नव्या लॉकडाऊनने काय साध्य झाले?

लॉकडाऊनच्या निर्णयात सर्वात मोठी भूमिका बजावतो तो अधिकारी वर्ग. विशेषत: जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त; पण लॉकडाऊनचा निर्णय घेणे म्हणजे आपल्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करुन घेण्यासारखेच आहे, असे अधिकार्‍याचे मत आहे. पुण्याचे आयुक्त शेखर गायकवाड असो, वा भिवंडीचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण अष्टेकर, जळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे किंवा मालेगावचे आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्यासह अन्य जिल्ह्यातील काही अधिकारी असो, कोरोनाकाळातील अपयशाचे खापर फोडून त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यामुळे आता अधिकारीवर्ग धाडसी निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

mumbai police

कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांसाठी २३ जुलैपर्यंत लॉकडाऊन करण्याची घोषणा करण्यात आली. पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी लॉकडाऊन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळे प्रशासनाला ते करावे लागले; पण त्याने साध्य काय झाले हादेखील प्रश्न आहे. या काळात रुग्णांची संख्या तसूभरही कमी झालेली नाही. या काळात टेस्ट वाढवण्यात आल्या. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढल्याचा दावा प्रशासन करत असले तरीही प्रत्यक्षात या टेस्ट लॉकडाऊन नसतानाही करता येणे शक्य होते. त्यासाठी लॉकडाऊनची गरज काय होती? औरंगाबाद, लातूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातही लॉकडाऊननंतर रुग्णसंख्या कमी झाल्याचे दिसत नाही. लॉकडाऊन पुकारताच एका झटक्यात रुग्णसंख्या कमी होईल असेही नाही. पण या शहरांमध्ये संख्या कमी होऊ शकेल अशी लक्षणे तर दिसायला हवीत. ती दिसत नसल्याने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात २३ जुलैनंतर लॉकडाऊन न करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्यांनी जाहीर केला. यावरुन लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यासाठी आग्रही असणार्या शहरांनी धडा घ्यावा.

नाशिकमध्येही आता लॉकडाऊन जाहीर करण्याची तयारी सुरु आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ हे लॉकडाऊन करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. शिवाय जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे सारासार विचार करुन भुजबळ लॉकडाऊन करायला तयार दिसत नाहीत. त्यांची भूमिका अतिशय रास्त आहे. पण तरीही नाशिकमधील सुमारे ७० टक्के जनता लॉकडाऊन करण्याचे समर्थन करत आहे. राष्ट्रवादी वगळता शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि मनसे या प्रमुख पक्षांनीही लॉकडाऊनच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतलीय. त्यामुळे आता भुजबळांवर मोठे प्रेशर आहे. त्यातच आता उद्धव ठाकरे नाशकात येऊन लॉकडाऊन संदर्भातील निर्णय घेतील, अशी माहिती भुजबळ यांनीच पत्रकारांना दिली आहे. भुजबळांसारखा सक्षम पालकमंत्री नाशकात असताना लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची येण्याची काय गरज, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमागे अनेक कारणे सांगितले जातात. काही दिवसांपूर्वीच नाशकात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस येऊन गेलेत.

कोरोनाकाळात मुख्यमंत्री घरात बसून आहेत अशी जी जिव्हारी लागणारी टीका फडणवीसांनी या नाशिक दौर्यात केली होती. त्यामुळे उद्युत होऊन ठाकरे आता राज्याचा दौरा करतात की काय, असाही प्रश्न त्यांच्या कथित नाशिक दौर्‍यानिमित्त उपस्थित होतो. मुळात ठाकरे यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मंत्रालय पातळीवर ऑनलाईन बैठका घेतल्या आहेत. त्यांनी राज्यभरातील अधिकारी आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी यांच्याशी वेळोवेळी स्वतंत्रपणे ऑनलाईन बैठका घेत परिस्थिती समजून घेतली आणि संबंधितांना पुढे काय करावे याच्या सूचनाही केल्यात. या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या लॉकडाऊन संदर्भातील बैठक ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकली असती. त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावून स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्याचा दौरा म्हटले की राजशिष्ठाचार सांभाळता सांभाळता प्रशासनाच्या नाकीनऊ येते. तसेच नाशिकमध्ये होईल. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये येऊन बैठक घेतलीच तर अधिकार्‍यांचा संपूर्ण दिवस या बैठकीच्या नियोजनातच जाईल. त्यातून रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. या बैठकीला कोण उपस्थित असणार आहे तर म्हणे, डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली जी वैद्यकीय समिती नेमली आहे त्या समितीचे सदस्य. मग हे सदस्यच नाशिकमध्ये येऊन सर्वेक्षण करु शकले असते. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना येण्याची गरज काय?

