नवी दिल्ली – शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्या सत्तासंघर्षाचा पेच आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, अशी याचिका शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे निवडणूक आयोग कार्यवाही करू शकत नव्हती. परंतु, सर्वोच्च न्यायलायने त्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा – ”शिंदे निवडणूक आयोगाकडे कोणत्या अधिकारांतून गेले”; शिंदे विरुद्ध ठाकरे प्रकरणावर SC मध्ये सुनावणी
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करून ४० आमदार आपल्यासोबत नेले. या आमदारांसोबत त्यांनी भाजपशी युती केली. या युतीतून शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. मात्र, शिंदे-फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या सत्तेविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर, लागलीच एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकत निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूक आयोगावर निर्बंध आणले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील आदेश येत नाहीत, तोवर निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकणार नाही, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रेवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाकडेही पक्षाच्या दाव्याबाबत सुनावणी प्रलंबित होती. जुलै महिन्यापासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायायाकडून तारीख पे तारीख मिळत असल्याने दोन्ही गटापैकी कोणाच्या बाजूने कौल लागेल याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलेलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायने आता निवडणूक आयोगावरील निर्बंध हटवले असून सुनावणी घेण्यास स्थगिती देण्याची शिवसेनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, 10 व्या परिशिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील कोणत्याही गटात फूट पडलेली असल्यास त्यावर आयोग निर्णय कसा घेऊ शकतो हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्हावर निर्णय घेऊ शकतो की नाही हे न्यायालयाने ठरवायचे आहे. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल म्हणाले की, निवडणूक आयोगासमोर चिन्हाच्या कारवाईचा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याशी काहीही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सभापतींच्या अधिकारावर सुनावणी आहे, जी निवडणूक आयोगासमोरील कारवाईपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.
