घटस्फोट झालेल्या एका 35 वर्षीय महिलेने आपल्या पतीपासून आपल्याला दुसरे मूल हवे असल्याची मागणी केली आहे. या मागणीची पूर्तता व्हावी, यासाठी तिने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु न्यायालयाने त्यांना विवाह समुपदेशकांकडे जावून सल्ला घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलेच्या मागणीला तिच्या पतीने स्पष्ट नकार दिला आहे. मुल जन्माला घालणे महिलेचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, यासाठी महिलेच्या पतीची संमती असणे गरजेचे आहे, असे कुटुंबिक न्यायालयाने सांगितले.
माहितीनुसार, या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती गुप्त ठेवण्यात आली आहे. २०१७ साली या महिलेचा घटस्फोट झाला होता. या महिलेला तिच्या पती पासून एक मूल आहे. परंतु तिला दुसरे मुल हवे आहे. यासाठीच या महिलेने कुंटुंबिक न्यायालयात विनंती अर्ज केला आहे. तिने न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंती अर्जात म्हटले आहे की, मूल जन्माला घालायचे वय निघून जाण्याआधी तिला दुसरे मूल हवे आहे. नैसर्गिकरीत्या किंवा आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मूलाला जन्म देण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. मात्र घटस्फोटित पतीने तिच्या या मागणीला नकार दिला आहे. तिची मागणी अवैध असून सामाजिक नियमांना अनुसरून नाही, असे तिचा पती म्हणाला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश स्वाती चौहान यांनी 24 जून रोजी या पती-पत्नीला विवाह समुपदेशकाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच एका महिन्याच्या आत आयव्हीएफ तज्ज्ञाला भेटण्याचे आदेशही दिले आहेत. आयव्हीएफ तज्ञांकडून गोपनीय अहवाल मागवले जाणार आहेत.
अनेक आंतरराष्ट्रीय कायद्यासह आपल्या देशातील कायद्यानुसार प्रजनन तथा मूल जन्माला घालणे हा स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी तिच्या पतीची संमती आवश्यक आहे. त्याची संमती नसेल तर पुढील कायदेशीर प्रक्रियांसाठी त्याला तयार राहावे लागेल. हा प्रश्न कायदेशीर मार्गापेक्षा वैद्यकीय मार्गांनी सोडवला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे.
