भारताचे शेती धोरण
1947 मध्ये परकियांच्या जोखडातून आपण मुक्त झालो. पंडित जवाहरलाल नेहरु हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले. नेहरुंना त्यांच्या जलद औद्योगिकीकरणाच्या स्वप्नात शेतीविकासाचे स्थान किती मध्यवर्ती आहे, याची जाणीव होती. पहिल्या योजनेपासूनच शेतीसाठी केलेली वित्तीय तरतूद एकूण सरकारी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के खर्च शेती व सिंचनसोयींसाठी होता. त्यानंतरच्या सर्व योजनांत कोणतीही सरकारे आली आणि गेली तरी हा खर्च साधारणपणे 20 ते 24 टक्के या दरम्यान राहिला. संस्थात्मक सुधारणांबरोबरच आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक त्या भौतिक व शास्त्रीय पायाभूत सोयी उभारण्यावर सुरुवातीपासूनच नेहरुंनी भर दिला होता. भाक्रा-नांगलसारखे पाणीपुरवठा व वीज-निर्मितीचे प्रचंड प्रकल्प, अनेक कृषी विद्यापीठे व संशोधनकेंद्रांची स्थापना, खत कारखाने इत्यादी गोष्टींची निर्मिती पोलाद कारखान्यांबरोबरच झाली. नेहरुंच्या दृष्टीने ही सर्वच आधुनिक भारताची मंदिरे होती.
भीषण धान्यटंचाईचा काळ
1949 ते 1965 याकाळात शेती उत्पादन प्रतिवर्षी 3 टक्के या उत्तम दराने वाढूनही 1950 च्या दशकाच्या मध्यापासून भारतात धान्यटंचाई होती आणि 1965 पर्यंत तिने उग्र स्वरुप थारण केले होते. 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच शेती विकास कुंठीत होण्यास सुरुवात झाली होती. स्वातंत्र्यापूर्वीचा लोकसंख्या वाढीचा वेग 1 टक्के होता. तो स्वातंत्र्यानंतर 2.2 टक्के इतका वाढला. या काळात भारतीय शेतीवर खूप दीर्घकालीन ताण पडला. भारताने 1956पासून अमेरिकेकडून धान्य-आयातीस सुरुवात केली. पहिल्याच वर्षी या योजनेनुसार तीस लाख टन धान्य आयात करण्यात आले. सालोसाल ही आयात वाढत जाऊन 1963 मध्ये 45 लाख टनांपेक्षा जास्त धान्य आयात केले गेले. याच काळात चीन विरुध्द (1952) आणि पाकिस्तानविरुध्द (1965) अशी दोन युध्दं झाली. त्यात भर म्हणून 1965-66 ही पाठोपाठ दोन वर्षे मोठ्या दुष्काळाचीगेली. शेती उत्पादन 17 टक्क्यांनी तर धान्य उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटले. 1966 मध्ये भारताला 1 कोटी टनापेक्षा जास्त धान्याची आयात करावी लागली.
हरितक्रांतीची मोठी मोहीम
बिकट परिस्थिती लक्षात घेता सातव्या दशकाच्या मध्यास आर्थिक स्वावलंबन आणि विशेषत: धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे भारताच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणाचे अग्रक्रमाचे उद्दीष्ट बनले. नव्या शेतीविषयक धोरणाची वेगाने अंमलबजावणी सुरू झाली. तत्कालीन अन्नधान्यमंत्री सी.सुब्रमण्यम आणि या मोहिमेची विशेष जबाबदारी असलेले कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस.स्वामिनाथन यांनी भारतीय शेतीसुधारणेच्या पायाभूत बदलास गती दिली. गव्हाच्या चांगल्या वाणाची गरज होती. जागतिक किर्तीचे शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग यांनी संशोधित केलेला बुटका मेक्सिकन गहू भारतीय परिस्थितीशी जुळणारा होता. याकाळात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री, कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम, कृषिराज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे, कृषिसचिव शिवरामन या चौघांनाही शेतीविषयी कळकळ होती. चौघेही अनेक ठिकाणी मेक्सिकन गव्हाची वाढ पहायला शेतात जायचे. मधल्या काळात लालबहादूर शास्त्रींचे निधन झाले.त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी या कार्यक्रमास गती दिली. उत्पादन वाढीचा एकात्मिक कार्यक्रम अग्रक्रमाने 3.2 कोटी एकर जमिनीवर म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्राच्या 10 टक्के क्षेत्रावर राबविण्यात आला. 1966 ते 1970 या काळात भारताची धान्य आयात 1.03 कोटी टनांवरुन 36 लाख टन एवढी कमी झाली. त्याच काळात धान्याची उपलब्धता 7.35 कोटी टनांवरुन 9.95 कोटी टन इतकी वाढली. असा एक अंदाज आहे हे नवे शेतीधोरण नसते तर भारताला दरवर्षी 80 लाख ते 1 कोटी टन धान्य आयात करावे लागले असते. त्यासाठी 60 कोटी 80 कोटी डॉलर्सएवढी किंमत द्यावी लागली असती.
