सुप्रीम कोर्टात अनेक विषय चर्चेला आले. गटनेता कोणी बदलायचा, अध्यक्षांनीच बदलायचा का?, सदस्यांनी अधिकार आहे की नाही. तसेच पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर त्याने दुसऱ्या पक्षात दोन तृतीयांशने जायला पाहिजे, अशी कायद्यात तरदुत आहे, त्याचं काय झालं, अशा अनेक गोष्टींचा उहापोह सुरू आहे. खरं म्हणजे कानुनी लोचा तयार झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.त्यावेळी ते म्हणाले की, अनेक गोष्टी या एकापाठोपाठ एक घडत गेल्या आहेत. या सर्वांवर विचार करण्यासाठी वकील हरिश साळवे यांनी ८ दिवसांची मुदत मागितली. तर २७ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला पार पडणार आहे. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे जाणार का, याबाबत कोर्टाने देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण केला होता, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
एखाद्या पक्षाच्या अध्यक्षाच्या विरूद्ध बोलण्याचा अधिकार किंवा अॅक्ट होण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. हे दुसऱ्या पक्षात गेले असते तरच बंडखोरी झाली असती, असं त्यांचं म्हणणं आहे. परंतु ते गेले असून त्यांनी स्वत:च्या पक्षाविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यामुळे ही प्रतिक्रिया उमटली आहे. पक्षांतर्गत मुद्दा असल्यामुळे कोर्टाने देखील त्यामध्ये हस्तक्षेप केला नाही, असं साळवे यांनी सांगितलं आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत झाली आहे. हे सर्व एका दृष्टीने प्राधिकारणांना, राज्यांना आणि पक्षांना मार्गदर्शक ठरेल असा निकाल सुप्रीम कोर्टाला घ्यावा लागणार आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झालीय. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून, ही सुनावणी आता १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
