हणून प्रतिष्ठेचा विचार होण्यासाठी स्त्रिया आणि पुरुष दोघांचीही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत भारतात कितीही स्वातंत्र्य दिन साजरे झाले तरी स्त्रियांना खरे स्वातंत्र्य मिळाले असे कसे म्हणता येईल?
–समिता जाधव
