काँग्रेससमोरील आव्हानांचा डोंगर

तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस विजयी द्रमुक आघाडीचा भाग आहे, पण 234 पैकी केवळ 25 जागा काँग्रेसने लढवल्या होत्या. 2016 मध्ये काँग्रेसने 41 लढवल्या होत्या. मागच्याच वर्षी झालेल्या बिहार निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने 70 जागांवर निवडणूक लढवली, परंतु काँग्रेसला केवळ 19 जागांवर विजय मिळाला. 2015 च्या बिहार निवडणुकीत 41 जागा लढून 27 जागा काँग्रेसने मिळवल्या होत्या. अशा निराशाजनक कामगिरीमुळे ‘काँग्रेसला अधिक जागा दिल्यास आघाडीला त्याचा फटका बसतो’ अशी चर्चा सुरू झाली. या स्वरूपाची चर्चा 2017 च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीनंतरही झाली होती. याचाच परिणाम डीएमकेने तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसला 2016 च्या तुलनेत कमी जागा देण्यामध्ये झाला. अशा प्रकारची प्रतिमा ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून रहावे लागते तिथे काँग्रेसच्या वाढीला कुंठीत करणारी आहे.

पुडुचेरीमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण करून ते सरकार पाडले. काँग्रेसची एवढी गलितगात्र अवस्था झाली की, अवघ्या 2 जागा मिळाल्या. 2015 मध्ये काँग्रेस 15 जागांवर विजयी झाली होती. मागच्या निवडणुकीत एकही जागा नसणार्‍या भाजपने 6 जागा मिळवत रंगास्वामी यांच्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली आहे. पुडुचेरी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश हे मुख्यत्वे या पराभवाला कारणीभूत मानले जाते. तसेच भाजप ईडी, सीबीआय, सत्तेचे आमिष याद्वारे देशभरात ज्या पद्धतीने फोडाफोडी करते त्यास सामोरे कसे जावे हे प्रादेशिक पक्षांसह काँग्रेस समोरचे मोठे आव्हान आहेच. ते पुडुचेरीच्या निमिताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांबरोबर काँग्रेसने आघाडी केली होती. 2016 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मात्र काँग्रेसला एकही जागा मिळू शकली नाही. काँग्रेसला मिळालेले मतदानही 12 टक्क्यांवरून अवघ्या 3 टक्क्यांवर आले. दिल्लीमध्ये ज्याप्रमाणे काँग्रेस हद्दपार झाली आहे तशीच वेळ आता बंगालमध्ये आली आहे. स्थानिक संघटनेची दुर्बलता, गटबाजी याने काँग्रेसला पोखरले आहे. तसेच ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये एकेकाळी काँग्रेसवर निष्ठा असणार्‍या व्होटबँकेचे विघटन झाले तसेच ते भाजपच्या उदयाबरोबर बंगालमधेही या निवडणुकीत झाले आहे.

बंगालमध्ये काँग्रेस व डाव्यांची आघाडी होती. केरळमध्ये मात्र ते आमनेसामने होते. केरळमध्ये गेल्या 40 वर्षात कोणेतेही सरकार पुन्हा सत्तेत आले नव्हते. या वेळी पहिल्यांदा डाव्या आघाडीला सलग दुसर्‍यांदा कौल मिळाला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये 20 पैकी 15 जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला होता. राहुल गांधी हे वायनाड या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडणूक गेले. या वेळी स्वतः राहुल गांधींनी दीर्घकाळ केरळमध्ये प्रचार केला होता. परंतु डाव्या आघाडीने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. काँग्रेस अवघ्या 21 जागांवर विजयी झाली. मागच्या निवडणुकीपेक्षा एक जागा पक्षाला कमी मिळाली. मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांची लोकप्रियता हे जरी डाव्या आघाडीच्या यशाचे कारण असले तरी काँग्रेस आघाडीला आपली कामगिरी सुधारता न येणे हे निश्चितच मोठे अपयश आहे.

आसाममध्ये काँग्रेसने आघाडीचे गणित चांगले जुळवले होते. प्रियांका गांधींनी आसामकडे विशेष लक्ष दिले होते. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व त्यांची निवडणूक व्यवस्थापन टीम तिथे शड्डू ठोकून होते. काँग्रेसअंतर्गत गटबाजीही निवळली होती. आसाममध्ये ‘काटे की टक्कर’ होईल असाही अंदाज बांधला गेला होता. परंतु भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. सरबानंद सोनोवाल आणि हिमांता बिस्वा शर्मा हे दोन प्रबळ प्रादेशिक चेहरे भाजपाकडे होते. तरुण गोगई यांच्या निधनानंतर काँग्रेसकडे सर्वमान्य असा प्रभावी चेहरा नाही. काँग्रेसला 29 जागा मिळाल्या आहेत. ही संख्या मागच्या निवडणुकीपेक्षा 7 ने अधिक आहे. परंतु भाजपच्या 60 जागांशी तुलना करता काँग्रेसची पीछेहाट प्रकर्षाने दिसते. काँग्रेसने निवडणुकीची तयारी वेळेत सुरू केली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. ऐन निवडणुकीच्या वेळीच संघटना जागी होते ही काँग्रेसची मर्यादा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. जिथे काँग्रेस व भाजप असा थेट सामना होते तिथे काँग्रेसची जोरदार पीछेहाट होते हे देशभर दिसते, ते आसाममधेही दिसले आहे. असे असले तरी आसाममध्ये संघटना एकजुटीने, नियोजनबद्धरित्या काम करत होती. तिथे अवलंबिलेले ‘इलेक्शन मॉडेल’ काँग्रेससाठी अनुकरणीय आहे हे निश्चित.

