लवासामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा हस्तक्षेप आहे. राष्ट्रीय संपत्तीची लूट असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारवर ओढले आहेत. यावर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट कारावी अशी मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली असून त्यांचा राजीनामा अद्याप का घेण्यात आला नाही असा सवाल उपस्थित करत ठाकरे सरकावर टीकास्त्र डागलं आहे. तसेच लवासामध्ये प्रशासकीय हलगर्जीपणा सुरु असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. याकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे का? असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला आहे.
भाजप नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील विषयांवरुन महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. लवासा प्रकरणी न्यायालयाने हे राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे, असून यामध्ये पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबत गंभीर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. काही दिवसापुर्वी लावासा प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला व निष्कर्ष स्पष्ट केले आणि निरिक्षण नोंदवली. हा निकाल, निष्कर्ष आणि निरिक्षणे राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाचली असतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय म्हणते की लवासामध्ये राजकीय मनमानी आहे, सत्तेचा दुरूपयोग आहे, प्रशासकीय हलगर्जीपणा आहे, पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे. या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य आहे, कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा आहे, असे न्यायालयाने तोशेरे ओढले आहेत.
लवासाही संकल्पना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आहे तर कर्तव्य निभावताना हजगर्दीपणा म्हणून परवानग्यांमध्ये निष्काळजीपणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. शेतक-यांच्या जमिनींचे विषय अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष आहे का, या विषयाशी संबंधित असलेले मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी आमची मागणी आहे. असे आमदार आशिष शेलार म्हणाले.
काय आहे प्रकरण ?
लवासा प्रकल्पासाठी घाईघाईत कायदादुरुस्ती करण्यात आली असा आरोपही जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. लवाला प्रकल्पाविरोधात केलेल्या जनहित याचिके असे म्हटले आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या कंपनीचा लवासा प्रकल्प आहे. त्यासाठी कायद्यात फेरफार आणि घाईघाईत जमिनी हस्तांतरित केल्याचा आरोप केला असल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, पवारांचे पुतणे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जनहित याचिकामध्ये प्रतिवादी म्हणून नावे आहेत. मात्र, त्यावर केवळ अजित पवार यांनीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
हेही वाचा : लवासा प्रकल्पातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली, निकालात शरद पवारांवर ताशेरे
