मुंबई – भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील महिला अत्याचार प्रकरण हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणे असून अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना शक्ती कायद्याचा अभ्यास झाला. त्यासाठी समिती गठीत केली गेली. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या काळात दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले. मात्र या विधेयकाचे पुढे काय झाले याचे उत्तर सरकारकडून मिळाले पाहिजे. आपण ‘हर घर तिरंगा’ म्हणत असलो तरी यासोबतच ‘हर घर’ महिलांना न्याय देखील मिळाला पाहिजे अशा शब्दात आमदार अमोल मिटकरी यांनी सरकारला सुनावले.
विधान परिषदेत नियम ९७ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेत आमदार अमोल मिटकरी यांनी सरकारबद्दल आपली भूमिका मांडली. सध्या देशात बिलकिस बानो प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणातील ११ आरोपींची सुटका करण्यात आली असून त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. यानंतर बिलकिस बानो यांनी आपल्याला न्याय मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. समाजाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढला पाहिजे. याकरीता शक्ती कायदा मंजूर होणे आवश्यक आहे. यावर फक्त चर्चा करुन चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात काम केले पाहिजे असेही अमोल मिटकरी म्हणाले.
कालच पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात एका अल्पवयीन मुलीवर तीन आरोपींनी अत्याचार केला. शाहूपुरी येथे २३ वर्षीय तरुणीवर लिंबू फिरवून तिच्यावर अत्याचार केला गेला. त्यानंतर जादूटोणा प्रतिबंधित कायद्यातंर्गत आरोपींवर कारवाई देखील झाली. ज्या विषयासाठी नरेंद्र दाभोळकर यांनी आपले बलिदान दिले, त्या अंधश्रद्धेचा धागा पकडून महिलेवर अत्याचार होत असतील तर ही महाराष्ट्राला अशोभनीय बाब आहे असेही अमोल मिटकरी यांनी ठणकावून सांगितले.
गोंदिया-भंडारा प्रकरणानंतरही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाले. भारतात दर १७ मिनिटाला एक महिला अत्याचारला बळी पडते. महिला जेव्हा पोलिसांकडे न्याय मागायला जाते, तेव्हा पीडित महिलेलाच प्रश्न विचारून, भांडावून सोडण्यात येते. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, असे भाषण आपण करतो. पण आपल्या देशातील असमानतेबाबत नव्याने भाष्य करण्याची गरज आहे. या प्रकरणानंतर ही असमानता लक्षात आली असल्याचे अमोल मिटकरी म्हणाले.
हेही वाचा : बदलापुरात राष्ट्रवादीकडून पक्ष बांधणीला सुरुवात, २०० पेक्षा जास्त तरुणांचा प्रवेश