या निवडणुका होण्याआधी काँग्रेसमध्ये ‘जी 23’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या नेत्यांच्या गटाने, काँग्रेस संघटनेच्या कारभारावर टीका केली होती. काही सुधारणा व्हायला हव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या टीकेचा रोख थेट राहुल गांधी यांच्यावर जरी नसला तरी त्यांच्या सहकार्‍यांवर होता. ‘ज्येष्ठ विरूद्ध तरुण’ असाही संघर्षही यातून दिसतो. जी 23 चे एक नेते कपिल सिब्बल यांनी कोविडचे संकट सामोरे असताना पाच राज्यांच्या निकालाच्या विश्लेषणाची हे वेळ नाही हे स्पष्ट केले आहे. पण या पाच राज्यांच्या निकालाचा मुद्दा त्यांच्याकडून उपस्थित केला जाईल व ‘टीम राहुल’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नेत्यांना ते धारेवर धरतील हे उघड आहे. संघटनाअंतर्गत अशा प्रकारची दुही काँग्रेसला दुबळी करणारी अशीच आहे. दुर्दैवाने अहमद पटेल यांचे निधन झाले. त्यामुळे अशा बाबींमध्ये समन्वय करणारा महत्वाचा दुवा निखळला आहे. ही संघटनात्मक आव्हाने राहुल गांधींसमोर आहेत.

जूनमध्ये संघटनात्मक निवडणूक होऊन नवीन अध्यक्ष निवडला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु कोरोनामुळे ती निवडणूक अजून पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांनीच पुन्हा अध्यक्ष व्हावे अशी संघटनेची मागणी आहे. परंतु ते जर तयार नसतील तर ‘ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण’ संघर्षाचे सावट निवडणुकीवर असेल यात शंका नाही.

ममता बॅनर्जींच्या विराट विजयामुळे देशभरातील काँग्रेससह सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु या भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांनी करावे अशी मागणीही व्हायला लागली आहे. त्यामुळे आजपर्यंत विरोधी पक्षांची धुरा सांभाळणार्‍या काँग्रेसची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मुख्य राष्ट्रीय विरोधी पक्ष काँग्रेस आहे, काँग्रेसला पर्याय नाही हे वास्तव आहे. 2019 च्या अत्यंत प्रतिकूल निवडणुकीतही काँग्रेसने 20 टक्के मतदान प्राप्त केले आहे. इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाला 4-5 टक्क्यांच्या वर मते नाहीत. परंतु काँग्रेसची मते देशभर विखुरलेली आहेत. त्यामुळे भाजपला निर्णायक शह देण्यासाठी इतर प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करण्याशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही. परंतु त्यामुळे त्या त्या राज्यात छोट्या भावाची भूमिका काँग्रेसला घ्यावी लागेल. हे आघाडीचे गणित आपल्याला अनुकूल पद्धतीने बसविणे हे काँग्रेसपुढील आव्हान असेल.

या निवडणुकी दरम्यान केरळ व तामिळनाडूमध्ये राहुल गांधींच्या सभा व रोड शोला खूपच चांगला प्रतिसाद मिळाला. ते लोकांमध्ये मुक्तपणे मिसळताना दिसले. 2013 पासून राहुल गांधींच्या प्रतिमाहननाचे काम भाजप दिवसरात्र करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींचा दक्षिणेतील वावर त्यांचे प्रतिमासंवर्धन करणारा होता. केरळमध्ये त्याचा तत्कालीन लाभ झाला नसला तरी दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम करणारा तो ठरेल यात शंका नाही.

याच काळात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने हाहा:कार माजवण्यास सुरुवात केली. मागच्या वर्षी कोरोना महामारीची सुरुवात झाली तेव्हापासूनच राहुल गांधींनी जे जे इशारे सरकारला दिले ते खरे ठरले आहेत. कोरोना आणि उपाययोजना या संदर्भात सर्वात अधिक गांभीर्य असणारा नेता म्हणून राहुल गांधी समोर आले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास आणि त्यांची टीम दिल्लीमध्ये रुग्णांसाठी अक्षरशः देवदूत झाले आहेत. ट्विटरवर ऑक्सिजन, बेड, औषध यासाठी त्यांनाच संपर्क साधला जात आहे. भाजप नेतेही त्यांची मदत घेत आहेत. फिलिपाइन्स आणि न्यूझीलंडच्या दूतावासांना ऑक्सिजन त्यांनीच पुरवला. स्थलांतरित कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्थाही करत आहेत. हरयाणामधे काँग्रेस नेते दीपेंदर हुडादेखील त्याच प्रकारे काम करत आहेत. ‘टीम राहुल’ रस्त्यावर उतरवून काँग्रेस धर्म पाळत आहे ही काँग्रेससाठी निश्चितच आश्वासक बाब आहे.

–भाऊसाहेब आजबे