पुणे : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी-विक्री गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी आणि जावयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम जमीन मंजूर केला आहे. जमीन खरेदी-विक्री गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. तसेच इतर काही जणांवर आरोप आहेत. (Bhosari Plot Misappropriation Case Eknath Khadse Mandakini khadse GIrish chaudhari Bail Granted)
हेही वाचा – Nana Patole : वन नेशन, वन इलेक्शन, नो अपोझिशन ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती
भोसरी एमआयडीसी भुखंडाचे बाजार भावानुसार मुल्यांकन अधिक असताना ते कमी किंमतीत खरेदी केले होते, त्यामुळे न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना समन्स बजावत, अटक करण्यासाठी आदेश जारी केले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सहकार्य करण्याचे आणि चौकशीसाठी हजर राहणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर न्यायालयाने मंदाकिनी खडसे यांना अंतरिम जामीन 2 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मंजूर केला. तसेच गिरीश चौधरी यांनाही जामीन करण्यात आला आहे. दरम्यान, एकनाथ खडसे यांना याप्रकरणी याआधीच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Arvind Kejriwal Arrested : भाजपा घाबरलीय, आज ही परिस्थिती असेल तर…; आत्या-भाच्याचे सरकारवर टीकास्त्र
नेमकं प्रकरण काय?
शिंदे-फडणवीस सरकारपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसेंकडे महसुल खाते देण्यात आले होते. त्यावेळी महसुल मंत्री असताना खडसे यांनी पुण्याजवळील भोसरी येथील एमआयडीसीमधील तीन एकराचा भुखंड खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले होते. या व्यवहाराखाली गिरीश चौधरी यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालं, तसेच शासनाची 61 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटीदेखील भरण्यात आली नव्हती, असा आरोप फिर्यादीकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे गिरीश चौधरी यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती. तसेच एकनाथ खडसे यांची याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