लॉकडाऊनच्या निर्णयात सर्वात मोठी भूमिका बजावतो तो अधिकारी वर्ग. विशेषत: जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त; पण लॉकडाऊनचा निर्णय घेणे म्हणजे आपल्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करुन घेण्यासारखेच आहे, असे अधिकार्‍याचे मत आहे. पुण्याचे आयुक्त शेखर गायकवाड असो, वा भिवंडीचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण अष्टेकर, जळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे किंवा मालेगावचे आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्यासह अन्य जिल्ह्यातील काही अधिकारी असो, कोरोनाकाळातील अपयशाचे खापर फोडून त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यामुळे आता अधिकारीवर्ग धाडसी निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. परिणामी बड्या राजकारण्यांच्या शब्दाबाहेर न जाण्याचीच भूमिका अधिकार्‍यांनी घेतलेली दिसते. शिवाय सगळीकडेच मृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे. परिस्थिती नियंत्रणात येत नसल्याने अधिकारीवर्गाचीही आता चिडचिड होतेय. त्यातूनच आता एकमेकांवर दोषारोप करणे सुरु झाले आहे. अधिकार्‍यांनीच आपले पेशंस गमावले तर कोरोनाचे पेशंटही गमवण्याची वेळ मोठ्या शहरांवर येऊ शकते, हे विसरुन चालणार नाही.

लॉकडाऊनचे समर्थन करणार्‍यांनी लॉकडाऊन सुरु होण्यापूर्वी आणि संपल्यानंतर काय, याचाही विचार करावा. आजवर ज्या शहरांनी लॉकडाऊन जाहीर केले त्या शहरांमध्ये लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी मार्केटमध्ये तोबा गर्दी झाली. लॉकडाऊन शिथिल केले तेव्हाही हिच परिस्थिती होती. म्हणजे महिनाभरात जे काही नियंत्रणात आणले असेल त्यावर एका दिवसात पाणी फिरते. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाचे संकट अजून किती काळ चालू राहणार हे जागतिक आरोग्य संघटनाही सांगू शकत नाही. त्यामुळे आता महिनाभर लॉकडाऊन करू आणि नंतर परिस्थिती निवळेल, असा जर आपण विचार करत असू तर तो व्यर्थ ठरु शकतो. कोरोनाची साखळी तुटण्यासाठी लॉकडाऊन हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे असा अनेकांचा समज आहे. शिवाय हफ्तेबाजीचेही कारण लॉकडाऊन न करण्यासाठी दिले जाते. व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवली म्हणजे आपलीही ‘दुकाने’ बंद होतील याची भीती काही मंडळींना आहेच. तेे नाकारुनही चालणार नाही. हफ्तेखोरीसाठी लॉकडाऊन हा शाप ठरतो. या शापातून मुक्तता मिळण्यासाठी ‘अनलॉक’ व्यवस्थेचा ही मंडळी पुरस्कार करताना दिसते. पण म्हणून पुन्हा लॉकडाऊन करण्याच्या मागणीचे समर्थन होऊ शकत नाही. ज्यांची पोटं भरलेली आहेत त्याचे लॉकडाऊन केले तरी फार बिघडणार नाही; पण ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही आणि ज्यांचा उदरनिर्वाह रोजच्या कमाईवर चालतो अशा व्यावसायिकांचे मात्र लॉकडाऊनमुळे कमालीचे हाल होतात. त्यांच्याकडे काम करणार्‍या कामगारांचेही असेच हाल होतात. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ हे खरे आहे. पण ‘सर सलामत’ राहण्यासाठी जगणे गरजेचे आहे आणि जगण्यासाठी पोटभर अन्न मिळणे गरजेचे आहे.

अन्न मिळेल इतकाही पैसा खिशात नसेल तर नागरिक लॉकडाऊन काळातही नियमभंग करुन बाहेर पडतील. त्यातून उद्रेक वाढू शकतो. लॉकडाऊनने प्रश्न सुटणार नाहीत. पण तरीही जर लोकाग्रहास्तव पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करायचे असेल तर प्रशासनाला आपले काम दुपटीने वाढवावे लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात जास्तीत जास्त लोकांची टेस्ट करावी लागेल. त्यासाठीचे नियोजन लॉकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वीच करावे लागेल. अ‍ॅण्टीजेन टेस्ट लाखांमध्ये कराव्या लागतील. त्यासाठी किटची खरेदी करावी लागेल. याशिवाय डॉक्टरांची पथके तयार करावी लागतील. सामाजिक संस्थांबरोबर बैठका घेऊन त्यांच्या स्वयंसेवकांचा उपयोग करावा लागेल. या काळात कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पूर्णत: प्रयत्न करावे लागतील. औषध फवारणीच्या कामाला वेग द्यावा लागेल. कोरोना महामारी आल्यावर ज्या प्रमाणे ठिकठिकाणी सोडीयम हायपोक्लोराईडची फवारणी करण्यात आली, त्याच पद्धतीने आताही करावी लागेल. अन्यथा लोकांनी काटेकोरपणे लॉकडाऊन पाळावे, काम- धंदे सोडून घरीच बसावे आणि त्याचवेळी प्रशासन हातावर हात धरुन बसले तर कोरोनापेक्षा लोकांचा उद्रेक रोखणे प्रशासनाला अवघड होईल!