स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. मात्र, यावरून भाजपने राज्य सरकारवर टिका केली आहे. सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसलाय, अशा तीव्र शब्दांत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
येत्या आठवड्याभरात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यात यावीत. ही सरकारनं ओबीसींची केलेली प्रचंड मोठी फसवणूक आहे. सरकारनं ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. हे सरकार त्यासाठीच प्रसिद्ध आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळत १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सध्या जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण आम्ही देणार आहोत, असं सरकारमधील मंडळी कायमच सांगत होती. पण हे सांगत असताना त्यांनी काम काही केलं नाही. दोन वर्षात एक कणभरही काम त्यांनी केलेलं नाही. कोर्टानं त्यांना ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. यातील पहिला मुद्दा वेगळा असून आयोग वापरा असा होता पण काल-परवा सरकारने तयार केला. दुसरा मुद्दा इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा हा होता पण त्याचाही अद्याप पत्ता नाही, असं पाटील म्हणाले.
हेही वाचा : भोंगेबाज राजकारण्यांनी आज हिंदुत्वाचा सुद्धा गळा घोटला..,राऊतांचा राज ठाकरेंना टोला
