विधानसभा निवडणुकी दरम्यान प्रतिज्ञापत्रात दौन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी गेल्या काही सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्याप्रकरणी समन्स बजाविण्याची मागणी शनिवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही मागणी केली असून याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांना पुढील २४ जानेवारीला होणार्‍या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे फडणवीसांना या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे.
२०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. सतीश उके यांनी याचिकेद्वारे केली होती. याप्रकरणाची सुनावणी नागपूर न्यायालयात सुरू असून शनिवारी या प्रकरणी सुनावणी होती. या सुनावणीत मुख्य न्या. दंडाधिकारी कोर्टात देवेंद्र फडणवीस गैरहजर होते. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. सतीश उके यांनी अर्जाद्वारे फडणवीस यांच्यावर अजामीनपात्र समन्स काढावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र त्यावर फडणवीस यांचे वकील अ‍ॅड. डबली यांनी सध्या देवेंद्र फडणवीस जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करुन शेतकर्‍यांना सरकारकडून आर्थिक मदत कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे त्यांना शनिवारी हजर राहता येणार नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे पुढची तारीख द्यावी, असा अर्ज त्यांनी दाखल केला होता. या दोन्ही अर्जांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने अ‍ॅड. सतीश उके यांचा अर्ज राखून ठेवल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याप्रकरणी पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या वकिलामार्फत काही कारणासाठी गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितली होती. कोर्टानेही त्यांची ही परवानगी मान्य केली होती. त्यानंतर आता शनिवारीदेखील या प्रकरणाच्या सुनावणीत फडणवीस उपस्थित राहिले नसल्याने चर्चेला उधाण आले होते. आता फडणवीस यांना २४ जानेवारीला हजर रहावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणी सत्र न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते.