देशाची प्रतिमा बदलली. शेतकर्‍यांची?
भिक्षेची झोळी घेऊन फिरणारा देश अशी भारताची प्रतिमा नाहीशी झाली. 1980 च्या दशकांत भारत धान्यात केवळ स्वयंपूर्ण झाला नाही तर तीन कोटी टनांचा राखीव साठा त्याने उभा केला. त्याही पुढे जाऊन पूर्वीची कर्जे फेडण्यासाठी भारत धान्य निर्यात करु लागला किंवा धान्यटंचाई असलेल्या देशांना धान्य कर्जाने देऊ लागला. या उत्तम परिस्थितीमुळे नंतरच्या 1987 आणि 1988मधील अवर्षणांना भारत यशस्वीरित्या तोंड देऊ शकला. 1965 च्या सुमारास यासाठी जी मोठी परकीय मदत घ्यावी लागली तशी यावेळी गरज पडली नाही. देशातील शेतकर्‍यांनी चमत्कार केला होता. अन्नधान्य उत्पादनात देशस्वयंपूर्ण बनला होता. या बदल्यात शेतकर्‍यांना काय मिळाले? शेतकर्‍यांचं दारिद्य्र हटले का? त्याचं व्यवस्थेकडून होणारं शोषण थांबलं का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच देता येईल.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशभर विविध भागात ग्रामीण भागातील ताण वाढत होता. शेतकरी अस्वस्थ होते. छोटी मोठी आंदोलने होतच होती. 1978 मध्ये शरद जोशी या शेतकरी नेत्याचं महाराष्ट्राच्या शेतीच्या पटलावर आगमन झालं. त्यांनी उभारलेल्या शेतकरी संघटनेने देशभरातील शेतीक्षेत्र ढवळून निघालं.
1980 च्या दशकात शेतकरी संघटनेने ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ ही घोषणा दिली होती. संघटनेचा रोख सरकारकडे होता. तेव्हा सरकार यंत्रणा केंद्रस्थानी होती. उदारीकरणानंतर सरकारी वर्चस्व जरी कायम राहिले तरी प्रश्न सोडविण्याच्या मागण्यांच्या संदर्भात या यंत्रणेला तसा काही अर्थ उरला नाही. उदारीकरणाने, जागतिकीकरणाने आधीची बंधने बरीच मोकळी झाली आणि जगाचे दरवाजे खुले झाले. याची स्पष्ट जाणीव शरद जोशींना झाली होती. ती त्यांनी वेळोवेळी जाहीरपणे मांडली. 1991 नंतरच्या काळात त्यांनी ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ या घोषणेत ‘भीक नको आता घेऊ घामाचे दाम’ हा महत्वाचा बदल केला. ऐशीच्या काळातील पहिल्या टप्प्यातील शरद जोशींची मांडणी, त्यांचे आंदोलन या पहिल्या टप्प्यातच आपण दुर्दैवाने अडकून पडलो आहोत. दुसर्‍या टप्प्यात शरद जोशींनी जाणीवपूर्वक बदललेली ‘भीक नको घेऊ घामाचे दाम’ हा विचार घेऊनच आता शेतीतील आपल्या सर्वांना पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे.
ही दरी सांधूया..
काळानुसार बदला. बदलला नाही तर संपून जाल. कायम जागरुक रहा. स्वातंत्र्याची तीच पूर्वअट आहे. हे शरद जोशींनी प्रत्येक टप्प्यावर सांगितले. शरद जोशींचीच भूमिका नाशिक येथील ‘सह्याद्री फार्म्स’च्या चळवळीत प्रतिबिंबित होताना दिसते. ‘सह्याद्री’चे विलास शिंदे यांनी शेतकरी म्हणून आडगावच्या शेतीत अनेक प्रयोग केले. अनेक फसले असताना पुन्हा पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न केला. यातून जी काही समज, जे शहाणपण आलं. त्यातून मागच्या दहा वर्षात शेतकर्‍यांची ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी’ उभी राहिली. शरद जोशींच्याच संकल्पनेतून आलेल्या ‘शेतकरी सॉल्व्हंट’, ‘शिवार ग्रो’ यांना मूर्तरुप देण्याचा प्रयत्न यातून केला आहे. असे ते आवर्जून सांगतात.
महाराष्ट्रात इतरही अनेक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकर्‍यांनी एकत्र येत मोठ्या संख्येने शिवारात अशा कंपन्या उभ्या राहणं गरजेचं आहे. आपल्या घामाचे दाम घेण्याचा हाच मार्ग आहे. तोच सर्वांच्या हिताचाही आहे. यातूनच भारत आणि इंडियातील दरी सांधली जाणार आहे.
